(Saturday , 25 May,2024)

 बागमती प्रदेश

 नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

संवाददाता

संवाददाता

    
   बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । उक्त बैठकमा प्रदेशसभाका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका २० जना सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी भई सरकारलाई विभिन्न विधामा सुझाव समेट्न आग्रह गरे ।     
     
 उक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सर्पको टोकाइबाट घाइते भएका बिरामीलाई उपचार गर्ने प्राविधिकसहितको अस्पताल स्थापना गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम नभएकाले अब आउने बजेटमा प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सर्पदंश अस्पतालको स्थापना र दक्ष चिकित्सक उपलब्ध गराउन माग गरे ।     
     
 उहाँहरुले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन मुलुक एवं आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले पायक पर्ने स्थानमा आगामी आर्थिक वर्षमा मलखाद्य कारखाना स्थापना गर्ने र मल र बीउविजन कृषकलाई उपब्ध गराउन प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई स्रोतसाधन परिचालन गरी सर्तकमा राख्नु सुझाव दिए ।     
     
 प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा सडक सञ्जालसँग जोडिने कृषि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचारको लागि दक्ष चिकित्सक र जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रतिपक्षको आवाजलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।  बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा अहिले निकै पानीको अभाव सिर्जना भएको र ती प्रत्येक टोलमा आवश्यकताअनुसार, खानेपानीको लागि वृद्धि योजनाका लागि बजेट र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन आगामी बजेटमा समावेश गर्नेतर्फ जोड दिए ।     
     
 यस्तै प्रदेशको चितवनस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारले सहकार्य र समन्वय गरेर प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा कृषि उत्पादनका लागि अनुसन्धानात्मक परियोजनाको सञ्चालन, वातावरण संरक्षणका लागि गुरु योजना तर्जुमा गरी जैविक क्षेत्रको संरक्षणमा टेवा पु¥याउन नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेकामा थप कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।      
     
 उहाँहरुले अब नीति तथा कार्यक्रमलाई केबल औपचारिकरुपमा राखी प्रदेशको मूल स्रोतमा रहेको राजस्व सङ्कलन एवं आर्थिक सूचकलाई जनभावनाअनुसार व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले आर्थिक उदारीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र अनावश्यक मन्त्रालयको हेरफेर र यी सवारीसाधनलाई खरिदलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।     
     
 सरकारी विद्यालयमा पहुँच नभएका बालबालिका मात्रै अध्ययन गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो भएकाले अब सरकारले सबै प्रकारको अभिभावकका बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने खालको नीतिगत तहमा शिक्षाको गुणस्तरलाई अगाडि बढाउन जोड दिए ।      
     
 सो बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य क्रमशः डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, गोविन्द लम्साल, श्यामबहादुर खड्का, मातृकाप्रसाद भट्टराई, जयराम थापा, रामकुमार पहाडी, गिरबहादुर तामाङ, कुला धामी, यमुनादेवी श्रेष्ठ, ओमकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला सुनुवार, रमेशकुमार महत, शैलेन्द्र बज्राचार्य, भरतबहादुर केसी, समितादेवी खड्की, किरण थापामगर, सुना परियार, अमनकुमार मास्के, मधुकुमार श्रेष्ठ र मिना पराजुली पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गरे ।   
     

  

 

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal