(Saturday , 08 February,2025)

पूर्वाधार निर्माणको बक्यौता विवाद

अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्- लगभग सकियो, व्यवसायी भन्छन्- अझै ३५ अर्ब बाँकी छ

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौं– लामो समयदेखि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच पूर्वाधार निर्माणको बक्यौता रकमलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बक्यौता रकम भुक्तानी गरिरहेको दाबी गर्दै आउँदा व्यवसायीले रकम नपाएको भन्दै काठमाडौं उपत्यका घेर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

आइतबारमात्र अर्थमन्त्री पौडेलले बिलबिजक मिलेका आयोजनाको बक्यौता रकम भुक्तानी भएको दाबी गरे । मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको पुरानो बक्यौता लगभग सकिएको अवस्था छ । केही बिलबिजक नमिलेकाको मात्र भुक्तानी दिन बाँकी छ ।’

मन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुले विधि र मापदण्डअनुरुप बुझाएका बिलको सबै पुरानो रकम तिरेर सकिएको बताए । पौडेलले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा आएपछि लामो समयदेखि तिर्न बाँकी व्यवसायीको भुक्तानी तिर्न सफल भएका छौं । अब कुनै पनि व्यवसायीको पुरानो रकम बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि व्यवसायीले कानुनसम्मत पुरानो काम गरेको रकम बाँकी भएको बिल ल्याए तत्काल भुक्तानी हुन्छ ।’

अर्कोतिर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने लामो समयदेखिको ६० अर्ब रुपैयाँ बक्यौतामध्ये २५ अर्बमात्र पाएको बताए । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले दाबी गरे । उनले कारोबारसँग भने, ‘हाम्रो लामो समयदेखिको काम गरेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयले २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिएको छ । सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भनेको छ । त्यो रकम यथार्थमा हाम्रो तथ्यांकसँग मिल्दैन । हाम्रो हिसाब भनेको पुरानो ६० अर्ब होे, जसमा २५ अर्ब सरकारले दिएको छ । अब ३५ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।’

अध्यक्ष सिंहका अनुसार अहिले सरकारले दैनिक रकम दिइरहेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ठेक्का सम्झौता भएका मन्त्रालयसँग नै भुक्तानी माग गर्न निर्देशन दिने गरेका छन् । ‘हामीसँग भएको कामको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानी हुनुपर्छ । व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार काम भएको रकम बुझाउने काम सरकारको हो । मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने काम उहाँहरुको हो, हाम्रो होइन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हाम्रो माग सम्झौताअनुसार काम गरेको भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

अध्यक्ष सिहंले रकम भुक्तानी नपाएकै कारण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । ‘सरकारले हाम्रो रकम दिएको भए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने । महासंघले यही माघ ३ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, माइतीघर मण्डलामा र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व–पश्चिमका नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने महासंघले घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक सुधार भएको दाबी
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको आम्दानी र खर्चको तथ्यांकमा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको बताए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘सुधार गर्न अझै बाँकी छ । हामी अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी काम गरी नै रहेका छौं ।’ कतिपय मानिसको बैंक र अर्थतन्त्रको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बानी रहेको भन्दै उनले भने, ‘हामी छौं, अर्थतन्त्र र बैंक दुवै डुब्न दिँदैनौं । नकारात्मक टिप्पणी गरेर कुनै अर्थ छैन ।’ अर्थतन्त्र डुब्यो भनेर नकारात्मक हल्ला गर्नेहरुको पछि नलाग्न समेत मन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको राजस्व १२.७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, खर्च १७.८ प्रतिशतले बढेको छ । वित्तीय संस्थामा २ खर्ब ११ अर्बले निक्षेप संकलन बढेको छ । यो अवधिमा ३.३ प्रतिशतले निक्षेप संकलन बढेको र कर्जा प्रवाह पनि २ खर्ब २८ रुपैयाँले बढेको बताइएको छ ।

सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, ५९ अर्ब ३ करोड वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ । यस्तो ऋण वार्षिक संलन गर्ने ५ खर्ब ४७ अर्बको तुलनामा ४३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो अवधिसम्ममा सरकारको आन्तरिक ऋण ११ अर्ब ८० अर्ब र वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारको कुल ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो ऋणका लागि सरकारले १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरिसकेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ५ वटा अध्यादेशमार्फत २८ वटा कानुन संशोधन गर्दा ३ वटा अध्यादेश आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएको बताएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेशले आर्थिक क्षेत्रको सुधार गर्ने दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन् ।

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal