काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमा समावेश हुने नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघले दिने समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्रदेशलाई नयाँसहित १५ वटा र स्थानीय तहलाई ५ वटासम्म आयोजना प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । आयोगले यसका लागि माघ मसान्तसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षहरुको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ । यसैगरी आयोजनाको दिगोपन सुनिश्चित हुने आधारसहित कुल लागत अनुमान खुलाई पेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । साथै आयोजनाको डीपीआर, डीईआर र ईआईए प्रतिवेदन पनि पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा प्रस्तावित आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेको विवरण र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाले संघीय समपूरक अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र आयोजनाको प्राथमिकता उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगले आयोजना पेश गर्दा आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमा राख्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण सहित र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपािलकाबाट पेश गर्नु पर्नेछ ।

समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनको हकमा मूलभूत क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी, आवास तथा बस्ती, फोहारमैला व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधार लगायत दर्जन बढी मूलभूत क्षेत्रहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

समपूरक अनुदान अन्तर्गत आयोजना लागत न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने र लागत साझेदारी सम्बन्धित तहले कम्तिमा ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रदेशको हकमा न्यूनतम २० करोड र अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँ, महानगरमा न्यूनतम ५ करोड र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरमा न्यूनतम ५ करोड र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकामा न्यूनतम एक करोड र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकामा न्यूनतम १ करोड र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रदेश, महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनामा अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुनेछ । यसैगरी लागत साझेदारी कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित तहले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आयोजना प्रस्ताव गर्दा नै स्वीकृत भएको खण्डमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी पूर्वतयारी कार्यहरु जस्तै निर्माण सामग्री आपूर्ति, जनशक्ति व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापनमा यथेष्ट ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । यस्तै, तोकिएको समयमा कार्यविधिमा उल्लेखित निकायहरुमा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुका साथै अनुगमनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । काराेबार