काठमाडाैँ । मुलुकका ६ महानगरमध्ये ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखराले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट विनियोजन गरेका छन् । तर उपत्यकाकै काठमाडौं महानगरले भने निर्धारित समय असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेन । 

बजेट ल्याएका पाँच महानगरमध्ये ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् भने भरतपुरले घटाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ मा हरेक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आम्दानी–खर्चको अनुमानित विवरण (बजेट) असार १० भित्र नगरसभा वा गाउँसभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

असार मसान्तसम्म नगरसभा वा गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ । मंगलबार बजेट नआए पनि असारभित्र आउने काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्लेले बताए ।

प्रक्रिया पूरा नहुँदा असार १० भित्र सभामा बजेट पेस हुन नसकेको उनको भनाइ छ । संघीयतायता काठमाडौंले पहिलो पटक निर्धारित समयभित्र बजेट ल्याउन नसकेको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० सम्म बजेट पेस र असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि बजेट नल्याएको खण्डमा के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन ।

असारभित्रै बजेट नल्याए कर प्रणाली पुरानै लागू हुने, प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने भए पनि विकासका काम ठप्प हुने संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘सामान्यतया प्रशासनिक खर्च गर्न पाइएला तर विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको खर्च रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट नल्याए विकास नै नहुने भयो । त्यसको असर त्यहाँको जनताले भोग्ने भए ।’

ललितपुर महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँले बढी हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ९६ करोड ६४ लाख १८ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५० करोड ७७ लाख २९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले संघ र प्रदेश सरकारबाट विगतमा दिँदै आएको अनुदानसमेत कटौती भएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट प्रस्ताव गर्नु सुखद रहेको बताइन् ।

ललितपुरले समृद्धि र सुशासन सम्पदा र संस्कृति संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, हरियाली प्रवर्द्धन, पर्यावरण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, घर–घर स्वच्छ खानेपानी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य युवा रोजगारलगायतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ललितपुरले ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र भवन सम्पदा नियम पालना गरी निर्माण गरिएका घरको सम्पत्ति कर मिनाहा गरिने भएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई सम्पत्ति करमा ५ प्रतिशत छुट दिइने ललितपुरले जनाएको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विराटनगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

महानगरकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकी छन् । विराटनगरले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ५ करोड र चालु आवको भुक्तानी दिन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको कार्कीले बताइन् ।

वीरगन्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार उपप्रमुख इम्तियाज आलमले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ३३ करोड बढी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वीरगन्जमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ थियो । आगामी बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब २६ करोड ५० लाख, पुँजीगततर्फ ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।

काठमाडौंमा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको विवाद, धरानमा मेयर र उपमेयरबीच
वीरगन्जका उपप्रमुख आलमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाह रहेको बताए । नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले रेलवे सेवा स्थापना भएको १ सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुराना रेलवे संरचनालाई संरक्षण र पुनःप्रयोग गर्दै ‘रेलवे म्युजियम’ निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने बताए ।

आन्तरिक आम्दानी जुटाउन नसक्दा भरतपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब रुपैयाँले बजेट घटाएको छ । भरतपुरले असार ८ मा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजारको बजेट नगरसभामा पेस गरेको हो ।

महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कम बजेट ल्याएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि भरतपुर महानगरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय १ अर्ब ८० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ करोड रुपैयाँ र महानगरमा तयार भएका पूर्वाधारको डकुमेन्ट्री (वृत्तचित्र) निर्माणका लागि भन्दै ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाले वडास्तरीय आयोजनामा न्यूनतम ३ करोड २१ लाख र अधिकतम ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको सिलिङ राखेर ९४ करोड ७८ लाख ७९ हजार विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । नगर प्रमुख रेणु दाहालले सार्वजनिक तथा निजी भवनमा हरित छत कार्यक्रम सुरु गर्ने र छतमा जस्तापाता लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उल्लेख गरिन् ।

पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले आइतबार १७ औं नगरसभामा चालु आर्थिक वर्षभन्दा ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । नगर प्रमुख धनराज आचार्य सोमबार चीन भ्रमणमा जाने हतारोबीच आइतबार एकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइएको हो ।

पोखराले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत र चालु खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छैन । आम्दानीतर्फ संघीय सरकारको ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड १२ लाख, आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड, वडा कार्यालयतर्फ १ अर्ब, सहरी विकास, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

