काठमाडौं ।  तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट ल्याउँदा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दर्जनौं नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रममध्ये तीन वटा कार्यक्रम सुरु हुनै सकेका छैनन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालु बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेका प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र मासु निर्यातका लागि पाडापाडी उत्पादन कार्यक्रम सुरु नै नभएर अलपत्र परेका हुन् । प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम र मासु निर्यातका लागि पाडापाडी उत्पादन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रष्ट आधार नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएर सुरुवात हुन नसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यी कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्दा काम अघि बढ्न नसेकको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटमा साना सिँचाइ पूर्वाधार विकासका लागि २३ करोड, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड र मासु निर्यातका लागि पाडापाडी उत्पादनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, कार्की सरकारले खर्च कटौतीको घोषणा गरी यी कार्यक्रमको बजेट रोक्का गरेको थियो । यसकारण पनि कार्यक्रम सञ्चलान आउन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।

बजेटमा परेका अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको तर कृषि बीमा कार्यक्रममा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय तह कृषि ज्ञान केन्द्रले समयमा कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण नदिँदा ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । कृषि बीमाका लागि १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि हालसम्म १० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, चालु आवको बजेटमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन भई विभिन्न जिल्लाका ५८ वटा पालिकामा काम भइरहेको छ ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गरिने सञ्चालनमा आएको उनले बताए । यसका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेटमा प्रमुख राजमार्ग तथा रोड कोरिडोर लक्षित व्यावसायिक फलफूल तथा पशुपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी, हिउँदे मकै र मकै बीउ उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने योजना थियो । यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेटमा घोषणा भएका तीन वटा कार्यक्रम बाहेक अन्य सबैजस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् ।

चालु आवको बजेटमा रैथाने बाली तथा बीउको जात दर्ता, कृषि जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरण र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जोन–सुपरजोनको विस्तार योजना समावेश थिए । प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन, माटो स्वास्थ्य सुधार, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि राखिएका थिए ।

मासु निर्यातका लागि पाडापाडी तथा राँगा उत्पादन वृद्धि, महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रण र पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको थियो । यसैगरी बजेटमा किसान सूचीकरण, एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी परीक्षण र सचेतना अभियान, बुटवलको सेमलारमा क्षेत्रीय कृषि बजार निर्माण, संघीय तथा स्थानीय तहका हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर र प्रशोधन संरचना निर्माणका कार्यक्रम रहेका थिए ।

बीउबिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, चिया, कफी, अलैँची, छुर्पीजस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा बाँझो जमिनको उपयोगजस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो । सामूहिक, सहकारी र निजी फार्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने बताइएको थियो ।

प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा भनिएको थियो । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

यस कार्यक्रममार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार गरिने चालु आवको बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार गर्ने भनिएको छ । निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन खरिदका लागि अनुदान दिन २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसैगरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमका लागि कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।