काठमाडौं । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ मा सञ्चालित किवी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योग जोगाउन सरकारसँग अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुटको माग गरेको छ । सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ किवीबाट उत्पादन हुने वाइनमा लाग्दै आएको उच्च अन्तःशुल्कका कारण स्थानीय उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विशेष सहुलियत आवश्यक रहेको जनाएको हो । 

वसन्तपुर तिनजुरे वेभरेज प्राइभेट लिमिटेड (किबी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलका अनुसार करीब नौ वर्षअघि स्थापना भएको उक्त उद्योगले कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाका किसानबाट किवी खरिद गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ । यसले स्थानीय किसानलाई बजार उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि कर नीतिका कारण लगानी नै जोखिममा परेको उद्योगको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी फलफूलबाट निर्मित १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर २०७५ सालमा उक्त व्यवस्था हटाइएपछि स्वदेशी उद्योग थप समस्यामा परेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका अध्यक्ष पौडेलले स्वदेशी र आयातित फलफूलबाट बन्ने वाइनमा समान कर दर कायम गरिँदा स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धाहीन बनेको बताए ।

उनका अनुसार अहिले एक लिटर किवी वाइन उत्पादन गर्दा अन्तःशुल्क, कच्चा पदार्थ, बोतल, लेबल, श्रमिक र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा लागत अत्यधिक बढेको छ । उनका अनुसार १ लिटर वाइन उत्पादन गर्दा अन्त शुल्क ४६०, किवी प्रति किलो एक सय २०, वोतल, लेभल र बिर्को खर्च एक सय ५, श्रमिक र कन्सल्ट्यान्ट र श्रमिक खर्च एक सय र भ्याटसहित लागत खर्च ९ सय २१ रुपैयाँ पर्छ । यसपछि ढुवानी खर्च र बिक्रेता कमिशन खर्च गरी करिब १ हजार २ सय  रुपैयाँ पर्न आउने पौडेलले जानकारी दिए ।

यो मूल्यमा भने उद्योगीको नाफा भने जोडिएको छैन । पौडेलका अनुसार देशकै पहिलो किबीमा आधारित यो उद्योग चर्को अन्त शुल्कका कारण उत्पादन गर्न समस्या भएको छ । उद्योगले हाल ६५ किसान परिवारको करिब ४०० रोपनी र आफ्नै १ सय रोपनी गरी ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक किबी खेती विस्तार गरेको जनाएको छ । 

किबी खेती लगाएको पाँच वर्षपछि मात्र उत्पादन सुरु हुने भएकाले किसानको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
उद्योगले सरकारले स्वदेशी फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरे किसानले उचित मूल्य नपाउने, स्थानीय रोजगारी घट्ने र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने प्रशोधन केन्द्रका सञ्चालक अध्यक्ष पौडेलले बताए । 

अध्यक्ष पौडेलले आगामी बजेटमार्फत किबी वाइनमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिइ प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ मात्र शुल्क कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।  साथै उनले ‘तिनजुरे बगान’ ब्रान्डको किबी वाइन बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताए । 

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार किबी खेतिदेखि वाइन प्रशोधन उद्योगसम्म गरी १५ करोड रुपैयाँको लागत लागीसकेको छ । यो उद्योगले किबी क्यान्डी र ड्राई जीविका साथै कीबीमा आधारित परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ । हाल ५० हजार लिटर वाइन उत्पादन गरी मौज्दात गरेको छ । उद्योगबाट तिनजुरे बगान ब्रान्डमा वाइन उत्पादन हुने गरेको छ । आगामी तीन वर्षमा उद्योगको क्षमता बढाउन १ अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको छ ।