काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ सम्म लागू हुने मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरेको छ । संरचनाले तीन वर्षभित्र संघीय सरकारले खर्च गर्ने योजना, प्राथमिकताका आयोजनाहरू, स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको विनियोजन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ । यसले ‘सोह्रौं योजना’ तथा दिगो विकास लक्ष्यसँग समन्वय हुने सार्वजनिक खर्च प्रणालीको आधार तयार गरेको छ ।

आगामी तीन आर्थिक वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रमले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ मा मुलुकको औसत आर्थिक विकास ७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको हो । प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ताको मूल्यमा ४.६१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यस वर्ष अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूको वृद्धिदर सकारात्मक रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋणात्मक रहेका उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिदेखि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको जीडीपी १५ वर्षमा पाँच गुणाले बढेको आयोगले भनेको छ । 

यो अवधीमा जीडीपीको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै आव २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आव २०७६/७७ मा २.३७ प्रतिशतमा सीमित भई औसत ४.३० प्रतिशत रहेको थियो । विगत १५ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८१८ अमेरिकी डलरबाट बढेर १५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ ।

प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा एकतिहाइबाट घटेर एक चौथाइको हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा पनि क्रमिक रूपमा घटेर पछिल्लो समय जीडीपीको १२.४ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रको अंश विस्तार हुँदै गएर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिमा विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा जस्ता क्षेत्रहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको छ ।

आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, आय–व्ययको अनुशासनमा खर्च दक्षता, पारदर्शिता, र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित साधनको पुनः विनियोजन गरी समग्र सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा अनुशासन ल्याउने प्रयास गरिएको आयोगले भनेको छ ।

आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, वातावरण, सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण, ऊर्जा र यातायातलगायत ८ क्षेत्रका परियोजनाहरूमा पुनः मूल्यांकन र प्राथमिकीकरण गरिएको छ । रुग्ण, अलपत्र र दोहोरिएको आयोजनामा बजेट कटौती, प्रतिस्पर्धी र समयमै कार्यान्वयन हुने आयोजना मात्रलाई प्राथमिक बजेट दिइने भनिएको छ । आयोजना बैंकमा भएका आयोजना मात्र आगामी बजेट र खर्च संरचनामा समावेश गरिने नीति लिइएको आयोगले लिएको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारको औजारको अवलम्बनः
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा कार्यक्रम वा आयोजनाको पुनः प्राथिमिकीकरण तथा विनियोजन पक्षको विश्लेषण गरिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने औजारको रूपमा लिइन्छ । स्रोत परिचालनको कमजोर अवस्था, स्रोत वा बजेट माथिको उच्च चाप, क्रमागत आयोजनाको अत्यधिक संख्या, आयोजनाको लागत तथा समयावधि निर्धारण गरिए भन्दा बढ्ने गरेको स्थिति र अधुरा तथा अपुरा आयोजनाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । सोअनुसार आयोजना वा अध्ययन विश्लेषण र बजेट विनियोजन/अनुमान गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

यसका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तीनवटा खाकामध्ये मध्यमकालीन बजेट खाकामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । पहिचान, विकास र पूर्वतयारीको कार्य सम्पन्न भएका निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा धेरै लागत अनुमान गरिएका ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्रविष्ट भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता र शीघ्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तवरले तयारी गरिएको छ ।

आवधिक योजना र बजेटबीचको अन्तरआबद्धता विकास/सुदृढीकरणः
योजना र वार्षिक बजेटबीच तदम्यता कायम हुने गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ । सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम तथा आवधिक योजनासँग अन्तरआबद्ध हुने गरी पहिचान, विकास तथा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

आयोजना तथा कार्यक्रमको पुनः प्राथमिकीकरणः
स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण बिना बर्सेनि आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै गएको र तोकिएको समय र लागत नहुने गरेको देखिन्छ । खासगरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा क्रमागत आयोजनाहरूको संख्या अत्यधिक रहेक आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण तथा आवश्यक पूर्वतयारी नभएको, कुल लागतको तुलनामा ज्यादै थोरै रकम मात्र बजेट विनियोजन गरेको, कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न समस्याको कारण ढिलाइ हुने गरेको र ठूलो संख्यामा आयोजना अधुरा तथा अपुरा रहेको छ । 

यसबाट बजेट विनियोजनमा कठिनाइ हुने गरेको र प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन नसकिएको, पुँजीगत खर्च न्यून र समग्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वास्तविक पुँजी निर्माण कमजोर रहेको अवस्था छ । यस्तो समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायसम्म पनि रहेको छ ।

पछिल्लो मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका तथा आयोजनाको गहन अध्ययन, विश्लेषण र पुनः प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।
पुनःप्राथमिकीकरण गर्दा वित्तीय स्रोत, हालसम्मको भौतिक प्रगति, वित्तीय जोखिम, विकासको अवस्था, लाभग्राहीको संख्या, आयोजनाहरूको संख्या, अधिक लागत तथा समय, निर्माण व्यवसायीको किसिम, सुप्तता (डोरमेन्सी), कार्य जटिलता लगायतका ११ वटा आधारलाई समावेश गरी विश्लेषण गरिएको छ । 

यी आधारलाई ८० प्रतिशत प्राविधिक गरिएको छ भने २० प्रतिशत नीतिगत भार प्रदान गरिएको छ । यसरी प्राप्त गरेको अंकको आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई उच्च र न्यून श्रेणीमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय स्रोत तथा खर्चको अवस्था, आयोजना सम्पन्नता आवश्यक समय र भौतिक प्रगतिअनुसार प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।