(Saturday , 02 May,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौं । सरकारले यही वैशाख दोस्रो साता गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १ सय ४८ वटा परियोजना सोकेस गरिने भएको छ । यी परियोजना सोकेस गर्न स्वीकृतिका लगानी बोर्डले कार्यान्वयन समितिलाई पठाएको छ ।
सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सम्मेलनमा सोकेस गर्ने परियोजना कार्यान्वयन समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृतिका लागि १ सय ४८ वटा परियोजना पठाइएको उनले जानकारी दिए । यीमध्ये बोर्डले २० वटा परियोजनाको आशयपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छ । यीमध्ये पनि १२ वटा लगानी बोर्डले सिफारिस गरेका आयोजना हुन् भने ८ वटा लगानी सम्मेलनको सचिवालयमार्फत आशयपत्र जारी गर्न स्वीकृतिका लागि समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै बोर्डले ‘माक्र्ड साउन्डिङ’ गर्न ७ वटा र विचार चरणका परियोजनाको रूपमा प्रस्तुतीकरण गर्न ३१ वटा आयोजना सिफारिस गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि लागि १८ वटा निजी लगानीकर्ताले प्रस्तुतीकरण गर्न १४ वटा परियोजना स्वीकृतिका लागि कार्यान्वयन समितिलाई सिफारिस गरेको छ । २७ वटा परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गर्न र ३१ वटा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुतीकरण गर्न स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन १ सय २७ वटा देशलाई बोर्डले निमन्त्रणा गरेकोमा ५० वटा देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने टुंगो लागेको छ । यस्तै, विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधिलाई सम्मेलनमा सहभागी १ हजार ४ सय वटा निमन्त्रणा सरकारले पठाएको थियो । जसमध्ये आइतबारसम्म ७ सय ७६ वटाको सहभागिता टुंगो लागेको छ । ५० देशबाट सम्मेलनमा सहभागी हुनेमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट २ सय १५, भारतबाट १ सय १३, अमेरिकाबाट ३२ जना छन् ।
बोर्डका अनुसार आशयपत्र जारी गर्न सिफारिस परियोजनाहरुमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटि, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा छन् । यसैगरी नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, कालिगण्डकी २ जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना पनि छन् । खिम्ती ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास परियोजना, धौवादी फलाम खानी परियोजना पनि आशयपत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका २७ स्टल हुनेछन् । यी स्टलबाट लगानीकर्तालाई परियोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराइनेछ । २७ स्टलमध्ये हरेक प्रदेशका १–१ वटा र एउटा लगानी बोर्डको रहनेछ । यस्तै निजी क्षेत्रका ४, सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य क्षेत्रका पनि स्टल रहनेछन् । सरकारी निकायबाट राखेको स्टल निःशुल्क हुनेछ भने निजीले स्टलको शुल्क करिब ४ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । दुई दिन चल्ने सम्मेलनमा १० वटा सत्र र करिब ५०÷६० वक्ता हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया