(Saturday , 25 May,2024)

सात दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन

mountainejournal.com

mountainejournal.com

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका सभामुख नन्दा गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यले सभामा उठाएका सवालको सात दिनभित्र जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीलाई दिएकी छन् । आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको सातौँ बैठकमा सभाका सदस्यले राखेका सवालमा जवाफ दिन प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीलाई  दिइएकी हुन्  । 

 बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले राजधानी वीरेन्द्रनगरमा दिनहुँ भइरहने दुर्घटना रोक्न, कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको डुङ्गेश्वर सडकखण्डको जीर्ण खण्ड मर्मत र वादी समुदायका बालबालिकाको शिक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।     
     
सदस्य गमता विकले स्वास्थ्यमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच हुन नसकेको तर भौतिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुभन्दा रकम फ्रिज गराउने प्रवृति कहिलेसम्म दोहो¥याउने रु भन्नेर प्रश्न गरे ।  विपद् हुँदाका बखत हुने खानेहरूले नै पाल लिएर घरमा बिस्कुन सुकाउने तर त्यसबाट पीडितले झन् पीडा खेप्नुपरेका बारे अनुगमन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।     
     
प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले गत असोजको बाढीपहिराले क्षतविक्षत भएका संरचना निर्माण र भौतिक क्षतिका विषयमा सरकारले तत्काल व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए । दलित विधेयक प्रदेशसभामा थन्केको बताउँदै उनले हिल्सा नाका खोल्न र लिमी नाकाबाट कैलाश दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गरे ।      
     
सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला डोल्पा र मुगुमा फागुनबाट पठनपाठन सुरु भएको तर बालबालिकाको हातमा अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक नपुगेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

उनले जुम्लाको चुकेनी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अपुग बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै योजना बस्ती तथा वडास्तरबाट बन्नुपर्ने धारणा राखे ।     
     
प्रदेशसभा सदस्यले कलबहादुर हमाल र शेरबहादुर बुढा, हिक्मतबहादुर विष्ट, कल्याणी खड्का, तुलसा मल्ल, सुरेश अधिकारी, विजया बुढा, कृष्णकुमार बिसी र सन्तोषी शाहीले आमनागरिकले सदुपयोग गर्ने बजेट, योजना र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, सरकारले आफूखुसी बजेट रकमान्तर नगर्न, बाढीपहिराका कारण संकटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषित हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटका पीडित नागरिकलाई क्षति तथा राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।     
     
सरकारले बिजनेश दिन नसकेको गुनासो गरेका उनीहरूले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीबारे बुझेर निर्माण व्यवसायीमार्फत छिटो काम अगाडि बढाउन, यातायात क्षेत्रको दादागिरी रोक्न, अनुगमन तथा नियमन गर्न र निर्माणाधिन योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal