काठमाडौं । सरकारले मलमा अनुदान घटाउँदा किसान मर्कामा सरकारले किसानलाई दिँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदान घटाएको छ । हालसम्म दिदँै आएको अनुदानमा समग्रमा ११.८ प्रतिशतले घटाएको हो । मल खरिदमा सरकारले ३८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित हुँदा पनि सरकारले किसानलाई सोही अनुपातमा परिमाण बढाउन नसकेपछि सरकारले अनुदान घटाएको कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

किसानलाई दिदँै आएको अनुदान मल घटाउँदा किसानले किन्ने मलको मूल्य बढ्नेछ । मलको मूल्य बढेसँग किसानको उत्पादन लागत बढ्नेछ । लागत बढ्दा छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कृषकलाई सरकारले थप मुस्कलमा पारेको छ । 
आयातित कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिपस्र्धा गर्न नसकेर नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु विक्री नहुँदा खेतबारीदेखि सडकमा तरकारी फाल्नु पर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा अनुदानको मल  घटाएर सरकारले थप कृषकलाई निरुत्साही बनाएको कृषकहरुको गुनासो छ । 

सोमबार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले बैठकले गरेको निर्णयअनुसार समग्रमा सरकारले ७०.८२ प्रतिशत रासायनिक मलमा अनुदान कृषकलाई दिदँै आएको थियो । जसमा ११.८ प्रतिशत घटाएर अब समग्रमा ५९.०४ प्रतिशत कायम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा क्रममा ५० प्रतिशतसम्म कायम गरिने कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ बिक्री थियो । सोमबारको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिले समायोजन गरेको नयाँ मूल्य अनुसार किसानलाई युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैयाँ पर्नेछ । 

कृषकलाई दिदै आएको रासानियक मल अनुदान घटाउँदा साना किसान ठुलो मर्कामा पर्ने  कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव कृषिविद् योगेन्द्र कार्की बताउँछन् । सरकारले मल अनुदान घटाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने हुँदा आयात वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी उनले  किसानलाई दिने मल अनुदान घटाउँदा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा समेत असर पर्ने कार्की बताउँछन् । 
 ‘सरकारले हालसम्म दिदैँ आएको अनुदानले समेत नेपाली कृषकले आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा अझै अनुदानमा कटौती गर्दा कृषकलाई लगानीको भार बढ्ने छ । यसले गर्दा आयात समेत बढ्नेछ । कार्कीले भने,‘ कृषकलाई थप अनुदान दिएर कृषकलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा दिदैँ आएको अनुदान समेत  कटौती गरी सरकारले कृषकलाई निरुत्साहीत बनाएको छ । उनले भने,‘  सरकारको यो निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ । किसानको लागत बढ्नुका साथै उत्पादित वस्तु महँगो हुन्छ ।  आयातीत वस्तुले बजार पाउँछ कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र असर पर्ने पूर्व सचिव कार्की भनाइ छ ।   

सरकारले कृषकलाई दिदैँ आएको मल अनुदानमा कटौती गर्दा कृषक ठुलो मर्कामा पर्ने कृषक समुह महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले हालसम्म दिदैँ आएको अनुदानमा छिमेकी मुलुकका कृषकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि रहेको अवस्थामा  अनुदान कटौती गर्दा  सरकारले नेपाली कृषकलाई सरकारले थप मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । अनुदान मल घटाउँदा कृषकको उत्पादन लागत बढ्नु साथै कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य महँगो हुने हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने पूर्व अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।  

 सरकारले कृषकका दिदैँ आएको मलमा अनुदानमा कटौती गर्दा कृषकलाई थप आर्थिक भार परेको कृषक समुह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन् । सरकारको यो निर्णयले सबै भन्दा बढी साना किसान ठुलो मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ । किसानलाई दिदैँ आएको मल समेत किन्न नसकेका किसान थप अनुदान घटाएर कृषकलाई कृषि पेशाबाट नै पलायन गर्ने काम गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।   

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक रुपले बढ्दा मलमा अनुदान घटाएको बताए ।   निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्दा बजेटको आकार निरन्तर बढेता पनि सो अनुपातमा मल आयातको परिमाण नभएको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता सन्जेलका अनुसार चालु आ.व. २०७९÷८० मा १५ अर्ब ६ लाख बजेट सुरु विनियोजन भएको २७  असोजमा  अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता र  ८ पसु  ७ अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति प्रदान गरि कुल  ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ मलका लागि बजेट कायम भएको छ ।