(Saturday , 08 February,2025)

बजेट कार्यान्वयनको आधा वर्ष

बलियो सरकारको फितलो उपलब्धि

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौँ– प्रमुख दुई राजनीतिक दलको बलियो सरकार बनेसँगै आम सर्वसाधारणले आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा राखेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको आधा समय (साउन–पुस) सकिएको छ । तर, अपेक्षाकृत कुनै क्षेत्रमा पनि सरकार सफल देखिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका थिए । बजेटमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनकोे लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब चालु खर्च गर्ने र ३ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा भने अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । कार्यान्वयनको आधा समय सकिँदा सामान्यतया यी सबै लक्ष्य आधा पूरा हुनुपर्ने थियोे । तर, सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यनजिक पुग्न सकेको छैन । अहिले लक्ष्यको ४० प्रतिशत हासिल भएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा मात्र यो वर्ष केही सुधार भएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष बजेट कार्यान्वयन इतिहासमै कमजोर बनेको थियो ।

‘पुँजीगत बजेट अघिल्लो ६ महिनाभन्दा पछिल्लो ६ महिनामा बढी खर्च गर्ने हाम्रो परम्परा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कारोबारसँग भने, ‘तर, अहिलेको खर्चलाई कुनै पनि बहानामा राम्रो भन्न सकिँदैन ।’ उनले प्रत्येक वर्ष बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको भन्दै यो वर्षको अन्त्यमा पनि केही न केही बहाना खोजिने बताए ।
उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा कहाँबाट सुविधा पाइन्छ भन्ने मात्र ध्यान जाने गरेको छ । कसरी विदेश भ्रमण जाने र अतिरिक्त सुविधा लिने ? भन्दा काम गर्ने जाँगर देखिँदैन । अर्कातिर काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको भिन्नता पनि छैन । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन पनि छैन । यस्तोमा जोखिम मोलेर किन काम गर्ने भन्ने मानसिकता कर्मचारीभित्र छ । उनका अनुसार पुँजीगत बजेटको दुरवस्था यो वर्ष मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकयता यस्तो बजेट ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा वैदेशिक सहयोगको औचित्य पनि देखिएको छैन । दातृ निकायहरूबाट वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता उच्च रूपबाट आए पनि वैदेशिक अनुदान र ऋणमा सञ्चालित परियोजनाहरूले खर्च बढाउन नसक्दा विदेशी सहयोगको औचित्य नदेखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय विकास, ऊर्जा, भौतिक, सिँचाइ, सहरी विकास, कृषि, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयले कुल पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यस्तै सरकारले महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रस्तुत गरेका आयोजनाहरूमा पनि खर्च बढेको छैन । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कतिपय आयोजनाले पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले सामान्य खालको भनेका छन् । उनले ठूला दुई दल मिलेर सरकार सञ्चालन गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

‘१८ खर्ब ६० अर्ब आकारको बजेट ल्याउँदा कार्यक्रम पनि राम्रै थिए, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षाअनुसार सुधार देखिएन,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा केही सुधार भएको छ । पुँजीगत खर्च भने गत वर्षको जस्तै छ । बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए पुससम्म २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो ।’

पूर्व अर्थसचिव बास्कोटाका अनुसार सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्ने भने पनि खासै सुधार आएको छैन । विदेश भ्रमण, सार्वजनिक कार्यक्रम कम गर्नेलगायतका कुरा बजेटमा थिए । त्यस्ता कार्यक्रममा कमी भएको छैन । चालु खर्च विगतको जस्तै छ ।

उनका अनुसार यो वर्ष केही सुधार पनि भएका छन् । सबै खतम नै भएको छ भन्ने छैन । विद्युत निर्यात, गैरआवासीय नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका काम भएका छन् । यस्तै पछिल्लो समय स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा पनि सुधार भएको छ ।

समग्रमा हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सामान्य नै रहेको पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । आम जनमानसलाई उत्साहित हुने अवस्था अझै नदेखिएको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार आएको तर पुँजीगत बजेट गत वर्षजस्तै रहेको जानकारी दिए । परियोजनाका काम राम्रोसँग हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष र अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । तर, सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न भने चुनौती नै छ । गत वर्षको भन्दा वैदेशिक अनुदान र बाह्य ऋण प्राप्ति सकारात्मक नै छ । खर्चका लागि पुँजीको अभाव छैन । स्रोत अहिले पर्याप्त नै भएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

कमजोर राजस्व
सरकारले पुससम्ममा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६३ अर्ब अर्थात् १३ प्रतिशतले बढी हो । सरकारको पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यभन्दा यो १ खर्ब १६ अर्ब कम हो । बजेटमा पुस मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । कुल राजस्वमध्ये पुसमा १ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।
यस्तै अघिल्ला दुई वर्षसँग तुलना गर्दा पुससम्मको राजस्व असुलीमा सामान्य सुधार देखिएको छ । त्यसअघिका चार-पाँच वर्षको राजस्व संकलनसँग तुलना गर्दा अहिलेको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

आव २०७७-७८ मा राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य १० खर्ब १७ अर्ब राखिएकोमा पुस समान्तसम्म ४१.७३ प्रतिशत असुली भएको थियो । यस्तै आव २०७८-७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा पुससम्म ४४.२४ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठेको थियो । चालु आवमा भने सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९.४३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ ।

नाजुक पुँजीगत खर्च
विगतका वर्षहरूमा जस्तै चालु वर्षमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च नाजुक अवस्थामा छ । सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्ममा १६.१६ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चमा पनि २० अर्बभन्दा धेरै गत वर्ष आयोजनाहरूमा भएको खर्चको भुक्तानी हो । यसलाई छुट्ट्याउने हो भने खर्च अझै न्यून रहेको छ ।

अकासिँदो चालु खर्च
सरकारले चालु खर्चका लागि यो बजेटमा ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट राखेको छ । त्यसमध्ये पुससम्ममा ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको झन्डै ४० प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्न नसके पनि सरकारको चालु खर्च भने बढ्दो छ ।

चुलिँदो वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च
यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बजेट छुट्ट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४३.२ प्रतिशत हो । गत वर्ष सरकारले यो क्षेत्रतर्फका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब बजेट छुट्ट्याएको थियो । जसमध्ये पुससम्ममा २६.०२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।

कुल आम्दानी र कुल खर्च
चालु आवको पुस ससान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी (सार्वजनिक ऋणबाहेक) ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.०६ प्रतिशत हो । यस्तै यो बेलासम्म कुल खर्च ६ खर्ब ६७ अर्ब भएको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको खाडल ९३ अर्ब छ । सरकारले यो वर्ष ४ खर्ब हाराहारीको घाटा बजेट ल्याएको थियो । आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भएपछि सार्वजनिक ऋण लिएर बजेट घाटा पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य हो ।

वैदेशिक अनुदान
चालु आर्थिक वर्षको आधा वर्ष सकिँदा वैदेशिक अनुदान सहायता ७ अर्ब ३७ करोड प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १४.०९ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त हुने भनेको छ । काराेबार दैनिक 

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal