काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड हाराहारी पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

यसमध्ये ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको मात्र ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखा परीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसालाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ ।

बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको बासठ्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुासर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । संघीय निकायको कुल ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.६१ प्रतिशत हो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ  ।

यस्तै दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकायतर्फको कुल बेरुजुको १३.४८ प्रतिशत हिस्सा हो । यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक जवाफदेहिता सहित नागरिकको निगरानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, पदीय आचरण तथा निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्य संस्कृतिको विकास गरी सार्वजनिक सदाचारिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘शंकास्पद तथा आपराधिक क्रियाकलाप र वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सूचना नियमन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक तथा आन्तरिक भ्रमण गर्दा औचित्य पुष्टि हुने गरी मात्र गरिनुपर्दछ। विभिन्न भेला, अवलोकन भ्रमणको सार्थकता निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निर्णयमा नै उल्लेख गर्नुपर्दछ ।’ त्यस्तै, प्रतिवेदनले वैदेशिक भ्रमणको निर्णय भएपछि मात्र भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने र भ्रमण खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन यथासमयमा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी भागमा प्रतिवेदनले अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न उच्च पदस्थ पदाधिकारी स्वयं मितव्ययी, मर्यादित र उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जनाएको छ ।  यस्तै  बैठक, सभा, सम्मेलन, भेला, उत्सव लगायतका विविध खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रवतेदनमा ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा उच्च प्रतिफल र गुणस्तर कायम हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ उल्लेख । सूचक निर्धारण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निकायको कार्य प्रकृति अनुरूप आचारसंहिताको व्यवस्था तथा सोको परिपालना हुनुपर्दछ । कर, भन्सार महसुलसँग सम्बन्धित विवादको टुङ्गो कानुनमा निर्धारित समयमा नै लाग्नुपर्दछ ।’

लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका कतिपय विषयहरू निर्धारित समयभित्र फस्र्योट नगर्दा एकातर्फ राजस्व गुम्ने र अर्कातर्फ सम्बन्धित लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने अवस्था देखिने भएकाले यस्ता विषयहरूको निराकरण कानुनद्वारा तोकिएको अवधिमा नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्न नैतिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाका विषय समावेश गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । 

यस्तै सेवा प्रवाहमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सुझाव दिएको छ । यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको प्रत्याभूति हुने गरी सूचनाको सम्प्रेषण तथा सार्वजनिकीकरण गर्ने समेत सुझाव दिएको छ ।