(Saturday , 09 May,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । सुकुम्बासी हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिटमा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती नहटाउन भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।बालेन सरकारले थापाथली, ग्रैह्रीगाउँ, मनाेहरा, शंखमुललगायतका ठाउँबाट सुकुम्बासी बस्ती हटाउने गरी डोजर चलाएको छ ।
बालेन सरकारको डोजर आतंक बढेकै भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।सरकारले बागमती र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने क्रममा हालसम्ममा आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गर्दै कुल १ हजार ८१६ परिवार (७७८९ जना) सरकारको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिएको छ ।हालसम्म होल्डिङ सेन्टरमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई सरकारद्वारा व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको छ । दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकी व्यक्तिहरूले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएका छन् ।
सरकारले व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको स्थानहरुमा कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया