काठमाडौं  । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि व्यवसाय खेती गर्ने कृषकलाई सरकारले लगानीका आधारमा कृषि अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटमार्फत उक्त अनुदान दिने प्रणाली परिवर्तन गरी सरकारले उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान दिने प्रणालीको ल्याएको छ ।  

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नारा सहित उत्पादनका आधारमा कृषकलाई  अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएका हुन् । साथै साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् । 

हालसरकारले लगानीका आधारमा कृषकलाई अनुदान दिदै आएको थियो । उक्त प्रणालीमार्फत दिएको अनुदानको चरम दुरुपयोग भएको गुनासा आएपछि कृषकलाई अनुदान दिने प्रणाली परिवर्तन गरेको कृषि तथा पुशपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले जानकारी दिए । 
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको उत्पादन आधारित कृषि अनुदान  कुनै नयाँ नभएर मोडालिटी मात्र परिर्वतन गरेको बताए ।

सरकारले हालसम्म कृषकलाई जसरी कृषि अनुदान दिदै आएको छ सोही अनुरुप कृषकले अनुदान पाउने प्रवक्ता सन्जेलको भनाइ छ । 
 अहिलेसम्म कृषकले सरकारबाट कृषि उत्पादन गर्नु अघि नै कार्यक्रमका आधारमा अनुदान पाउँथ्यो भने अब कृषकले सोही अनुदान लिन पहिला वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने छ अनि मात्र सरकारी अनुदान पाउने व्यवस्था ल्याएको उनले जानकारी दिए । उत्पादन साथ, अनुदान हातमा कार्यक्रम कुनै नयाँ नहुँदा यसका लागि  कुनै छुट्टै बजेट नछुटएको प्रवक्ता सन्जेलले बताए  । 

कृषकमा नाममा जाने कृषि अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा जाओस भन्ने उद्देश्यले सो व्यवस्था ल्याएको उनको भनाइ छ । बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका माछा, गाई, भौँसी, बाख्रा पालन, आलु, धान, मकै, लगायतका कृषि खेती गर्ने कृषकलाई दिइने बताए । उक्त अनुदान संघिय सरकारबाट नभएर प्रदेश र स्थानिय तहमार्फत दिने जानकारी दिए । कति उत्पादन गर्दा कति प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने कुरा कार्यविधिबाट प्रष्ट पार्ने प्रवक्ता सन्जेलले जानकारी दिए ।   

अर्थमन्त्री महतले बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार गर्ने बताएका छन् । यसैगरी उनले यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।  प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका छन् । जसका लागि ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ  बजेट विनियोजन गरेका छन् ।   

सरकारले ल्याएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान सुन्दा राम्रो भए पनि साना किसान लाभिन्त नहुने आसंका राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी गरेका छन् । साना किसानलाई विशेष लक्षित गरी कार्याविधि बने विगतको जस्तै भने हुने पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने उनको भनाइ छ । 

साना किसानको उत्पादन सानो भोलुममा हुने हुँदा साना किसानलाई अनुदान पाउन ठुलो चुनौति हुने गरेको उनले बताए । कृषि अनुदानबाट साना किसानलई लाभान्ति बनाउन किसान समुह र सहकारीमार्फत अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएका कृषि कार्यक्रम नारा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा भरपर्ने बताए । कृषि अनुदान व्यवस्थित सरकारले उत्पादन आधारित अनुदान ल्याएपनि साना कृषकले यसबाट लाभान्वित हुनेमा सका नै हुने उनको भनाइ । अनुदान कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कार्यविधिमा भर पर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालू आवको बजेटको तुलनामा भने ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरी ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि  क्षत्रेका लागि चालू आवको बजेटमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । शर्माले रासायनिक मलका लागि  १५  अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए भने महतले दुई गुण बढाएर ३० अर्ब पु¥याएका छन् । 
अर्थ मन्त्री महतले बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका  छन् ।  

मन्त्री महतले गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।  बजेट वक्तव्यमा खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन १ सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने जनाएको छ । यस्तै हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गरेको छ । प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।