(Saturday , 02 May,2026)
मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय
mountainejournal.com
काठमाडाैँ । सरकारले यही भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको हो । स्वच्छ छविका कार्की विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । पदभार सम्हालेकै दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी र सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्न हुनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, सरकारी र निजी गरी खर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ ।
एआईजी केसी सीआईवी प्रमुख
सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई दिएको छ ।
केसीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी केसीलाई सीआईबी प्रमुखका रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघिका सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ प्रहरी महानिरीक्षक बनेपछि सीआईबी कार्यवाहकको भरमा थियो । भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु राणाको पनि नाम जोडिएपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले दबाब दिएकाले केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उनी अहिले प्रदेश समन्वय विभागमा थिए ।
उनी नेतृत्वको टोलीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत पक्राउ गरेको थियो । केसी नेतृत्वको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । दुलाल र भण्डारीको बयानबाट भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका उच्चपदस्थहरु अधिकारीहरु नै यो प्रकरणमा संलग्न रहेको खुलेको थियो ।
भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएको सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै आन्दोलनका क्रममा प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सुचारु गर्न राष्ट्र बैंक र बीमा कम्पनीलाई विभिन्न किसिमका राहतका सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । बीमाबाट अग्रिम रूपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म बीमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न बीमा प्राधिकरणलाई निदेशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया