काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्न र लाखौँ बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न सरकारले ’सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ । संघिय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको यो अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई कडा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने (कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बचत वा ऋण भएका) र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट ’कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र’ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अध्यादेश जारी भएको एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत नलिएमा वा नवीकरण नगरेमा ती संस्थाहरूले कारोबार गर्न पाउने छैनन् । बचतकर्ताको हितमा ’चक्रीय राहत कोष’ समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरूलाई तत्काल राहत दिन सरकारले ’चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम र सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना भएको रकम रहनेछ ।  

कोषको रकम वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने र यसबाट समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्ने कार्यमा मात्र खर्च गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।  सञ्चालक र परिवारमाथि निर्मम कारबाही अध्यादेशले बदमासी गर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा कानुनी डण्डा चलाउने व्यवस्था गरेको छ । बचत फिर्ता नगर्ने वा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवार तथा नातेदारको समेत चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै दोषी देखिएका व्यक्तिहरूको बैंक खाता, सेयर रोक्का गर्ने र उनीहरूको राहदानी जफत गरी विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको अधिकार प्राधिकरण र रजिष्ट्रारलाई दिइएको छ । संघहरूलाई बैंकिङ कारोबारमा रोक सहकारी संघहरूले अबदेखि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।  हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई आफ्नो कारोबार राफसाफ गरी बन्द गर्न तीन वर्षको समयसीमा दिइएको छ । साथै, सहकारीले लिने कुल ब्याज र हर्जाना रकम साँवाभन्दा बढी हुन नपाउने गरी ऋणदाताको हित संरक्षण गरिएको छ । 

अनिवार्य निक्षेप सुरक्षण सहकारीमा जम्मा भएको रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अब सबै सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा ’निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अध्यादेश, २०८३ मा यसले ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ नामको शक्तिशाली र स्वायत्त नियमनकारी निकाय स्थापना गरेको छ ।  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरू अब यसै प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । 

कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारीहरू दर्ता भइसकेपछि थप इजाजतपत्र लिनुपर्ने छुट्टै व्यवस्था थिएन । अध्यादेश, २०८३ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा ‘कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र’ लिनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  इजाजत नलिएमा वा नवीकरण नगरेमा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 
साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता

ऐन, २०७४ः बचत फिर्ताको क्रममा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कानुनी सीमा तोकिएको थिएन । अध्यादेश, २०८३ मा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूमध्ये ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ५ लाखभन्दा बढी बचत हुनेहरूको हकमा समानुपातिक आधारमा भुक्तानी गरिनेछ ।
सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋण कारोबारमा रोक

ऐन, २०७४ः जिल्ला वा केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा स्पष्ट बन्देज थिएन । अध्यादेश, २०८३ मा  अब कुनै पनि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैनन् । हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका संघहरूले यो अध्यादेश आएको ३ वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।