काठमाडौँ । विधि किसिमका नेपाललाई दिने जलवायु ऋण खारेज गरी अनुदानका रुपमा दिन सरोकारवाला विभिन्न संघ संस्थाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।  जलवायु वित्तको नाममा ऋण र खनिज इन्धन आयोजनाले जलवायु संकटलाई तीव्र बनाउँदै गएकाले यस्ता लगानी खारेज गर्न माग गरेका हुन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा वैशाख ५–७ गतेसम्म आईएमएफ–विश्व बैंकको वसन्त बैठक भइरहँदा नेपालमा भने जलवायुका नाममा ऋण मिनाहाविरुद्ध सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सडकमा उत्रिएका छन् । 

शुक्रबार काठमाडौंको दरबारमार्गमा अवस्थित विश्व बैंक नेपालको कार्यालय अगाडि युवा, नागरिक समाज, अभियन्ता, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, वास्तविक कृषिकर्म गरिरहेका सिमान्तकृत, भूमिहीन, महिला, साना किसान तथा श्रमिक र कानुनी अभियन्ताले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरेका थिए । उनीहरुले जलवायु ऋण होइन अनुदान, जलवायु ऋण मिनाहा गर, रिप्याट्रेसन ऋण होइन लगायत लेखिएका पम्पप्लेट प्रदर्शन गर्दै नारा गरेका थिए ।  

एक घण्टाको प्रदर्शनी पछि विश्व बैंकको नेपाल कार्यालयमा मागसहित हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र समेत उनीहरुले बुझाएका छन् ।  विश्वको दक्षिणी राष्ट्रहरूमा जलवायु लचिलोपनको नाममा हालसम्म थोपरिएको जलवायु ऋण र जलवायु परिवर्तनका गलत समाधानहरू विरुद्ध उत्रेको सहभागीको भनाइ थियो । आईएमएफ–विश्व बैंकको वसन्त बैठकलाई केन्द्रित गरी नेपाललगायत अन्य विभिन्न देशहरू जस्तै फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा पनि यस्ता समन्वयात्मक तथा दबाबपूर्ण कार्य तथा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ । 

नेपालमा विद्यमान ऋण प्रणालीको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जलवायु न्याय अभियन्ता मलिका श्रेष्ठले जलवायु ऋणको चक्रमा फसेका दक्षिणी राष्ट्रहरूको अहिलेको अवस्थाले जलवायु पहललाई वित्त पोषण गर्ने वर्तमान शैली त्रुटिपूर्ण र प्रभावहीन रहेको बताइन् ।  यो शैलीले जलवायु संकटमा नगण्य योगदान पु¥याउने देशहरूमा ऋणको बोझ, आर्थिक र जलवायु संकट बढाएको उनको भनाइ छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारक धनी राष्ट्रहरू अनुदान सहयोग गर्न तत्पर नभएका कारण विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूले अझै जलवायु वित्तको नाममा ऋण थुपारिरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संरक्षक नवराज बस्नेतको भनाइ छ । उनले उनका अनुसार नेपालजस्तो देश जसको प्रतिव्यक्ति ऋण करीव ८१ हजार रुपैयाँ रहेकामा थप यस किसिमको वित्त ऋण परिचालनले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणका भार थपिने उनको भनाइ थियो । 

यस्तै दिगो विकास इन्स्टिच्युटका अभिषेक श्रेष्ठले हालको वर्षहरूमा विभिन्न बहुपक्षीय बैंक र संस्थाहरूले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न ऋणको लागि जोड दिइरहेको बताइन् । उनका अनुसार यसका लागि प्रकारका परियोजनाले जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकतामा राख्छ र ऋण सिर्जना गर्ने संयन्त्रलाई बढावा दिन्छ जसले नेपाली नागरिकलाई ऋणको बोझ थप्छ । 

यता जलवायु न्याय अभियन्ता सुस्मिता बैदवार बहुपक्षीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफालाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु वित्तको रूपमा ऋण प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्दा ऋण संकटलाई बढाउँदै लगेको दाबी गर्छिन् । यूएनएफसीसीले उच्च उत्सर्जन भएका विकसित देशहरूलाई जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख र जोखिममा रहेका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ, तर विश्वव्यापी रूपमा परिचालित जलवायु वित्तको कुल ७० प्रतिशत ऋणको रूपमा रहेको छ । 

हामी विश्वास गर्दर्छौं कि वित्तीय उपकरणहरूमा यस प्रकारको हस्तक्षेपले विकासोन्मुख देशहरूको बिनासर्त वा अनुदानमा आधारित वित्त पहुँच गर्ने अधिकारको हनन् गरिरहेको छ र यो कार्य जलवायु न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध छ ।’ अभियन्ता बैदवार भनाइ छ । अभियान्ता सुस्मिता बैदवारका अनुसार विश्वको उत्तरी राष्टहरू र यसका बहुपक्षीय एजेन्सीहरूले संकटलाई सम्बोधन गर्ने नाममा जलवायु ऋणका लागि जोड दिईरहेका छन् । त्यसैले ऋण अस्वीकार्य छ किनकि यो जनता र दक्षिणी राष्टहरूका सरकारको लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध छ ।

नेपालमा जलवायु मैत्री कृषि जस्ता परियोजनाहरूबाट झूटा समाधानहरूको प्रवर्द्धनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा, जलवायु आपतकालको सामना गर्न नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको अवस्था बिग्रँदै गएको नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघका महासचिव रामबहादुर श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले उनले जलवायु संकटको जोखिममा रहेको नेपालले खाद्य प्रणालीमा धेरै जलवायु प्रकोपको सामना गरिरहेको बताए । जसकारण हामीजस्ता साना किसानको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भने,‘ हामीलाई सहयोग प्रदान गर्नु र हाम्रो लचिलोपन निर्माण गर्न उपयुक्त ठाउँको तयारी गर्नुको सट्टा, विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले नेपाललाई ऋणको रूपमा जलवायु मैत्री कृषि जस्ता प्राविधिक बजारमा आधारित समाधानहरू प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।’ 

साथै आईएफएडीबाट ऋण लिएर रेसिलियन्ट हाई भ्यालु एग्रीकल्चर प्रोग्राम जस्ता जलवायु लचिलोपनता निर्माण गर्ने नाममा आएका परियोजना हरु हाम्रा लागि संकट हुन किनभने यस्ता समाधानहरू जसले हामीलाई समावेश गर्दैन र हामीमा ध्यान केन्द्रित गर्दैन, तिनीहरू हाम्रो लागि होइनन् । यसले कृषि प्रणालीलाई पुनः कब्जा गर्नेछ, हामीलाई बजार उन्मुख बनाउँछ र जलवायु संकट विरुद्ध हाम्रो लचिलोपन कम गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का महासचिव पार्वता गौतमले जीविकोपार्जन वन प्रणालीमा निर्भर छ, तर अहिले कार्बन नियन्त्रणको नाममा यी संस्थाहरूले हामीलाई वन उपभोग गर्ने हाम्रो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेका बताइन् । जलवायु परिवर्तनको कारण होइनौं तर संरक्षणको नाममा वनका स्रोतहरू प्रयोग गर्न हामीलाई लगाईएको रोकलाई हामी अस्वीकार गर्ने उनले बताइन् ।

अभियन्ता कार्यकर्ता प्रयाश अधिकारीले आईएयएफ र विश्व बैंकको  छलको स्पस्ट रुपमा विरोध गर्ने बताए । हाम्रो समस्या समाधान गर्ने नाममा जलवायु ऋण थुपारीरहेको उनको भनाइ थियो । अधिकारीले भने,‘विश्व बैंकको वसन्त बैठकको अवसरमा, जहाँ रणनीतिक योजनाको छलफल गर्न लागीएकोे छ, हामी नेपालको वित्तीय प्रणालीमा पुनः मूल्याङ्कन गर्न अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गर्दैछौं । 

साथै, हामी सबै जलवायु जन्य हानी तथा नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं तथा सामाजिक र जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप जलवायु कार्यको लागि समर्पित, समयमै, पर्याप्त, पहुँचयोग्य, निष्पक्ष, समान र बिना शर्त जलवायु वित्तको माग गर्दछौं“। अभियन्ताहरुको सबै किसिमका जलवायु ऋण खारेज गर्न, जलवायु वित्तको नाममा ऋण र खनिज इन्धन आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पुर्ण लगानी खारेज गर्न माग गरेको अधिकारीले बताए ।