पोखरा महानगरले आफू मातहतको शिक्षालयबाट हुने पढाइलाई प्राथमिकता साथ बजेट दिएको छ । ७ वटा प्राविधिक विषयमा पठनपाठन भइरहेको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा आगामी वर्षदेखि थप २ वटा प्राविधिक विषय थप गरिने घोषणा गरेको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको समग्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न १ करोड ८५ लाख बजेट राखिएको छ । महानगरले युवा क्रियाशीलता वृद्धि गर्दै उद्यमशीलता एवं आयआर्जनसमेतका युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सीपमूलक तालिम, स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले ४२ पालिकामा आएन बजेट

जनप्रतिनिधिबीचको विवादले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने अन्तिम दिन असार १० सम्म एक महानगर, दुई उपमहानगर तथा ३९ पालिका गरी ४२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने मंगलबार राति १० बजेसम्म १ सय ९७ पालिकाले मात्रै बजेट प्रविष्ट गरेका छन् ।

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाले मंगलबारसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । मिथिला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले मंगलबारसम्म बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जनकन्नदनी गाउँपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर एक साताभित्र बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।

सप्तरीका १३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेको छैन । यहाँ चार पालिकाले अझैसम्म नगर/गाउँसभाका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् भने ९ वटामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर बजेट ल्याउन बाँकी छ । राजविराज, डाक्नेश्वरी र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाले सभाका लागि प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् ।

अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा भने सोमबार गाउँसभा बोलाउँदा पनि सभाका सदस्य नै उपस्थित भएनन् । खडक र शम्भुनाथ नगरपालिका तथा तिरहुत, महादेवा, विष्णुपुर र छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा केही दिनअघि नै सभा उद्घाटन गरेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट ल्याउने विषय टुंगो लागेको छैन । सुरुंगा, सप्तकोशी र कञ्चनरूप नगरपालिकाले सभा जारी भए पनि राति ८ बजेसम्म पेस गर्न सकेको छैन ।

रौतहटका १६ नगर र २ गाउँपालिकामध्ये बृन्दावन, देवाहीगोनाही, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा यमुनामाई र दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । असार १० सम्म १३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अनुराधा कुमारीले अध्यक्ष महमद सउदले कार्यपालिका र राजस्व परामर्श समितिको बैठक राख्न नसकेकाले समयमा नगरसभा हुन नसकेको बताइन् ।

‘अहिलेसम्म अध्यक्षलाई नगरसभाका लागि कुनै चासो नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिले कार्यपालिकाको बैठक बसेर सभाको मितिको सरसल्लाह हुनुपर्छ । हचुवाका भरमा सभा हुन सक्दैन ।’ अध्यक्ष सउदले नगरसभा गर्ने तयारीमा लागेको र उपाध्यक्षले लगाएको आरोप झूटो भएको बताए ।

यता उच्च अदालत वीरगन्जले बृन्दावन नगरपालिकाको नगरसभा रोक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेपछि नगरसभा स्थगित भएको छ । उपप्रमुख संगीताकुमार रामले नगरपालिकामा बेथिति बढेको, नगरप्रमुखले सबैको भावनामा चोट पुर्‍याएको भन्दै उपप्रमुख रामले उच्च अदालतमा नगरसभा रोक्न असार ८ मा निवेदन दिएकी थिइन् ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरको हो । नगरप्रमुख पटेलले उपप्रमुख रामले समयमा नगरसभा हुन नदिएको आरोप लगाए । दुर्गाभगवती गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु सिंहले जनप्रतिनिधिको विमतिले सभा गर्न नसिकएको बताए ।

फतुवा विजयपुरका निमित्त नगरप्रमुख अमबेय खातुनले आन्तरिक तयारी नपुगेकै कारण नगरसभा हुन नसकेको दाबी गरिन् । फतुवा विजयपुरका प्रमुख गोपाल राय यादव २०८० मा भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि खातुनले पालिका हाँक्दै आएकी छन् । देवाही गोनाहीका प्रमुख प्रेमलाल साह कानु बिरामी परेकाले समयमा नगरसभा हुन नसकेको उपप्रमुख परनिया देवीले जानकारी दिइन् ।

राजपुर, कटहरिया, गढीमाई, गरुडा, चन्द्रपुर, माधवनारायण, गौर, परोहा, राजदेवी, बौधीमाई, ईशनाथ, गुजरा र मौलापुर नगरपालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरिसकेका छन् । २ उपमहानगर, ५ नगर र ९ गाउँपालिका रहेको बारामा १ उपमहानगर, १ नगरपालिका र १ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेन ।

१ उपमहानगर, ४ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको हो । जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिकामा बजेट सिलिङमा सहमति नभएपछि नगरसभा स्थगित भएको छ । सुवर्ण गाउँपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । अरू १३ पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

संखुवासभाका सबै ५ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकाले मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् भने केहीले बजेट पनि सार्वजनिक गरेका छन् । सात स्थानीय तह रहेको चितवनमा ६ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । राप्ती नगरपालिकाले भने असार २० मा नगरसभा आह्वान गरेको नगर प्रमुख शमशेर लामाले बताए ।

काभ्रेका १३ स्थानीय तहमध्ये पनौती नगरपालिकाबाहेक सबैले मंगलबारसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । पनौतीमा सोमबार बोलाइएको नगरसभा गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको थियो ।

लुम्बिनीमा ७३ गाउँपालिका, ३२ नगरपालिका र ४ उपमहानगरपालिकामध्ये मंगलबार रातिसम्म १३ नगरपालिका र २२ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । गुल्मीका १२ वटै पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन् । अर्घाखाँचीका ६ पालिकामध्ये ५ वटाले बजेट ल्याएका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले आन्तरिक तयारी नपुगेर बुधबार मात्रै बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

कपिलवस्तुका १० मध्ये शुद्धोधन र विजयनगर गाउँपालिका बाहेकले बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याएका छन् । वडाध्यक्षहरूले समय मागेकाले साताभित्र नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइने शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले बताए । विजयनगर गाउँपालिकामा बजेट बाँडफाँडको विषयमा विवाद हुँदा मंगलबार साँझ ७ बजेसम्म गाउँसभा हुन सकेको छैन । मायादेवी गाउँपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम मात्र ल्याएको छ ।

कर्णालीका ७९ मध्ये धेरैजसोले मंगलबार बजेट ल्याएका छन् भने ४ स्थानीय तहमा मंगलबार रातिसम्म बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये बाग्चौर, बन्गाडकुपिण्डे र कुमाख गाउँपालिकामा मंगलबार अबेरसम्म बजेट आउन सकेको छैन । जाजरकोटको नलगाड नगर उपप्रमुख देवका लामिछानेले मंगलबार रातिसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् ।

सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहमध्ये अछामको पञ्चदेवल विनायक र बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले मंगलबारसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीयताविद् देवकोटा पालिका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा बजेट आउन नसकेको बताउँछन् । बहुमत हुने/नहुने र कहिलेकाहीं चलाखीपूर्ण ढंगले नगर प्रमुख/अध्यक्षले समयमा बजेट नल्याउने गरेको देवकोटा बताउँछन् ।

‘नयाँ कर लगाउने, खर्च प्रणालीलगायत सबै बजेटमार्फत नै हुन्छ, बजेट नल्याए नयाँ कर प्रणाली लागू गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बजेट ल्याउन नसके पुरानै कर प्रणाली लागू हुने र खर्च गर्न पनि सकिँदैन । त्यसैले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ बजेट ल्याउने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले समेत अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कतिपय पालिकामा संघीयता सुरु भएदेखि नै बजेट समयमा नल्याउने समस्या रहेको देवकोटाको भनाइ छ । तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने पालिकालाई समानीकरण अनुदान न्यूनतम मात्रै दिनुपर्ने उनले जनाए । समयमा बजेट नल्याउने पालिकाको समानीकरण अनुदान कटौती गरी समयमा बजेट ल्याउने, रिपोर्टिङ गर्ने र वित्तीय सुशासन राम्रो भएकालाई कटौती गरेको समानीकरण अनुदान थपेर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘यो विषयमा स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन संघीय सरकार कठोर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ल्याए पनि हुने, नल्याए पनि हुने, कर लिए पनि हुने, नलिए पनि हुने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।’ संघीयताविद् देवकोटाले काठमाडौं महानगरको हकमा संघीय सरकारले अप्ठ्यारो पारिरहनु गलत भएको बताए ।

‘राजधानी सहरको मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएन, मसँग ट्युनिङ मिलेन भनिरहँदा संघीय सरकारले अप्ठ्यारो पार्ने, जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुभन्दा झन् गाँठो पारिरहेको छ, यो गलत हो ।’

महानगर कुल बजेट

ललितपुर ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख

विराटनगर ४ अर्ब ४० करोड

वीरगन्ज ३ अर्ब २२ करोड ४८ लाख

पोखरा ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख

भरतपुर ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख  कान्तिपुरबाट साभार