काठमाडाैँ । सरकारले चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालक गर्ने भएको छ ।  मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेको हो । कार्यक्रम सञ्चालका लागि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम मस्यौदा  तयार पारेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि र पछि पनि निरन्तर चालु रहने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरी कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मस्यौदा समितिमा सदस्य सिंचाई विभागका उपमहानिर्देशक टिकाराम बराल,नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् वाली तथा वागवानीका निर्देशक डा. टिका बहादुर कार्की, कृषि मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्री तथा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक विनोद भट्टराई, कृषि विभागका तिलकराज चौलागाई,मोहन खतिवडा, वरिष्ठ वाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसाल सहभागी थिए । 

उक्त समितिले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मस्यौता तयारको मस्यौदामा कार्यक्रम सञ्चालक गर्ने ३० करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ ।  चैते धानबालीको हालको क्षेत्रफल १ लाख २० हजार हेक्टर छ । आगामी  ५ वर्ष भित्र कम्तीमा ३ लाख ५० हजार हेक्टर पुराउने र उत्पादकत्व ४ मे टन÷हे. बाट कम्तिमा ६ मे.टन.हे. पुग्ने अनुमान गरेको छ । पहिलो वर्ष १७ हजार ६ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ उक्त क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गरी पहिलो वर्षमा करीब ८० हजार मे.टन थप धान उत्पादन भएको हुनेछ अनुमान गरेको छ । बजार मूल्यअनुसार पहिलो वर्षमा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरेको छ । 

पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालका लागि १८ जिल्लामा कोशी प्रदेशः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, खोटाङलाई छनोट गरेको छ भने मधेश प्रदेशमा बारा, पर्सा जिल्ला छनोट गरेको छ । यसैगरी बाग्मती प्रदेशमा रसुवा, धादिङ्ग, नुवाकोट जिल्ला रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्गजा जिल्लालाई छनोट गरेको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा बर्दिया, बाँके, दांग, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान जिल्लालाई छनोट गरेको छ । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, कन्चनपुर जिल्लालाई छनोट गरेको छ । 

चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरी रहेको पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए ।  कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित  समितिले बुझाएको मस्यौदा अन्तिम नभएको बताए । उक्त मस्यौदामा मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरी रहेको महाशाखा प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।  

उक्त कार्यक्रम मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुराउन केही समय लाग्ने उनको भनाइ । चैते धान उत्पादनमा वृद्धि गरी धान आत्मनिर्भर हुने सम्भावना धेरै भएको हुँदा मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि काम गरी रहेको उनले बताए । धानको उत्पादन बढाउन सिचाई महत्वपूर्ण भएकाले कृषि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले मात्र कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने  योजना शाखाका प्रमुख मिश्रको भनाइ छ । यो कार्यक्रम सफल बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवा निकायको पनि उत्तिकै ध्यान पुराउनु पर्ने उनले बताए । 
 

चैते धान प्रवद्र्धन रणनीति 

चैते धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको विकासका लागि कार्यक्रम मस्यौदामा चैते धान प्रवद्र्धन रणनीति बनाएको छ । नेपालमा भएका ठूला सिचाइ आयोजना, कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन केन्द्र, नक्टाझिज र सिंचाई विभाग अन्तर्गत रहेका निकायहरु तथा अन्य निकायहरुको सिंचाई आयोजना अन्तर्गतको कमाण्ड क्षेत्रहरुमा प्राथमिकताका साथ धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पानी सञ्चालन हुन नसकेको कुला तथा नहरहरुको मर्मत गरी चैते धान बाली अविधिमा पानी उपलब्ध गराइने, चैते धान जातहरुको विकास गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धानबालीमा बृहत आधुनिक हाइव्रिड विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । 

यसैगरी मस्यौदामा निजी, सहकारी साझेदारी मार्फत चैते धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि र बजारीकरण प्रवद्र्धनका लागि वैज्ञानिक यान्त्रिकरण, उन्नत तथा नविनतम प्रविधिको विस्तार, उत्पादन समाग्री र बाली विमाको पहुँचमा बृद्धि र पूर्वाधारहरुको विकासमा जोड बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गरी चैते धान बालीको बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । 

यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने जनाएको छ । विकास भएका प्रविधिहरुको समूदायस्तरमा द्रुत अवलम्बनको लागि कार्यक्रम संचालन हुने क्लष्टरमा कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षालाई एकिकृतरुपमा परिचालन गर्ने । धान उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यमा कृषक समूह÷सहकारीको अलावा निजी उद्यमी धान मिल संचालकको सहभागिता सूनिश्चित गरी उत्पादन (बीउ समेत), प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छन् ।  
 

चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रमको रुपरेखा

चैते धान प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रममा ठूला सिचाइ आयोजनामा सघन चैते धान उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने मस्यौदामा भनिएको छ । यसैगरी नहर जीर्ण भएर पानी उपलब्ध हुन नसकेका स्थानहरुमा नहर मर्मत गरी पानी उपलब्ध गराउने, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्सँगको सहकार्यमा चैते धान सम्बन्धी अनुसन्धान एवम् उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने जनाएको छ । 

चैते सिजनका लागि उच्च उत्पादकत्व भएका र छोटो अवधिमा तयार हुने जातहरुको विकास गर्ने, धान खेतीका लागि जलवायु अनुकुलन प्रविधिहरु र नेपालको भौगोलिक परिवेश सुहाउँदा कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धनका लागि परीक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन गर्ने । नेपालमा विकास भएका चैते सिजनका लागि उपयुक्त खुल्ला सेचित मसिना धानका उन्नत तथा हाइव्रिड जातहरुको बिजवृद्धि कार्यक्रम संचालन उल्लेख छ ।

यस कार्यमा संलग्न हुने उद्यमीलाई पूर्वाधार विकास, मेशिनरी खरिद, क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनअनुदान दिने, उत्पादनको बजार सुनुश्चिततको लागि धानको नर्सरी व्याड राख्नु अघिनै धान मिल संचालक र क्लष्टरका उत्पादकहरु बिच धानको खरिद बिक्रीका लागि पूर्व खरिद सम्झौता गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी क्लष्टरमा कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षालाई एकिकृतरुपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमको संचालन,धान चामल मिलहरुको सुदृढिकरण, सुलभ कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने लागतका कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा धान उत्पादक र धान मिल संचालकको पहुँच वृद्धिका लागि ऋणमा लाग्ने ब्याज मध्ये २ प्रतिशत सम्बन्धित उद्यीमीले व्यहोरो पश्चात बाँकि कायम हुने ब्याज प्रतिशतमा अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।  जसका लागि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले कुनै एउटा बैंकसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । 

यसैगरी मस्यौदामा क्लष्टर क्षेत्रमा एकिकृत खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन लागत घटाउन कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनको निमित्त मझौला तथा ठूला मेशिनरी औजारहरुको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी–सहकारी वा सरकारी–निजि साझेदारीमा कष्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापान र संचालन गर्ने उल्लेख छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा धान उत्पादक र धान मिल संचालकको पहुँच वृद्धिका लागि ऋणमा लाग्ने ब्याज मध्ये २ प्रतिशत  दिने व्यवस्था गरेकाे छ 

पहिलो चरण सञ्चालन हुने जिल्ला १८ जिल्ला 
ठूला सिचाइ आयोजना भएका जिल्ला तथा अन्य जिल्लाहरुमा मझौला सिचाइ आयोजना, तथा अन्य सम्भावना भएका सिंचाईका कमाण्ड क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।  
कोशी प्रदेश ः झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, खोटाङ
मधेश प्रदेश ः बारा, पर्सा
बाग्मती प्रदेश ः रसुवा, धादिङ्ग, नुवाकोट
गण्डकी प्रदेश ः स्याङ्गजा
लुम्बिनी प्रदेश ः बर्दिया, बाँके, दांग, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान
सुदुरपश्चिम प्रदेश ः कैलाली, कन्चनपुर