काठमाडौँ  । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण (सरकारी ऋण) २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत माघसम्मको तथ्यांक हो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्र सरकारले तिर्न बाँकी ऋण १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । गत असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।

सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८७ अर्ब
गत माघसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत माघसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । माघसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३५ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत माघसम्मको मासिक प्रतिवेदनले सोही अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकभन्दा बाह्य करिब १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले बढी छ । यसअनुसार गत माघसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्ला महिनाहरूमा तिर्न बाँकी ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएको थियो । तर गत माघ महिनाबाट फेरि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी देखिएको छ ।

गएको सात महिनामा सरकारले १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ । यसअनुसार ९० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अवधिमा सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज छ । सात महिनामा २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार १ खर्ब ५० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ५२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।

यद्यपि गत साता मात्र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले बजेटको आकार करिब सवा २ खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गतेमा ल्याएको बजेटअनुसारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेपछि २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन । अब परिमार्जित बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।

बजेटको आकार घटाएपछि चालु खर्च १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ, जसअनुसार सुरुमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा घटाएर २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्त व्यवस्थानमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । सरकारलाई तलबभत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको हो उनको दाबी छ ।

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।