चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्न सफल बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर भने सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम वृद्धिदर बागमतीको देखिएको हो । अर्थतन्त्रको आकारमा भने यही प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ ।

कार्यालयका अनुसार यो वर्ष बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा १.४ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । गत आवमा बागमतीको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत थियो ।

कार्यालयले यो वर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको छ । कुल जीडीपीमा बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६.८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम हिस्सा कर्णाली प्रदेशको ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । बागमतीको जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा १९ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, कर्णालीको जीडीपी २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुग्नेछ ।

चालु आवमा सबैभन्दा धेरै जीडीपी वृद्धिदर गण्डकी प्रदेशको हुने अनुमान गरिएको छ । यसको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ रहने अनुमान छ । गत आवमा पनि गण्डकी प्रदेशको नै वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष सबैभन्दा कम वृद्धिदर मधेश प्रदेशको ४.६ प्रतिशत हुने देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय जीडीपीमा कोशी प्रदेशको १६, मधेसको १३, लुम्बिनीको १४ र गण्डकीको ९ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ र कर्णालीको ४ प्रतिशत योगदान रहने अनुमान रहेको कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जीडीपीमा हिस्सा बागमती प्रदेशको हुनुको मुख्य कारण थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान हो । यसका साथै अन्य प्रदेशभन्दा बागमतीमा व्यापार–व्यवसाय, सेयर पुँजीलगायत आर्थिक गतिविधि बढी भएको भण्डारीले जानकारी दिए । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आव र यस आवमा बागमतीबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी देखिएको छ ।

निर्देशक भण्डारीले भने, “बागमती प्रदेशमा बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार हुन्छन् । त्यसकारण बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ ।” उनका अनुसार राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम छ भने बागमती प्रदेशमा घरजग्गा कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो देखिन्छ । बागमती र मधेशबाहेक सबै प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ । कोभिड महामारीको प्रभाव नभए पनि विश्वका अन्य देशमा भएका घटनाले आपूर्ति श्रृंखला खलबलिएको, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश
चालु आवमा यो प्रदेशको जीडीपी उपभोक्ता मूल्यमा ८ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । गत आवमा ७ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ । यसैगरी गत आवमा जीडीपी वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष संकुचन आई २ प्रतिशतमात्र रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान (३३.२ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रको रहनेछ भने सबैभन्दा कम (०.३ प्रतिशत) प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने छ ।

मधेश प्रदेश
यस आवमा यो प्रदेशको जीडीपी ७ खर्ब ७ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत वर्ष ६ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष कुल जीडीपीमा १३.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो प्रदेशको यो वर्ष १३ प्रतिशत योगदान पुग्ने अनुमान छ । गत वर्ष वृद्धिदर ४.६३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष १.६९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान ३५.२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशत खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको छ ।

बागमती प्रदेश
यो वर्ष यस प्रदेशको जीडीपी १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान छ भने गत वर्ष १८ खर्ब १९ अर्ब रहेको छ । गत आवमा वृद्धिदर ६.३० प्रतिशत रहेकामा यो १.४४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान २३.६ प्रतिशत व्यापार क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.३ प्रतिशत पानी आपूर्ति, ढल, फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनःउत्पादनका क्रियाकलापको रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश
चालु आवमा यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ४ खर्ब ८२ अर्ब हुने अनुमान छ । गत आवको संशोधित अनुमान ४ खर्ब ३७ अर्ब छ । गत वर्ष कुल जीडीपीमा ८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशको यस आवमा ९ प्रतिशत योगदान पुग्नेछ । यसैगरी गत आवमा वृद्धिदर ६.३५ प्रतिशत थियो । यो आवमा संकुचन आई ३.२६ प्रतिशतमात्र कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २५.९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको र सबैभन्दा कम योगदान ०.३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
यो प्रदेशको जीडीपी ७ खर्ब ६२ अर्ब हुने अनुमान छ । गत आवमा जीडीपी ६ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ । गत आवमा कुल जीडीपीको १४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आवमा १४ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । गत वर्ष वृद्धिदर ५.०३ प्रतिशत रहेकामा यस आवमा २.०६ प्रतिशतमात्र कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान २९.८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ । सबैभन्दा कम योगदान ०.३ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश
यो वर्ष जीडीपी २ खर्ब २१ अर्ब हुने अनुमान छ । गत आवमा यो २ खर्ब १ अर्ब थियो । गत आवमा कुल जीडीपीको ४.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यस प्रदेशले यस आवमा ४.१ प्रतिशत योगदान दिनेछ । गत आवमा जीडीपी वृद्धिदर ५.३२ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष १.९१ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३०.८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ भने सबैभन्दा कम योगदान ०.२ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
चालु आवमा यो प्रदेशको जीडीपी ३ खर्ब ७६ अर्ब हुने अनुमान छ । गत वर्ष यो ३ खर्ब ४५ अर्ब रहने छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसले ७.० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने गत आवमा पनि ७.० प्रतिशत पुग्नेछ । गत वर्ष वृद्धिदर ४.७८ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष १.७८ प्रतिशत कायम रहने अनुमान छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान ३३.४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको छ । सबैभन्दा कम योगदान ०.१ प्रतिशत प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहेको छ ।