काठमाडौं– पछिल्ला १६ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युतमा कर्जा लगानी गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र बीएफआइए न्यूज कम्पनीले गरेको अध्ययन अनुसार साउन २०८२ मा बैंकिङ क्षेत्रको जलविद्युतमा चालु कर्जा लगानी ४ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो २०६६ साउनमा भएको कर्जा लगानीभन्दा १४५ गुणाले बढी हो । त्यसबेला बैंकहरुको जम्मा कर्जा लगानी २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमात्र थियो ।

अध्ययनले कुल बैंकिङ कर्जामा विद्युत क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको देखाएको छ । १६ वर्ष पहिले बैंकिङ क्षेत्रले गरेको वार्षिक कुल कर्जा लगानीलाई १ सय रुपैयाँ मान्दा जलविद्युतमा ६९ पैसा मात्र दिइएको थियो । २०८२ साउनमा बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने कुल कर्जा लगानीलाई १ सय रुपैयाँ नै मान्ने हो भने ७ रुपैयाँ ४० पैसा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ ।

खासगरी ठूला जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयनमा जान थालेपछि कर्जाको हिस्सामा वृद्धि अझ तीव्र भएको देखिन्छ । अध्ययनले सन् २०१८ पछि जलविद्युत कर्जा लगानीमा तिव्रता आएको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल विद्युत क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यही समयमा बैंकहरूको कुल कर्जा ५६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जहाँ उर्जा क्षेत्रको हिस्सा ८.१० प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् १ सय रुपैयाँ कर्जा दिँदा ८ रुपैयाँ १० पैसा जलविद्युतमा जान्छ ।

जलविद्युतमा लगानी वृद्धि हुनुको सबैभन्दा मुख्य कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिलाई मानिएको छ । राष्ट्र बैंकले २०७७ साउनमा सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि नीतिगत प्रोत्साहनले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युतमा बैंकिङ लगानी नाटकीय रुपमा वृद्धि हुन पुगेको हो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार २०६० को दशकको थालनीमा निजी क्षेत्रले ऋण लगानी गरेर आयोजना बनाउनु निकै कठिन थियो । २–३ मेगावाटको आयोजनाका लागि ५–७ वटा बैंकहरू मिलेर कर्जा जुटाउनु पथ्र्यो । ‘नेपाली पुँजीबाट ठूला आयोजना बन्नै सक्दैनन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको थियो,’ उनले भने । अर्कोतर्फ स्वःपुँजी संकलन उत्तिकै कठिन थियो । तर, अहिले निजी क्षेत्रमात्र संलग्न भएको निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटका आयोजनालाई बैंकहरूले ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । यसले पनि लगानी वृद्धि हुँदै गएको र जलविद्युत क्षेत्र क्षमतावान भइरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युतमा कुल लगानी १३ खर्ब १० अर्ब
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण लगानी ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड र स्वःपुँजी (इक्विटी) ४ खर्ब ३९ अर्ब ८२ करोड छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्ममा निजी क्षेत्रका निर्माण सम्पन्न २ हजार ९४८ र निर्माणाधीन ४ हजार ३०३ मेगावाट गरी कुल ७ हजार २५१ मेगावाटका ३४७ आयोजना छन् । ती आयोजनामा मात्र १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड लगानी भएको छ । यसरी भएको लगानीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ८ खर्ब ४० अर्ब ७९ करोड भएको छ ।

बैंकहरूको लगानी गत साउनसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड थियो भने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र चिलिमे विद्युत आयोजनाबाट ६६ अर्ब ६० करोड तथा विदेशी लगानीबाट ५४ अर्ब ५६ करोड ऋण लगानी भएको छ । हालसम्म ऋण लगानीमध्ये निर्माण सम्पन्न आयोजनाले २ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड साँवा–ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिरिसकेको अध्येता अरुण सापकोटाले जानकारी दिए ।

यसैगरी सर्भे, उत्पादन र यसको आवेदन दिएका २७ हजार ५३५ मेगावाटका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब ६२ करोड स्वःपुँजी लगानी गरेका छन् । यी आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी छैन ।

अध्ययनअनुसार सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएका १६९ वटा आयोजनाको कुल क्षमता ५ हजार ३२१ मेगावाट रहेको छ । यस चरणमा प्रतिमेगावाट करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसअनुसार कुल ५.३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसैगरी सर्भे अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन र डिजाइन समेत गरी प्रतिमेगावाट १० लाख खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ । जसअनुसार ६ हजार ३६० मेगावाटका २०२ आयोजनामा मात्र निजी क्षेत्रले ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

निर्माण इजाजत प्राप्त चरणमा १२६ वटा आयोजना रहेका छन्, जसको कुल क्षमता ६ हजार ४२४ मेगावाट रहेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले २३ अर्ब ७६ करोड लगानी गरिसकेको छ । यस चरणमा प्रतिमेगावाट करिब ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै, निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन चरणमा रहेका ९ हजार ४३० मेगावाट बराबरका ७९ आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ८९ करोड बराबरको लगानी निजी क्षेत्रले गरिसकेको छ । त्यसमा पनि प्रतिमेगावाट ३७ लाख बराबरको निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको अध्ययनले देखाएको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ, जग्गा अधिग्रहण तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यस चरणमा लगानी उल्लेखनीय हुने गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, रेटिङ एजेन्सी र विद्युत कम्पनीको प्रतिवेदनमा आधारित भएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । त्यस्तै, सर्भे तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको हकमा नमुना रूपमा आयोजना छनोट तथा विज्ञहरूको परामर्शको आधारमा तयार गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सम्म निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा निर्माण भएका, निर्माणाधीन र निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका ३४ हजार ७८६ मेगावाटका ९२३ आयोजनामा भएको लगानीबारे विश्लेषण गरिएको थियो । कारोबारबाट साभार