(Sunday , 19 April,2026)
mountainejournal.com
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११५ वटा पालिकामा मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानको उपलक्ष्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका, महिला, कानून र विकास मञ्च, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिला (यूएन वुमन) ले शुक्रबार संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अभियानका विषयमा नीतिगत संवाद विषयक कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रम मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको पैसा हिंसामा परेकाका लागि जति खर्च गरे पनि पाइने व्यवस्था भएकामा धेरै स्थानीय तहले यसमा खर्च गर्न कञ्जुस्याइँ गरे जस्तो देखिएको बताए । कोषका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि १ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।
प्रदेश नं १ सरकारले पनि मातहतका पालिकालाई पाँच÷पाँच लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाले यो कोषमा १० लाख रुपैयाँसम्म बजेट राखेका छन् । यो कोषको पैसा जति खर्च गरेको हो त्यति नै सम्बन्धित निकायबाट थप दिने व्यवस्था छ । तर, पनि कोषको पैसा धेरै स्थानीय तहमा खर्च भएको छैन । महानगरपालिकामा यो कोषको पैसा खर्च नभएको जानकारी दिइएको थियो ।
महानगरपालिकाका सामाजिक विकास विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले यही ९ मङ्सिरदेखि महानगर क्षेत्रमा १६ दिने अभियानको कार्यक्रम जारी रहेको बताए । उनका अनुसार विभागले बालिका हिंसा विरुद्ध पनि जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले यस विषयमा महानगरपालिकाको सहयोगमा किशोरी समूहले सडक नाटक प्रदर्शन गरिरहेको जानकारी दिए ।
मञ्चका पूर्वअध्यक्ष मीरा ढुङ्गानाले नागरिकता विधेयकलगायत कानून अध्ययन गर्दा राज्यले नै महिला हिंसा हुने खालका कानून निर्माण गरेको देखिने भनाइ छ । बाल विवाह, बहु विवाहकार्य जस्ता अन्त्यका लागि नागरिक अभियान चलाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रतिक्रिया