काठमाडौँ । लम्पी स्किन पीडित किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन पीडित कृषकलाई राहत दिने प्रस्ताव अर्थमा छ महिनादेखि थन्किएको छ । पीडित कृषिलाई राहत दिने घोषणा गरी कृषि मन्त्रालयले अर्थमा गत भदौ १२ मा स्वीकृतीका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । पीडित कृषकलाई राहत दिने अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पठाएको लामो समय भयो । तर, अर्थबाट स्वीकृत नभएको कृषि मन्त्रालयका सह प्रवक्ता सह प्रवक्ता तपेन्द्र प्रसाद बोहराले जानकारी दिए । अर्थ र गृह मन्त्रालयमासँगै राहत स्वीकृतका लागि प्रस्ताव गरेको हो गृहबाट सुझाव सहितको प्रस्ताव स्वीकृत भयो अर्थबाट नभएको सह प्रवक्ता बोहराले बताए ।  

अर्थबाट प्रस्ताव स्वीकृत नहुँदा लम्पी स्किन पीडित किसानलाई दिने भनेको राहत यो वर्ष सम्भावना नभएको उनले बताए ।  प्रवक्ता बोहराले भने,‘ प्रस्तावमा कृषि मन्त्रालयले एउटा चौपाया मरेका कृषकलाई ५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म दिने थियो । राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाएर करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि अर्थ प्रस्ताव हो । कृषिले अर्थलाई प्रस्ताव पठाएको करिब छ महिना भइरहेको छ । हालसम्म अर्थबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।’ अर्थबाट हालसम्म कुनै जवाफ नआउँदा पीडित कृषकले राहत पाउने सम्भावना नदिएको उनले जानकारी दिए । 

कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि कानुन मन्त्रालय र समितिमा छलफल हुन्छ । सबै ठाउँमा स्वीकृत भइ मन्त्रीपरिषद्माबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । अर्थमै प्रस्ताव रोकिएपछि कृषकले यो आर्थिक वर्षमा पीडित कृषकले राहत पाउने नदिएको सह प्रवक्ता बोहराको भनाइ छ ।  

हाल सरकारसँग आर्थिक स्रोतको अभाव हुँदा कृषि मन्त्रालयले लम्पी स्किन पीडित किसानलाई राहत दिने प्रस्ताव रोकिएको हुने सक्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए । कृषि मन्त्रालयले अर्थमा स्वीकृतका लागि प्रस्ताव पठाएको लामो समय भए पनि बजेट अभावकै कारण स्वीकृत नभएको उनले बताए । बजेटमा स्रोत नछुट्याएको हाल सरकारसँग पनि आर्थिक स्रोत कम नभएकाले तत्काल बजेट विनियोजित गर्न समस्या भएको हुँदा राहत स्वीकृत रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

राहत मापदण्डअनुसार साना बाच्छीको हकमा ५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने स्थानीय साना गाईको हकमा १५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, ठूला वयष्क भैंसी, राँगा र उन्नत जातका गाईको हकमा २० हजार रुपैयाँ राहत दिने प्रस्ताव छ । क्षतिपूर्तिका लागि वडा कार्यालयले मरेका पशुको तथ्यांक संकलन गरी पालिकामा पठाउनु पर्नेछ । वडाले संकलन गरेको तथ्यांक पालिकाले सही वा गलत हो अध्ययन गरी प्रमाणीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन समितिमा पठाउँछ । त्यसपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत पीडित कृषकको बैंक खातामा रकम पठाइने प्रस्ताव मापदण्डमा छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण देशभर ५२ हजार ५४८ पशु मरेका छन् । कुन प्रकारका पशुचौपाया कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने मन्त्रालयसँग छैन । देशभर १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ ।२०७९ चैतदेखि कोशी प्रदेशबाट यो रोग फैलिन सुरु भएको हो । ७७ वटै जिल्लामा रोग पुष्टि भइसकेको छ । पशु सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ७४ लाख १३ हजार १ सय ९७ गाई र ५१ लाख ३२ हजार ९ सय ३१ भैंसी छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा अनुमानित २० प्रतिशत पशुमा रोग सर्ने दर, मृत्युदर ३.८ प्रतिशत र एउटा पशुबाट न्यूनतम ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ । यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर १० देखि २० र मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत पुग्ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले बताएको छ । तर, भारतलगायत केही मुलुकमा फैलिने दर उच्च देखिएको छ ।