काठमाडौँ । सरकारले स्रोत जुटाउन नसक्दा त्यसको मार उखु किसानलाई परेको छ । केही वर्षदेखि किसानले प्रतिक्विन्टल उखुमा ७० रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका थिए । अहिले अनुदान बढाउनुपर्नेमा आधा अर्थात् ३५ रुपैयाँ बनाइएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, स्रोतमा परेको चापलाई हेरेर मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँमात्र अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफूले विगतमा जस्तै उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिन प्रस्ताव लगेको तर सरकारसँग बजेट अभाव हुँदा ३५ रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय भएको बताए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ नै अनुदान दिने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा गरेको थियो । बजेट अभाव भएपछि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिष्दको बैठकले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान निर्णय गरेको हो ।’

यस्तै, मन्त्रीपरिष्द बैठकले सरकारसँग पैसा अभाव भएको भन्दै हाल मन्त्रालयसँग बचेको बाँकी बजेटबाट नै अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको थियो । अहिले (असार २८ सम्म) ११ खर्ब हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको छ । असार २८ सम्ममा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण बाहेक कुल आम्दानी ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्र छ । वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यको आधा नआउँदा सार्वजनिक ऋणको भरमा सरकार चल्न बाध्य छ । यही कारण घोषित अनुदान पनि सरकारले कटौती गरेको हो ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयसँग उखु किसानलाई अनुदानका लागि विनियोजन गरेको यो वर्षको बजेट २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हो । उक्त बजेटबाट करिब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी ७५ देखि ८० करोड रुपैयाँले सबै उखु किसानलाई दिँदा प्रतिक्विटल ३५ रुपैयाँमात्र पुग्छ ।

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘सरकारसँग नै बजेट नभएपछि के गर्ने ?’ उनका अनुसार चालु आवमा मन्त्रालयसँग भएको उक्त बजेट उखु किसानलाई दिन निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रस्ताव पठाएको केही दिन बितिसक्दा पनि अर्थले बजेट निकासा गरेको छैन । यही कारण उखु किसानलाई अनुदानको रकम वितरण गरिएको छैन । अर्थले उक्त रकम तत्काल निकासा नगरे यो वर्षको अनुदान पाउन किसानले अर्को वर्ष कुर्नु पर्नेछ ।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महान्नद जोशीले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरिए पनि सबै बालीलाई अनुदान दिन बजेट नपुग्दा ३५ रुपैयाँमा झारेको हुन सक्ने बताए । जोशीका अनुसार उत्पादनका आधारमा सबै बालीका लागि अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन । सोही कारण अब मन्त्रालयले सधैं रकम भन्दा अध्ययन गरी किसानलाई उपयुक्त हुने मल, आवश्यक मेसिनरी औजार तथा उन्नत जातको बीउ दिने कि भन्ने सोच छ ।

उखु किसानलाई अनुदान दिन थालेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । उखु मिलले सरकारले दिएको अनुदान कृषकलाई नदिएको गुनासो आएपछि २०७५ देखि सरकारले किसानकै खातामा पैसा हाल्न सुरु गरेको थियो । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार यस पटक उखु उत्पादन २ करोड १४ लाख क्विन्टल हाराहारी भएको अनुमान छ । असार २५ देखि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट निकासी गर्ने प्रणाली बन्द भइसकेको छ । सोही कारण समयमा अर्थले रकम निकासा नगर्दा यो पटकको अनुदान रकम आगामी आवमा पाउने अवस्था आएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले गत मंसिरमा उखुको समर्थन मूल्य २० रुपैयाँ वृद्धि गरी प्रतिक्विन्टल ५ सय ८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर उखुको मूल्य तोकेको थियो । गत वर्ष चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले किसानलाई थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।

किसानले अनुदानसहित पाउने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भने सरकारले अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसमा उद्योगले दिने ५४० र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ थियो । त्यसअघि आव २०७८–७९ मा ५९० र २०७७–७८ मा ५४४ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो ।