(Thursday , 16 April,2026)
विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
mountainejournal.com
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका पेस छन् । बजेटको कालेन्डर संशोधन गरी अर्थमन्त्री महतले बजेट आउने तीन महिना अगाबै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका हुन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री महतले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथामिकता राखेका छन् । प्रतिनिधिसभामा आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वृद्धिमा उच्च योगदान दिन सक्ने क्षेत्रका लागि आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सरकारी स्रोतको परिचालन गरिने बताएका छन् ।
यस्तै उनले देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीका अवसर बढाउन निजी क्षेत्रको लगानीलाई सहज वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख दावी गरेका छन् । उनले आन्तरिक मागमा वृद्धि गर्ने गरी सार्वजनिक खर्च परिचालन गरिने र सीमान्तकृत वर्ग र पछाडि परेको क्षेत्रका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन र रोजगारीमा पहुँच पु¥याइने बताएका छन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकाङ्कहरूलाई प्रभावित पार्ने वित्त र मौद्रिक नीतिहरूलाई एकैलयमा सबल र सुदृढ बनाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने उल्लेख गरेका छन् ।यस्तै उनले सरकारको आम्दानी र खर्च बीच सन्तुलन कायम गरी सार्वजनिक वित्तलाई सुदृढ र दबाबमुक्त बनाउनेतर्फ बजेट उन्मुख दावी गरेका छन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सार्वजनिक खर्चको विनियोजनमा कुशलता वृद्धि गरिने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरी थप प्राथमिकीकरण गर्ने, पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यस्तै सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पुँजी निर्माणमा लगानी गरिने बताएको छ . वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनाएको छ ।
निजी लगानी संकुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम जनाएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानको मर्म अनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया