काठमाडौं । लामो समयदेखि लगानीको ढाँचा निक्र्योल हुन नसक्दा अन्योलमा परेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने तयारी थालिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको योजनाअनुसार स्वपुँजी र ऋण बराबर रहनेगरी बूढीगण्डकी आयोजनाको लगानी ढाँचा टुंग्याउने तयारी भएको हो ।

मन्त्री घिसिङले आयोजनामा भएको प्रगतिका विषयमा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवद्र्धक बूढीगण्डकी कम्पनीका अधिकारीहरुसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितिमा राख्न नहुने बताएका छन् । उनले लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने र आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहोस्,’ छलफलमा उनले भने । सन् २०१५ मा परामर्शदाताले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महशुल एवम् मूल्य वृद्धि, करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्नेछ । यसबाहेक इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुनेछैन । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि रकम संकलन सकिने घिसिङको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १ हजार २ सय मेगावाट क्षमता रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा चाँडै टुंगोमा पुग्नेछ । यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्र नै टुंगोमा पु¥याउने भनिएको भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन ।

बूढीगण्डकी कम्पनीसँग लगानीका दुई मोडालिटी तयार
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि स्थापना गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले लगानीका दुई ढाँचा तयार भएको जानकारी दिएको छ । ती दुई ढाँचामा सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएप) उपलब्ध हुँदा र नहुँदामा आधारित छन् ।

पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्ति लगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भायबिलिटी ग्याप लेण्डिङ–भीजीएल) प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक स्वपुँजी बापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट संकलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिलेसम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुनेछन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् ।

काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् ।

बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बूढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरका कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हब, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट (३ हजार ३८३ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुनेछ ।