काठमाडौं– चालु आवको असारसम्म रासायनिक मल पर्याप्त रहेको कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका कृषि विकास महाशाखाका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले असारसम्मका लागि मल पर्याप्त मौज्दात रहेको बताएका हुन् । हाल सरकारी गोदाममा र बाटोमा गरी करिब १ लाख ७० हजार टन मल उपलब्ध रहेको र यसले असारसम्मको माग धान्ने उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मल आपूर्तिमा असहजता देखिएको थियो । आइतबार अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले विज्ञप्ति जारी गर्दे मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले देशभर धान र कोदोको बीउ राख्ने, मकै गोड्ने, चैते धानमा मल हाल्ने र वर्षे तरकारी खेती गर्ने संवेदनशील समयमा देशभर रासायनिक मलको अभाव भएको जनाउँदै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

ग्यास र तेलको जस्तै अहिलेदेखि नै घरमा मल थुपार्ने प्रवृत्ति देखा परेमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्नेछ । ‘हामीसँग असारसम्मका लागि पर्याप्त मल छ, किसानहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन’ सहसचिव श्रेष्ठ भने,‘ साउनपछिको लागि वैकल्पिक व्यवस्था भइरहेकाले संयमित भई आवश्यक मात्रामा मात्र मल खरिद गर्न जरुरी छ ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित बनाउन यस वर्ष ५ लाख ५० हजार टन मल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि चालु वर्षमा २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । कुल लक्ष्यमध्ये ४ लाख ९१ हजार टन मलको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यसमध्ये ९४ हजार ५ सय टन मल यसै वर्षको कार्यक्रमअनुसार सम्झौता भई आपूर्ति हुने क्रममा छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिले नै तयारी थालिएको छ । आगामी वर्षको साउनदेखि पुससम्मको माग धान्न अर्थ मन्त्रालयबाट ३ लाख टन मलका लागि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भइसकेको छ । कानुनी रूपमा स्रोतको सुनिश्चितता नभई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने हुनाले यो सहमतिपछि माघ महिनादेखि नै टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । हालसम्म दुईवटा कम्पनीमार्फत २ लाख ३० हजार टन टेन्डर भइसकेको छ । जसमध्ये ९० हजार टनको सम्झौतासमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

तर, पछिल्लो समय मध्यपुर्वको द्वन्द्वका कारण सम्झौता भइसकेको मलको आपूर्ति र ढुवानीमा केही समस्या र चुनौतीहरू देखिएका छन् । यसले गर्दा बर्खाको समयमा मलको उपलब्धतामा केही असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावले करिब ५० हजार र अर्को ९० हजार टन आउन ठिक्क परेको मल द्धन्द्धका कारण रोकिएको छ । तर, मल अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले वैकल्पिक योजना अघि सारेको छ ।

वैकल्पिक योजनामा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको जीटूजी सम्झौताअन्तर्गत १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराइदिन भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भारत र नेपालबीच ५ वर्षका लागि सरकारी स्तर (जीटूूजी) बाट रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।

५ वर्षका लागि ९ लाख ३५ हजार टनको सम्झौता भए पनि हालसम्म करिब १ लाख १५ हजार टन मात्र प्राप्त भएको छ । भारतीय राजदूत र उच्च अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा भारत सकारात्मक देखिएको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । यसैगरी रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा सरकारले प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत मल आपूर्तिलाई सहज बनाउन र कानुनी छुट सुविधाहरूका बारेमा समेत छलफल भइरहेको छ । यस वर्ष ६ लाख टन वार्षिक मागलाई आधार मानेर योजना बनाइएको र हालको मौज्दातले असारसम्म सहज अवस्था रहने देखिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न दिनहुँजसो कार्ययोजनाअघि बढी रहेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।