काठमाडौँ ।  सरकारले निर्यात हुने कृषि उपजको प्रांगारिक प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । 

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले शत प्रतिशत नेपालमा नै उत्पादित कृषि तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यस्तो अनुदान पाउन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

यस्तै, कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेटको मस्यौदाअनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका २० जिल्लाका स्थानीय तहमा पर्यावरणमैत्री खेती प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम छ । रासायनिक विषादीलाई निरुत्साहित गर्न सुरक्षित कृषि उत्पादन प्रणाली र एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनलाई जोड दिइने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा हुन सक्ने विषादी अवशेषको परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । हाल जाँच भइरहेको अर्गानोफोस्फेट र कार्ब्रोमेट समूहको अतिरिक्त थप दुई समूहको विषादी परीक्षण सुरु गर्न लागिएको हो ।

नेपालले मुख्य बाली धान, मकैलगायत आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १८ अर्ब ५ करोडको धान, १३ अर्ब ७८ करोडको चामल, १३ अर्ब ७३ करोडको मकै, ७ अर्ब ३४ करोडको स्याउ, ६ अर्ब ४५ करोडको लसुन, ६ अर्ब २ करोडको आलु आयात भएको छ । यसलाई घटाउन प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएका सम्भाव्य क्षेत्रमा अभियानका रूपमा चैते धान, हिउँदे तथा वसन्ते मकै र मध्य तथा उच्च पहाडमा सुन्तला, स्याउ, ओखर, तरकारी, आलु, अलैंची, चिया, कफी खेती र बाख्रा, गाई, भैंसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । 

कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मतिना जोशी वैद्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सोहीअनुसारको बजेट कार्यक्रम तयार भएको बताइन् ।

आगामी बजेटमार्फत माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन र सुधारका लागि माटो नमुना संकलन, परीक्षण र विश्लेषणलाई तीव्रता दिँदै माटो सुहाउँदो खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गरिने उनले जानकारी दिइन् । माटो परीक्षणका आधारमा माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने, मध्य पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल नर्सरी सुदृढीकरणलगायत विभिन्न कार्यक्रम रहेको बताइन् ।

‘विभिन्न फलफूलको नयाँ बगैंचा स्थापना गर्ने, रैथाने बालीको जात दर्ता तथा सहजीकरण एवं कृषि जैविक विविधता संरक्षण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ,’ प्रवक्ता वैद्यले भनिन्, ‘विगतमा झैं स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।’ सरकारी फर्मबाट पशुबस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा, माछा भुरा उत्पादन र फलफूल तथा तरकारीको बेर्ना उत्पादन गरी वितरण गर्ने, स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी कफी बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ‘ग्रामीण उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन’ गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यसले कृषि उत्पादन, बजारीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली प्रवर्द्धन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ९ ठूला बजार निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । उखुको जातीय विकास तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक मेसिनेरीको आयातमा दिइने भन्सार छुट सुविधालाई निरन्तरता दिइने कार्यक्रम छ । तर कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको भन्सार छुट निवेदनमा अनुगमन नभएको पाइएको छ । पशुपन्छी पालन, उद्योग, कृषि फर्म तथा कम्पनी एवं कृषि सहकारी संस्थाले पैठारी गर्ने कृषिजन्य उत्पादन सुरक्षित गर्न निर्माण गरिने शीतभण्डारणका लागि आवश्यक कम्प्रेसर अन्य तोकिएका मालसामान तथा औजारमा मन्त्रालयको सिफारिसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्छ । २०८०/८१ मा १२ फर्म तथा संस्थालाई १९ करोड १५ लाख ५० हजार बराबरको छुट सिफारिस गरिएको छ । छुट सिफारिस भएका सामान निर्धारित उद्देश्यअनुसार उपभोग भए–नभएको अनुगमन नै नगरेको महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाली चिया, कफीको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र अर्गानिक उत्पादन तथा प्रमाणीकरणमा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने, स्थानीय तहमा उत्पादन भएको कृषि उपजको प्रांगारिक प्रमाणीकरण तथा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । सूचीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा किसान परिचयपत्र वितरणको सुरुवात गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतलाई किसान परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने प्रवक्ता वैद्यले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकरण भए पनि परिचयपत्र जारी हुन सकेको छैन । किसान वर्गीकरण, सूचीकरण एवं परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना र किसान हितकोष स्थापनालगायत प्रभावित बनेको छ ।