काठमाडौँ । प्रत्येक वर्षको बजेटले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आए पनि मुलुक कृषिमै परनिर्भरताको बाटोमा लागेको छ । प्रत्येक वर्ष कृषि उपज आयातको बढ्दो तथ्यांकले कृषिमा सुधार हुन नसकेको देखाएको हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि विकास मन्त्रालयले पनि केही विशेष नयाँ कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ ।

राष्ट्रिय फल सुन्तला र मकैको खेती विस्तार, माटोको स्वास्थ्य सुधार, बढ्दो बाँझो जमिनको उपयोग, चैते धान विस्तार, रैथाने बाली बीउ नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण लगायतका आधा दर्जन विशेष नयाँ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयको प्रथामिकतामा छन् । नयाँ बजेटमा यसैमा आवद्ध कार्यक्रमहरु आउने बताइएको छ । 

गत वर्ष सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा सुन्तला खेती विस्तार गरी उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई विशेष महत्वमा राखिएको छ । अहिले सुन्तला खेती हुन सक्ने जिल्लाहरु  छनोट भएका छन् । यी जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुन्तला खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको हो ।  

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब ६४ जिल्लामा सुन्तला खेती हुन्छ भने ४५ जिल्लामा व्यावसायिक खेती गरिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८२ वटा स्थानीय तहमा सुन्तला खेतीलाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा चैते धान विस्तार कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्रथामिकता राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार    ८५ वटा स्थानिय तह र २२ वटा जिल्लामा १० हजार हेक्टरमा थप  चैते धान विस्तार गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । जसका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ । हाल १ लाख हेक्टरमा चैतेधान उत्पादन हुने गरेको छ । 

आव २०७८–०७९ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रफल एक लाख ९८ हजार हेक्टर छ । यस्तै, उत्पादन औषतमा १७ लाख ७७ हजार टन हुने गरेको छ भने उत्पादकत्व ९.०१ छ । मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा सन्तुला खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रायलका सहप्रवक्ता माहनन्द जोशीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय फलफूल तथा बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा सुन्तला जात फलफूल खेती परापूर्व कालदेखि मध्य पहाडी जिल्लामा हुँदै आएकोमा हाल आएर तराईका जिल्लामा पनि व्यावसायिक रूपमा हुन सुरु गरेको छ । सुन्तला हुने कतिपय पकेट क्षेत्रमा एक सय वर्षभन्दा बढी उमेरका सुन्तलाका बोट पाइन्छन् । नेपालमा सुन्तला उत्पादनका केही प्रशिद्ध पकेट क्षेत्रमध्ये दैलेखको दुल्लु, गुल्मीको भाडगाउँ, तनहुँको बन्दीपुर, धादिङ, सिन्धुली, गोर्खा, धनकुटाको खोकुलगायत छन् । 

सामान्यतया नेपालको हावापानी र भौगोलिक अवस्थाअनुसार सात सयदेखि १५ सय मिटरको उचाइमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ । उचित तापक्रम, पर्याप्त प्रकाश, अनुकूल वर्षा तथा उर्वरा माटोले गर्दा छिमेकी देशको भन्दा नेपालको सुन्तला स्वादिलो र गुणस्तरको मानिन्छ ।

सुन्तलाका लागि उपयुक्त तापक्रप १८ देखि २१ डिग्री सेन्टिग्रेड (वार्षिक औसत) हो । यस्तै, तुलनात्मक रूपले दक्षिण मोहडाभन्दा उत्तर पूर्वी मोहडामा चिस्यान बढी हुने हँुदा सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँमा दक्षिण मोहडामा राम्रो उत्पादन हुँदैन । वर्षा, तुसारो वार्षिक औसत १ हजार २५० देखि १ हजार ८ सय मिटर भएको ठाउँमा सुन्तला जातका फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  

कृषि मन्त्रालयले आगामी बजेटमा मकैको बीउ उत्पादन खेती विस्तारको लागि अर्को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । मध्य पहाडी लोकमार्गमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयले योजना तयार गरेको छ । पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको हुँदा यस्तो जमिनलाई उपयोग गर्न संघ र स्थानीय सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने योजना रहेको प्रवक्ता जोशीले बताए ।

उनका अनुसार बाँझो जमिनमा घाँस र फलफूल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम छ । बाँझो जमिन उपयोगका लागि संघ सरकारले कार्यनीति तयार गर्नेछ भने स्थानीय तहले उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् । खेती गर्न इच्छुक तर जमिन नभएको व्यक्तिलाई भाडामा खेती गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको जोशीले जानकारी दिए । बाँझो जमिन उपयोग गरी फलफूल र घाँस खेती गर्न ३० वटा स्थानीय तह छनोट गरी पाइलट प्रोेजेक्ट सञ्चालन गर्ने योजना कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।  

रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउँदै गएकाले माटोको स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रमसँगै माटोको जैविक शक्तिमा ह्रास आउन नदिन प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी योजना छ । यस्तै, चैते धान उत्पादन विस्तारको कार्यक्रम रहेको छ । 
विषादी प्रयोगमा सचेतना र दुईवटा थप विषादीको समूह परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हालसम्म कृषकले प्रयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका विषादीमध्ये दुईवटा विषादी समूहको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ ।