काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा दर्ता नभई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन ल्याउने भएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले रायसुझावका लागि सोमबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले ऐनबमोजिम सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । केन्द्रमा कम्पनी वा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावली, कम्पनी वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका विवरण अनिवार्य गरिएको छ । विधेयकको सजाय खण्डमा दर्ता नगराई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा कसूर ठहर्याइ कसूर गर्नेलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि साइबर बुलिङ, फिसिङ लगायतका अपराधमा भने कसूर गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गरिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकमा सात दिनभित्र सुझाव पठाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने, उद्योग गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने उल्लेख छ । यस्तै, कसूर गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने तथा कुनै कसूर एक पटकभन्दा बढी गर्ने कसूरदारलाई पटकै पिच्छे दोब्बर जरिवाना हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसूर गरेमा पनि दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।

कसूरको फराकिलो परिभाषा
विधेयकले अनलाइन बुलिङ वा साइबर बुलिङ गर्ने तथा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाई वा प्रयोग गरेमा अपराध मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गरेमा, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह वा जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गरेमा पनि त्यसलाई अपराध मानी सजाय हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा बाल यौन शोषण, यौन दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन वा बालबालिकालाई हानी पुर्याउने अन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गरेमा एवं महिलालाई हानी पुग्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा पनि कसूरबापत सजाय हुने उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लागू औषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेमा, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी जुवा खेलाएमा वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गरेमा, आतंकवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गरेमा, फिसिङ वा इम्पोष्टर गरेमा पनि सजाय हुने जनाइएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी विभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गरेमा, निर्वाचनलाई प्रभावित गरेमा, विपद्को समयमा अफवाह फैलाएमा, अश्लील, भ्रामक वा मिथ्या सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा, कसैको मानहानी गरेमा, यान्त्रिक उपकरण मार्फत अर्काको कुरा सुनी ध्वनी अंकन गरेमा पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमा गोप्य कुरा प्रकट गरेमा, कसैको तस्बिरको स्वरुप बिगारी प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा, एकको तस्बिर अर्कोलाई दिएमा वा बिक्री गरेमा पनि सजायको भागिदार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचना
विधेयकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहनेछन् भने सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सचिवसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालक वा त्यस्तो सञ्चालकहरुको संघसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना रहनेछन् ।

यस्तै, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयकै सहसचिव पनि सदस्य रहने उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन् । परिषद्ले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने, नियमन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतका काम गर्नेछ । यस्तै, सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु निर्धारण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम कारबाहीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि परिषद्मार्फत हुनेछ । काराेबार