काठमाडौं । मुलुकमा प्रत्येक वर्ष वित्तीय अनुशासन गिर्दै गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी राजस्व नीति नियमविपरीत खुलेआम खर्च गरेर आ–आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गरिएको देखाएको हो । यही कारण प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आकार बढ्दै गएको छ ।

अर्कोतिर हालसम्मको कुल बेरुजु नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड नाघेको छ । महालेखा परीक्षक टंकप्रसाद शर्माले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदनअनुसार संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत कुल छ हजार पाँच सय ४३ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु साढे नौ खर्बमाथि देखिएको हो ।

यसमध्ये अद्यावधिक बेरुजु भने पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ७४ लाख हो । तर कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख बराबर पुगेको छ । अद्यावधिक र कारबाही टुंगो लगाउनु पर्ने बेरुजु जोड्दा साढे नौ खर्बमाथि देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा गरेको खर्चमध्ये बेरूजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । योसँगै कुल बेरूजु रकम ५ अर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ ।

यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशको ७ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड देखिएको हो । यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको बेरुजु घटाएर गत वर्ष थप १ खर्ब १९ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ थप देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार गत वर्ष कारोबार भएको ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । कुल लेखापरीक्षण अंकको बेरूजु १.६८ प्रतिशत देखिएको छ ।

यस वर्ष बेरुजुको प्रतिशत बढ्नुमा दूरसञ्चार रोयल्टी, घटी राजस्व निर्धारण, म्याद नाघेको मोबिलाइजेसन पेस्की लगायतका कारण भएको महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर हेर्ने गरेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरूजुमा हिनामिना र मस्यौट, हानी नोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने बेरूजु उल्लेख गरिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरूजुमा अनियमित भएको, प्रमाण कागजात नपुगेको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएको छ । पेश्की बेरुजु पेश्की लिएर फस्र्योट नगरेको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार असुल गर्नुपर्ने ३० अर्ब ४२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको २५.४० प्रतिशत हो । यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ७९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको ६६.३३ प्रतिशत हो ।

अनियमित नभएको १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो १६.६० प्रतिशत हो । प्रमाण कागज पेस नभएको ५९ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थात् ४९.३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । शोधभर्ना नलिएको ४६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.३९ प्रतिशत र पेस्की ९ अर्ब ८९ कारोड ८८ लाख अर्थात ८.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) ५ सय ९ निकायको ३३ खर्र्ब ६५ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १३ अर्व ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यसका अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कर्णाली
महालेखाका अनुसार ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णाली प्रदेशको देखिएको छ । जबकी सबैभन्दा थोरै बजेट यही प्रदेशको थियो ।

कर्णालीमा लेखापरीक्षण अंकको बेरुजु ४.४३ प्रतिशत देखिएको छ । यो प्रदेशमा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । यहाँ १.२४ प्रतिशत देखिएको हो । गण्डकीमा ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशको १ अर्ब ६४ करोड, मधेशको १ अर्ब १६ करोड, बागमतीको १ अर्ब ५ करोड प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको १ अर्ब ४९ करोड ८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति सन्तोषजनक नरहेको औंल्याइएको छ । आवधिक योजनाले गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, कार्यान्वयनको सघन अनुगमन गर्ने उल्लेख गरे पनि ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा समृद्ध नेपालका लागि सडक पूर्वाधार विकासको आधारशीला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो ।

फस्र्योटको अवस्था
लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २ अर्ब ६२ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेकोमा यो वर्ष २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ थप भई ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम थप गर्दा ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष ३४ अर्ब ८७ करोड ३० लाख रुपैयाँ बेरुजु फस्र्योट भएकोमा यो वर्ष यस्तो फस्र्योट ७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।