(Sunday , 15 March,2026)
mountainejournal.com
मुलुक कृषि प्रधान हो । कुल जनसंख्याका ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । तर, विडम्बना कृषि खेती बाली लगाउन बीउका लागि परनिर्भर हुनु परेको छ । कृषि प्रधान मुलुकमा बीउका लागि अरर्बाै रुपैयाँ बाहिरी रहेको छ बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बीउका लागि २ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख २५ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ बाहिरीएको छ ।
जसमा धानको बीउ मात्र १ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ९९ हजार २६७ रुपैयाँ बाहिरीएको छ । यसैगरी मकैमा ५१ करोड ६ लाख ८५ हजार ५९ रुपैयाँ बाहिरीएको छ भने तरकारी बीउ ५४ करोड ८१ लाख ४१ हजार ६५३ रुपैयाँ बाहिरीएको छ ।
बीउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाईले पछिल्लो समय हाइब्रिड बीउको आयात बढ्दै गएको बताए छ ।
उनले किसानको माग अनुसार स्वदेशमा हाइब्रिड जातको बीउ उत्पादन गर्न नसक्दा वर्सेनी हाइब्रिड बीउको आयात बढ्दै गएको बताए ।
केन्द्रका प्रमुख प्रसाईका अनुसार मकै सत प्रतिशत हाइब्रिड जातको बीउ आयात हुन्छ भने धान ९० प्रतिशत हाइब्रिड जातको बीउ आयात हुन्छ । यसैगरी हरियो तरकारीमा हाइब्रिड जातको बीउ आयात हुन्छ । हाल सम्म नेपालमा तीन वटा जातको बीउको मात्र हाइब्रिड बीउ उत्पादन गर्न सकेको छ ।
धान, मकै र गोल्भेडाको हाइब्रिड बीउ विकास गरेको छ । स्वदेशमा विकास भएको हाइब्रिड जातको बीउ किसानको माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा वर्सेनी बीउको आयात बढ्दै गएको केन्द्रका प्रमुख प्रसाईको भनाइ छ ।
प्रसाईका अनुसार हाल सम्म नेपालमा एउटा गोलभेडा सिर्जना, गोलभेडा खुमल १ र गोलभेडा खुमल २ जातको हाइब्रिड बीउको विकास भएको छ । गोलभेडा खुमल १ र गोलभेडा खुमल २ जातको हाइब्रिड बीउको विकास भर्खे मात्र भएको प्रमुख प्रसाईले जानकारी दिए ।
बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका तथ्यांक अनुसार नेपालमा मकैको सात वटा हाइब्रिइ बिउ गौरभ हाइब्रिड, रामपुर हाइब्रिड १०, रामपुर हाइब्रिड८, रामपुर हाइब्रिड ६, रामपुर हाइब्रिड४, रामपुर हाइब्रिड२ र खुमल हाइब्रिड मकै २ को विकास भएको छ । गोलभेडा एउटा सृजना जातको हाइब्रिड बिउको विकास भएको छ । दुई वटा धानको दुई वटा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ एफ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ एफ जातको बिउको विकास गरेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख प्रसाईले चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालन ल्याएको बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले सो कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा गुणस्तरीय बीउ बिजनको उत्पादन, आपूर्ति तथा विरतण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र बीउ उत्पादक, वितरक तथा प्रयोगकर्ता कृषकलाई प्रदान गर्ने प्रोत्साहन अनुदानलाई पारदर्शी एवम् एकद्धार प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन गर्ने हुँदा स्वदेशी बीउ उत्पादन विकास सुधार आउने देखिएको बताए । उनले सो कार्यक्रमले आउन केही वर्षमा किसानको माग अनुसारको बीउको आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भवना रहेको बताए ।
बीउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब २२ प्रतिशत बीउ मात्र औपचारीक क्षेत्रबाट आपूर्ति भइरहेको छ । कुल बीउको माग करिब ४५ हजार मेट्रिक टन छ भने आपूर्ति करिब ३८ हजार मेट्रिक टन छ ।
प्रतिक्रिया