काठमाडौं । सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व असुली नभएपछि सार्वजनिक ऋणको भार थपिँदै गएको छ । त्यसमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेर बाह्य ऋणबराबर पुग्न थालेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले चालु आवको ८ महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थपेको छ । तर, यही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा १ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ तिरेको छ । ऋण थप्ने र तिर्ने दुवैलाई हेर्दा यो आठ महिनामा ९२ अर्ब ८३ करोड ऋण थप भएको हो ।

गत असारसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड थियो । अहिले बढेर २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ हो भने आन्तरिक ११ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारले बाह्य ऋण लिँदा ब्याजदर निकै सस्तो हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक चीनबाहेक अन्य मुलुक र संस्थाबाट लिइने अधिकांश ऋणको ब्याजदर औषतमा १ प्रतिशतभन्दा तल हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ५ प्रतिशत छ ।

यस्तोमा आन्तरिक ऋण बढ्नु सरकारका लागि दायित्व अतिरिक्त थप हुनु हो । यही कारण विगतमा सरकारले आन्तरिक ऋण निकै कम लिने गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा भने आन्तरिक ऋण क्रमशः बढ्दै गएको छ । अर्कोतिर आन्तरिकको तुलनामा बाह्य ऋण कम हुँदै आएको छ । गत असार मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब र बाह्य ऋण ११ खर्ब ७० अर्ब थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरीले सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजस्व असुली गर्न नसकेका कारण ऋणको आकार बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न पनि नयाँ ऋण उठाउनुपरेको अवस्था छ ।

सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशतमात्र असुली भएको छ । राजस्व संकलन ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । बजेटमा दुवै ऋण गरेर ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको सीमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ हो । यस्तै, बाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो ।

आगामी दिनमा पनि राजस्व असुली बढ्न नसके सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार आन्तरिक सबै ऋण उठाउने छ । बाह्य ऋण भने सरकारको पुँजीगत खर्चमा निर्भर हुनेछ । अधिकांश आयोजनाका लागि कहाँबाट बाह्य ऋण ल्याउने भन्ने पहिले नै तय गरिएको हुन्छ । यस्तोमा आयोजनाले खर्च गरेमात्र त्यसको शोधभर्ना बापत बाह्य ऋण आउनेछ । फागुन मसान्तसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण आएको छ ।

बाह्य ऋण अहिले थोरै देखिए पनि वर्षको अन्ततिर धेरै आउने गर्छ । आयोजनाहरुमा खर्च भएपछि बाह्य ऋण आउने हो । प्रवक्ता गिरीले पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासका काम कम भएकाले बाह्य ऋण कम आएको बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक ऋण विकास पूर्वाधारसँग जोडिएको हुन्छ । पछिल्लो समय विकासका काम नै थोरै भएको हुँदा बाह्य ऋण पनि कम आएको हो ।’ पूर्वाधारको काम बढ्यो भने बाह्य ऋण उपलब्धता हुने उनले जानकारी दिए । फागुनसम्म पुँजीगत खर्च ८१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य हो ।

प्रवक्ता गिरीका अनुसार अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण औषतमा ५ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याज औषतमा १ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहायता गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि विश्व बैंक छ भने दोस्रोमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र त्यसपछि जापानलगायत छन् । गिरीका अनुसार कुल बाह्य ऋणमध्ये विश्व बैंकको ५१ प्रतिशत, एडिबीको ३१ प्रतिशत र जापान सरकारको ५ प्रतिशत छ । ऋणको ब्याजदर सबैभन्दा कम जापानको ०.२५ प्रतिशत छ भने विश्व बैंकको १ प्रतिशत र एडिबीको १.५ प्रतिशत छ ।

अहिलेको सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । विगतमा जीडीपीका तुलनामा ऋणको आकार धेरै छैन र डराउनु पर्दैन भनिँदै आएकामा अहिले क्रमशः ऋण बढ्दै गएको छ ।

ऋणको साँवा र ब्याज १७५ अर्ब तिरियो
सरकारले यो वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमात्र एक खर्ब ७५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब २ अर्ब र २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस्तै, ब्याज तिर्न ४९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लागेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज ४३ अर्ब ६७ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।