काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । ब्याजदर घटिरहेको सन्दर्भमा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत नीतिमा ध्यान दिइएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था बलियो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेको लगायत विद्यमान सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो देखिन्छ । यसबाहेक मौद्रिक नीतिमा आएका नयाँ व्यवस्था के-के छन् ? आगामी वर्षका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतले विस्तार गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गरेको भन्ने हो ।

• ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसको अर्थ बजारमा मुद्रा आपुर्ति बढाउने र ब्याजदर बढ्न नदिने भन्ने हो ।
• बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्कासन गरिनेछ । बजारमा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरै बढ्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालका लागि व्यवस्थापन गर्न चाहेको हो ।
• निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यो व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुन्छ ।
• चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ । यसमा के कस्तो परिमार्जन गर्ने भन्ने स्पष्ट नभए पनि उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको चालु पुँजी कर्जालाई सुविधा दिइन्छ भन्ने हो ।
• विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ । यसमा के कस्तो परिमार्जन भन्नेबारे बोलिएको छैन ।
• १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।
• ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी दुवै व्यवस्थाले साना कृषि कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सस्तो ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गर्न चाहेको छ ।
• ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । यो व्यवस्थाले जलविद्युत् क्षेत्रका ऋणीले राहत पाउनेछन् ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ । यसअघिसम्म व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताले १५ करोडसम्म सेयर धितोकर्जा लिएकोमा अब २६ करोडसम्म लिन सक्नेछन् ।
• चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ । चेक बाउन्स भएकै कारण कालोसूचीमा पर्ने अहिलेको व्यवस्थामा सहजीकरण गर्न खोजिएको छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीयय संस्थाको पुँजी कोषमा राहत हुनेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ ।
• विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भौतिक शाखा विस्तारमा कडाइ गर्न चाहेको देखिन्छ ।
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । बोनसको अधिकांश सीमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने र महिलाको हकमा यस्तो सीमा ५ लाख कायम गरिएको छ ।
• भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३ हजार पुर्‍याइएको छ ।
• विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।
• वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ ।