काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले अधिकांश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने लक्ष्य राखेर घोषणापत्र ल्याएका हुन् ।

्नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा जस्तै यसपटक पनि मतदातालाई लोभ्याउन महत्वाकांक्षी नारा र लक्ष्य राखेर घोषणापत्र ल्याएका छन् । आफूलाई नयाँ भन्ने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आगामी ५ वर्षमा पूरा गर्न नसक्ने बाचा मतदातासँग बाँडेको छ ।

दलहरुले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको आकारदेखि प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसम्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्ने र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार थाल्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी गरिने सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रूपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने संकल्प उसले गरेको छ । ‘यो आकारको अर्थतन्त्र र आय हासिल गर्न कुल १३७.५ खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गरिनेछ । त्यसमा ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको हुने र राज्यको भूमिकालाई केवल सहजकर्ता र निष्पक्ष नियामकमा सीमित गरिनेछ । मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गरिनेछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आगामी १० वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१७ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

कांग्रेसले आन्तरिक तथा बाह्य पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र उच्च–दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको लागि सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरिने र एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहितको कानुनी ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले व्यवसाय र लगानीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिटोछरितो टुंग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।

कांग्रेसले वार्षिक १० लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने बाचा गरेको छ । अहिले व्यक्तिगत आयमा ५ लाख र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भान्सालाई महँगीको चरम मारबाट बचाउन बजारमा हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र कृत्रिम अभावलाई निर्मूल पार्न प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गरी खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागु गर्ने र वार्षिक १ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । अहिले अधिकतम दर आयको ३९ प्रतिशतसम्म रहेको छ । त्यसैगरी संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने र वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा १० प्रतिशत, सूचना प्रविधि निर्यात व्यवसायमा ५ प्रतिशत तथा उत्पादनमुखी उद्योगहरूमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने भनेको छ । विभिन्न नाममा लगाइएका स–साना करहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा समाहित गरी दायरा विस्तार गर्ने र यसको एकल दरलाई क्रमशः १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । आगामी ५ वर्षभित्र निर्यात आयातको अनुपात १०:९० बाट सुधार गरी २०:८० पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षणका लागि ‘नेपाली उत्पादन, नेपाली शान’ अभियान चलाउँदै यस्ता उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म स्थिर कर नीतिको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै आयोजनाको प्रतिवेदन तयारी र खरिद गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले कृषि, ऊर्जा, खानी, उद्योग, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार र लगानी विस्तारमार्फत वार्षिक ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दाबी गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई ‘आधुनिक उद्यम व्यवसाय’ मा रूपान्तरण गर्दै भूमि बैंक र ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ सञ्चालन गर्ने एमालेको योजना छ । ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र विद्युत उत्पादन र खपत दोब्बर बनाउँदै नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।

एमालेले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पु/\=याउन ‘एक प्रदेश–एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)’ सञ्चालन गरिने र उद्योगलाई २४ सै घण्टा विद्युत तथा डिजिटल पूर्वाधार उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षभित्र पर्यटक आगमन दोब्बर बनाउने तथा लक्जरी रिसोर्ट र इको–लज निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्दै जिडिपीमा सूचना प्रविधिको योगदान ५ प्रतिशत पुर्‍याउने, एआई र डेटा सेन्टरमार्फत सार्वजनिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाउने योजना छ ।

एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पूर्वाधारतर्फ मुख्य राजमार्ग दुई लेनमा स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग र आधुनिक रेल सेवा विस्तार गरिनेछ । वित्तीय सुधारअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, सेयर बजार सुदृढीकरण गर्ने र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व कायम गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष प्राकृतिक लगानीकर्ताको मान्यता दिइनेछ,’ एमालेले भनेको छ ।
एमालेले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका २५ स्तम्भमार्फत समृद्धिको आधार तय गरेको दाबी गर्दै सरकार गठन भएलगत्तै ११ विशेष निर्णय गर्ने, युवालाई १० जिबी निःशुल्क डाटा, न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ तथा युवा उद्यमीलाई १० हजार डलर बराबरको डलर कार्ड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यसैगरी रास्वपाले बितेका ५ वर्षमा भए–गरेका काम र घटनाहरुको समिक्षा गरेको छ । ‘वडा एक व्यवसाय अनेक योजना अन्तर्गत लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापनामा सहजीकरणका लागि हरेक वडामा एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने र यसले ४८ घण्टाभित्र व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्नेदेखि व्यवसायका विभिन्न आयाममा सहयोग गर्नेछ । बैंक व्यवसायका लागि सहजता सूचकांकमा व्यापक सुधार गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई वर्गीकरण गर्दै प्राथमिकताका क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत ल्याइनेछ । पाँच वर्षभित्र वैदेशिक लगानीलाई कम्तीमा १५ गुणाले वृद्धि गरिनेछ । नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न ‘रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड’ अभियान सुरू गर्ने र पहिलो चरणमा १० अर्ब बजेट छुट्याइनेछ । वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबारमा शत प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ,’ रास्वपाले भनेको छ । २० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने उद्यमीले कर प्रणालीमा अद्यावधिक लेखापरीक्षण नगरी स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।

उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न विदेशबाट फर्केका नेपालीका लागि सबै वित्तीय संस्थाहरुले लगानी योग्य रकमको ५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको घोषणा छ । प्रारम्भिक शेयरमा लगानी गरेर भविष्यका लागि रकम बचत गर्ने विशेष अवसर स्वरूप विदेशमा रहेरै लगानी गर्ने नेपाली नागरिकहरुका लागि १५ प्रतिशत शेयर अनिवार्य छुट्याउने व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ । पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरे वा ढिलो गरे अनि नगर्नुपर्ने काम गरे त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार मानी दण्डित गरिने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ल्याएको प्रतिबद्धता–पत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंक (१० प्रतिशतभन्दा माथिको) आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २०.१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

उत्पादन र रोजगारीमा विशेष जोड दिँदै पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ भन्ने मुख्य नाराका साथ वार्षिक ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षमा कुल २५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ । विदेशबाट फर्केका १ लाख युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा दिने नीति लिइने घोषणा गरेको छ । प्रमुख खाद्यान्न जस्तै धान, गहुँ, मकै र तरकारीमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने र ५ वर्षभित्र निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उखु र दूध किसानको भुक्तानी १ महिनाभित्रै हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी २ वर्षभित्र सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गरी लालपूर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘संकल्प पत्र’मा निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदार मान्दै ‘आर्थिक सुधार ३.०’ मार्फत नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने भनिएको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि राप्रपाले ६ आधार स्तम्भ अघि सारेको छ । जसमा जलस्रोत÷विद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना–प्रविधि तथा सुशासन, विदेशमा बस्ने नेपालीको सीप–पुँजी र निजी क्षेत्र रहेका छन् । सूचना–प्रविधि र सुशासनतर्फ पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी सेवा पूर्ण ‘पेपरलेस’ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी विस्तारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ नारासहित पार्टीले सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो । पार्टीको योजना अनुसार सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब डलर पुर्‍याइनेछ । यसका लागि वार्षिक ९ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । निर्यातलाई २०३० सम्म १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ ।

रोजगारीतर्फ प्रतिवर्ष करिब १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारीका अवसर जुटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप अनुदान र १० लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार मान्दै २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी भारत, बंगलादेश र चीनमा निर्यात गरेर वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व संकलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । पर्यटनतर्फ वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याई १० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) ले आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । पार्टीले बढ्दो सार्वजनिक ऋण र रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै ‘आर्थिक लोकतन्त्र’ स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता प्रवद्र्धनका लागि मुलुकलाई शतप्रतिशत नगदरहित (क्यासलेस) अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवामुखी र सुरक्षित बनाउने, सहकारी अपचलनको रकम फिर्ता गराई पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

कृषिलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, आधुनिक प्रविधि र ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवद्र्धनमार्फत ५ वर्षभित्र ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण, बाली बीमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ रेल र सडक सञ्जाल विस्तार, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जसपाले जनाएको छ । पार्टीले पहिचानसहितको संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रसँगै आर्थिक रूपान्तरणमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । काराेबार