काठमाडौँ ।  नेपालमा वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा दशकौंदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र कम प्रभावकारिताको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

सरकारले ‘वैदेशिक सहायता परिचालन मूल्यांकन चेकलिष्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२’ लागु गरेको हो । यो चेकलिष्टको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने परियोजनाहरूको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गरी निर्धारित समयमै र लागत प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउनु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यही असार २४ मा रेडिनेस फिल्टर सार्वजनिक गर्दै यसले वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट सञ्चालित आयोजनाहरूलाई अझ बढी पारदर्शी, व्यवस्थित र सफल बनाउने बताएको छ ।

मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनिराम शर्माले आयोजनाको पूर्वतयारी अभावमा हुने ढिलासुस्ती र लागत वृद्धिको समस्या अब समाधान हुने बताए । नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक सहायता मुलुकको विकासका लागि मेरुदण्ड बन्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर, हालसम्मको अनुभवले के देखाएको छ भने वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू निर्धारित समय र अनुमानित लागतमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

विज्ञहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण आयोजनाको पूर्वतयारी पक्षमा पर्याप्त ध्यान नपुग्नु हो । आयोजनाको अवधारणापत्र तयारीदेखि विस्तृत लागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन, वार्ता तथा सम्झौतासम्मका विभिन्न प्रक्रियागत चरणहरूमा कमजोरी देखिने गरेको थियो । यसले गर्दा आयोजना सुरु हुनुअघि नै विभिन्न समस्या सिर्जना भई कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, लागत बढ्ने र परियोजनाको अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था थियो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न र वैदेशिक सहायताको समग्र उपयोगिता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नयाँ चेकलिष्ट तयार पारिएको महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ‘रेडिनेस फिल्टर’ एउटा विस्तृत कार्यविधि हो, जसले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको पूर्णतयारी अवस्था सुनिश्चित गर्छ । यो चेकलिष्टले आयोजनाको अवधारणपत्र तयारीदेखि अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई समेटेको छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय÷निकाय र विकास साझेदारहरूबीचको समन्वयलाई सुदृढ पार्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । चेकलिष्टले आयोजनाको तयारीलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक चरणमा पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम शर्तहरू तोकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि प्रस्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र पूर्ण हुनुपर्नेछ । अवधारणामा आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समयका साथै नविनता र आयोजनामा प्रस्तावित गरिएको अभ्यासलगायत पक्षहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका साथै आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना पनि संलग्न गरिएको हुनुपर्छ । यस्तै, विकास साझेदारलाई पेश गर्नुअघिको आयोजना सिफारिस समितिबाट स्वीकृत हुनुका साथै प्रतिस्पर्धा सीमित शर्तसहितको र सहवित्तीयकरणको हकमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुनुपर्नेछ, जसमा आयोजनाका मुख्यमुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त आयोजना कार्यान्वयन संरचना र कोष प्रवाह व्यवस्था, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको दरबन्दी र पदाधिकारीको पहिचान, विस्तृत आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक तथा वित्तीय विश्लेषण (जस्तैः लाभ लागत अनुमान, वित्तीय विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर), वातावरणीय अध्ययन र वातावरणीय व्यवस्थापन योजना लगायतका महत्वपूर्ण पक्षहरू समेटिएको हुनुपर्छ । परियोजनाका लागि आवश्यक परामर्शदाताको पूर्वयोग्यता र छनोट प्रक्रिया समेत स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।

आयोजना कार्यान्वयन योजना, प्रशासन म्यानुअल, कार्यविधि, बजेट, निकासी, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका साथै आयोजना क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत जग्गा प्राप्ति र बाँकी जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता, बिजुली, टेलिफोन, खानेपानी लगायतका अन्य संरचनाको उपलब्धता, पुनर्वास योजना, परामर्शदाताको कार्यक्षेत्र लगायतका पक्षहरूमा पूर्ण तयारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आयोजनाको स्थानीय स्वामित्वको सुनिश्चितता पनि यसै चरणमा पर्छ । कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको, लागतको कम्तीमा ३० प्रतिशत बराबरको ठेक्का सम्झौता हुने कागजातमा विकास साझेदारसँग सहमति प्राप्त भएको, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा तय भएको, वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजनको स्रोत सुनिश्चित भएको, सहायक ऋण सम्झौता तयार भएको र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । वित्तीय सम्झौताको मस्यौदा र वार्ताका लागि अधिकार प्राप्तिको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

सरकारले यो चेकलिष्टको कार्यान्वयनबाट समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार ल्याउने, आयोजना कार्यान्वयन निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । यो चेकलिष्ट लागु भएसँगै अब कुनै पनि वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू पर्याप्त पूर्वतयारी बिना अगाडि बढ्न पाउने छैनन् । यसले आयोजनाको कार्यान्वयन चरणमा आइपर्ने अप्रत्याशित बाधा र लागत वृद्धिलाई कम गरी विकास परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहायता परिचालनबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि यो चेकलिष्ट अनिवार्य हुनेछ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने आयोजनाको हकमा सन्दर्भ समीक्षाका रूपमा यसलाई उपयोग गरिनेछ । यो चेकलिष्टले वैदेशिक सहायताको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । यस्तै, यसले दाता र सरकार दुवैलाई परियोजनाको प्रारम्भिक चरणबाटै थप जिम्मेवार बनाउनेछ, जसले गर्दा जनताले विकासको वास्तविक लाभ छिटोभन्दा छिटो उपभोग गर्न पाउनेछन् ।