सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नाममा २८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ४ वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको पाँच वर्ष भएको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणका लागि दैनिक रुपमा बजारमा घुम्नुपर्ने यी मोबाइल भ्यान अहिले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको परिसरमा थन्किएका छन् । त्यो पनि एक–दुई दिन वा महिना होइन, पूरै चार वर्ष ।

पाँच वर्षअघि अर्थात् आव २०७४/०७५ मा खरिद गरिएका यी मोबाइल भ्यान विभागले खाद्य गुणस्तर परीक्षणका लागि एक वर्षभन्दा धेरै समय प्रयोग गरेको छैन । विभागले भ्यानलाई दैनिक बजार अनुगमनमा लैजानुपर्नेमा बेवारिसे बनाएको छ । विभागले अनुगमनलाई बेवास्ता गर्दा बजारभर छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको छ । उपभोक्ता गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

सरकारले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै २०७५ वैशाखमा चार वटा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको थियो । प्रतिभ्यान करिब ७ करोडका दरले २८ करोडमा ४ भ्यान खरिद गरिएका थिए । विभागले २ र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २ गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेका थिए । भ्यान खरिद गरेको सुरुको एक वर्ष विभागले बजार अनुगमनका लागि प्रयोगसमेत गरेको थियो ।

तर, केही कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण भ्यान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालियो । अख्तियारले यसबारेमा अनुसन्धान गरी १३ जना कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि भ्यान प्रयोगमा नल्याई बेबारिसे बनाउने काम गरिएको हो । अख्तियारले ५ असार २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा परे पनि भ्यान प्रयोगमा कसैले रोक लगाएका थिएनन् ।

अख्तियारले मुद्दा हालेका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । विशेष अदालतले गत कात्तिकमा कर्मचारीलाई सफाइ दिएको हो । ती कर्मचारीहरु आफ्नो काममा समेत फर्किसकेका छन् । तर, भ्यानलाई काममा फर्काइएको छैन । विभागका कर्मचारीले अझै पनि अदालतको बहाना बनाएर भ्यानलाई बजारमा लैजान रोक्दै आएका छन् । विभागका कर्मचारीहरुका अनुसार भ्यान सञ्चालनमा सबैभन्दा कम रुची विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यको हो । आरोपित कर्मचारीले सफाइ पाइसक्दा पनि अदालतलाई देखाएर मोबाइल भ्यान प्रयोग उनकै कारण नल्याइएको कर्मचारीहरुको दाबी छ ।

भ्यान सञ्चालन किन नगरिएको भन्ने जिज्ञासामा महानिर्देशक वैद्यले बोल्न चाहिनन् । उनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै विभागका प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरिन् ।

राज्यले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले खरिद गरेका कुनै पनि प्रविधि र उपकरणलाई बेवारिसे बनाएर राख्न नहुने नेपाल खाद्य वैज्ञानिक तथा प्रविधि संघका अध्यक्ष डा. अतुल उपाध्याय बताउँछन् । राज्यले करोडौं खर्च गरेर खरिद गरेका प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएर खाद्य स्वच्छतामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जिम्मेवार निकायले समस्या देखाएर पन्छिनुभन्दा प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । समस्या समाधान गरी बजारमा आउने खाद्यवस्तुलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन उनले माग गरे ।

बजार अनुगमनका लागि खरिद गरेका मोइबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न अदालतले विभागलाई कुनै रोक नलाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । आरोपित अभियुक्तलाई अदालतले सफाइ दिइसकेको हुँदा विभागले मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।

“आरोपित अभियुक्तले अदालतबाट सफाइ पाएर काममा फर्किंदा पनि विभाग भ्यान सञ्चालनमा नल्याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । अदालतले भ्यान सञ्चालन नगर्नु भन्ने कुनै आदेश दिएको छैन । विभागले अदालतको बहाना बनाएर राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्चेर खरिद गरेका भ्यान चौरमा फालेको छ, यो गलत हो,” महर्जनले भने । महानिर्देशक वैद्यले नै भ्यान सञ्चालनमा अग्रसरता नदेखाएको आरोप उनले लगाए । “महानिर्देशक नै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएकी छन् । भ्यान सञ्चालन नगर्नेमा विभागमात्र नभएर कृषि मन्त्रालय पनि जिम्मेवार छ । विभागलाई भ्यान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्छ, तर त्यसो गरेको छैन,” महर्जनले भने ।

बजारमा पाइने खाद्यवस्तुको स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन गर्न खरिद गरेका करोडौंका मोबाइल भ्यान तत्काल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गरेका भ्यान विभागले बेवारिसे रुपमा चौरमा थन्क्याउनु गलत काम भएको अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ । “सरकारले अनुगमनका लागि भ्यान सडकमा गुडाउँदा मात्र पनि बजारमा पाइने खाद्यवस्तुको गुणस्तरमा धेरै सुधार आउँथ्यो,” उनले भने ।

भ्यान खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको भने पनि सबै कर्मचारीले गत कात्तिकमा सफाइ पाएका थिए । कारोबार