असारमा मात्र ५२ अर्ब धेरै चालु खर्च

काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा अन्य महिनाका तुलनामा चालु खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ धेरै भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ अन्तसम्ममा सरकारको चालु खर्च ८ अर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यो प्रतिमहिना औषतमा ७७ अर्ब ३६ करोड हो । असार ३० सम्ममा चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अन्य महिनाका तुलनामा असारका ३० दिनको खर्च ५२ अर्ब रुपैयाँ धेरै हो ।

चालु बजेटमा चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्मको खर्च कुल बजेटको ८६ प्रतिशत हो ।महालेखाका अनुसार असारका १५ दिनमै चालु खर्च ५२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै, असार ३० मा आउँदा एक खर्ब २९ अर्ब पुगेको हो ।

महालेखाका अनुसार चालु आवको असारको खर्च गत आर्थिक वर्षको जस्तै हो । गत आवको असारमा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको थियो । गत आवमा कुल ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेट वर्षको अन्तमा धेरै हुने परम्परा बसे पनि चालु खर्च अन्तिम महिनामा गर्नुपर्ने कुनै खास कारण देखिँदैन । 
चालु खर्च दसैं पर्ने महिना (कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिँदा) र चैत (पोशाक भत्ता दिँदा) केही धेरै हुनु स्वाभाविक हो । अन्य महिनाको खर्चमा धेरै भिन्नता नआउनुपर्ने हो । तर, असारमा हुने चालु खर्च अन्य महिनाको तुलनामा धेरै हुने गरेको छ । यसले वर्षको अन्तमा पुँजीगतमा मात्र होइन, चालु खर्चमा पनि अनियमितता भएको संकेत गरेको छ ।

ठूला मन्त्रालय बाहेक अधिकांश कार्यालयहरुले चालु खर्चमा विनियोजन भएको बजेट बाँकी राख्दैनन् । कार्यालय प्रमुख, प्रशासन, लेखा र स्टोरलगायत फाँटका कर्मचारीले मिलेर बजेट रित्याउने प्रवृत्ति बन्दै आएको छ । सरकारमा बस्नेहरुमा यस्तो विषय थाहा भए पनि केही गरिँदैन ।

विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि असार १५ सम्ममा सामान्य रुपमा खर्च भएको चालु बजेट त्यसपछि बढेको देखिन्छ । वर्षका अघिल्ला दिनहरुको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च चार–पाँच सय प्रतिशतले धेरै हुँदै आएको छ ।

सरकारी उच्च अधिकारीहरु पुँजीगत बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा धेरै हुने भए पनि यही नियम साधारण बजेटमा लागु नहुने बताउँछन् । ‘ठेकेदारहरुले वर्षको अन्तमा भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्ने र सरकारले त्यसको भुक्तानी दिने हुँदा अधिकांश पुँजीगत बजेट खर्च अन्ततिर हुने देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, साधारण बजेटको खर्च अन्ततिर गर्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण देखिँदैन ।’

उनका अनुसार वर्षको अन्तमा खर्च केही थोरै बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि चार–पाँच सय प्रतिशतले बढ्नुमा अनियमितताको गन्ध आउँछ । अर्थका अर्का एक अधिकारीका अनुसार साधारण खर्चमा अनिवार्य दायित्वका केही शीर्षकहरुमा वर्षको पछिल्ला दिनमा भुक्तानी दिने प्रचलनले खर्च बढेको हो । पानीको धारा, बिजुली, घरभाडा, तलब खर्च र केही पुँजी निर्माण हुने खर्च पनि वर्षको अन्तमा भुक्तानी गर्ने प्रचलन छ । वर्षको अन्तमा बढेको खर्च सबै अनियमितता नभएको दाबी उनले गरे ।

साधारण बजेटले स्टेशनरी, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालय सम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायत सयौं वस्तु खरिद गरिन्छ । कार्यालयलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा जेजति वस्तुको आवश्यक पर्छ, त्यो सबै चालु बजेटबाट खरिद हुन्छ ।

वर्षको अन्तमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभावी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालयमा सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा–नास्ताका नक्कली बिल बनाउने आदि काम गर्ने ती अधिकारीले जानकारी दिए । यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गर्न सकिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको उनले बताए ।

‘कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन, नीति तथा कार्यक्रम र स्टोर मिलेर नक्कली बिल बनाई खर्च देखाउने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लेखापरीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि सजिलै फेला पार्न सकिन्छ ।’ लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारी पनि मिल्ने भएकाले अनियमितताको ढाकछोप हुने गरेको उनले बताए । देशभरका सबै कार्यालयले यस्तो गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ ।

महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले खर्च बढी देखाउन दिएको बजेट सक्नैपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको हो । अर्कोतिर यो वर्ष दिएको बजेट पूरै नसक्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्ष आवश्यक नभएको भन्दै बजेट काट्ने गर्छ ।

‘आगामी वर्षको बजेट घट्ने डरले अहिलेको सबै सक्ने प्रवृत्ति पनि कार्यालयहरुको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय कार्यालयका प्रमुखले नै बजेट सक्न निर्देशन दिएका हुन्छन् । जसरी भए पनि बजेट सक्नु भनेको अनियमितता गर्नु हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार बजेट खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । सरकारी खर्चको सुरुको लेखापरीक्षण गर्ने काम पनि महालेखाले गर्छ ।