काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।
कुल बजेटमध्ये चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटबाट आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेको यो बजेटमाथि अर्थविद्हरुले केही सुधारको ‘हुटहुटी’ भए पनि कार्यान्वयनको ‘मूलबाटो’ अस्पष्ट हुनुका साथै मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिएर न्यून वर्गलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेटले आर्थिक सुधारका लागि केही नयाँ विषय समेटको भए पनि स्पष्ट मार्गचित्र र कार्यान्वयनको बलियो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

बजेटमा नीतिगत परिवर्तनको ‘हुटहुटी’ र केही गर्ने ‘जाँगर’ देखाए पनि नीति, कार्यक्रम र स्रोतबीच तादाम्यता नमिल्दा यो निकै ‘छरपस्ट’ देखिएको उनको भनाइ छ ।डा. खनालका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि लगानीको वातावरण सुधार्ने, निजीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र अर्थतन्त्रलाई बाह्य क्षेत्रका लागि थप खुला गर्ने जस्ता सुधारका केही सकारात्मक संकेतहरू छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छ । यस्तै, भन्सारको दर र अन्तःशुल्कमा गरिएका केही परिमार्जनलाई उनले सकारात्मक रहेको बताए ।
दृष्टिकोणको अभाव र छरिएका कार्यक्रम बजेटको संरचनागत कमजोरी देखिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नीति माथि छ, कार्यक्रम तल छ । नीति, कार्यक्रम, स्रोत र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच जुन एउटा स्पष्ट भिजन हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिँदैन ।’ बजेटले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने ठोस ‘डिपार्चर’ (प्रस्थान विन्दु) दिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । अर्थविद् खनालले कार्यक्रमहरू धेरैतिर छरिएका कारण तिनले अपेक्षित नतिजा दिनेमा शंका व्यक्त गरे । अर्थविद् खनालले जताततै छुट र सहुलियतका बीचमा राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव देखिएको बताए ।

उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको लक्ष्य र विनियोजित बजेटको आकारबीच तालमेल छैन । अनुत्पादक र चालु खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने र लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने ठोस आधार बजेटमा नदेखिएको उनले बताए । अर्थविद् खनालले समग्रमा सुधारका केही नयाँ प्रयासहरू भए पनि बजेटले कार्यान्वयनको पूर्ण सुनिश्चितता दिलाउन नसकेको र महत्वाकांक्षी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन खोजे पनि न्यून वर्गका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । सरकारले सिर्जना गरेको जनअपेक्षा अनुसार नै बजेट आएको देखिए पनि यसले समाजको तल्लो तहलाई बिर्सिएको उनको टिप्पणी छ ।

अधिकारीका अनुसार बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र मध्यम वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्ने नीति लिएको छ, तर न्यून वर्गका लागि ठोस कार्यक्रमहरु छैनन् । पूर्वउपाध्यक्ष अधिकारीले बजेटको आकार केही महत्वाकांक्षी रहेको र यसमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरू छरिएको बताए ।
बजेटको आकार ठूलो हुनाले राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग समयमै प्राप्त नभए लोकप्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उनको टिप्पणी छ ।

उनका अनुसार बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन र कार्यान्वयनको तहमा लैजान सरकारले निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नयाँ सरकारबाट जनताले ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरे पनि बजेटमा त्यस्तो केही नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘मध्यम महिला वर्गलाई ब्लु बस गर्ने कुरा त आयो, तर गरिब र अति विपन्नका लागि विशिष्ट कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्,’ उनले भने । बजारमा रहेको तरलतालाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिएको उनले बताए ।

पूर्व मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बजेटलाई आर्थिक सुधारको एउटा नयाँ प्रस्थानविन्दुका रूपमा टिप्पणी गरे । बजेटमा केही महत्वपूर्ण सुधारका पाटाहरू र राम्रा कार्यक्रम समेटिएको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको मध्यम वर्गको विस्तारका लागि बजेटले दुईवटा महत्वपूर्ण पक्षलाई छोएको छ । पहिलो, कर प्रणालीमा गरिएको सुधार र दोस्रो, कर्मचारीको तलब वृद्धि । यसले नागरिकको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउन र समग्र बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, लगानी आकर्षित गर्नका लागि प्रक्रियागत सरलीकरण र प्रोत्साहनका उपायहरू ल्याइनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए । प्रशासनिक पुनर्संरचना र डिजिटल नेपाल बजेटमार्फत केही अनावश्यक संस्थाहरुको खारेजी र पुनर्संरचना गर्ने घोषणाले सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने उनको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार सरकारले डिजिटल माध्यमबाट काम गर्न खोज्नु र प्रशासनिक झन्झट कम गर्न खोज्नुले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

बजेटको आकार र राजस्व संकलनको लक्ष्य भने केही महत्वाकांक्षी देखिएको उनको टिप्पणी छ । समग्रमा बजेटले आर्थिक सुधारको एउटा बाटो समात्न खोजेको उनले बताए । बजेटले लिन खोजेको गतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आकार वास्तविक नभएको र यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा झण्डै साढे २ खर्ब बढीको बजेट ल्याइएको छ, यो एकदम सुन्निएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो ठूलो आकारको बजेटको स्रोत जुट्न सक्दैन र खर्च पनि हुन सक्दैन’ । सिद्धान्त बाहिर गएर बजेट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

विगतमा स्थापित दलहरूले ऋण लिएर देश डुबाए भनी आलोचना गर्नेहरूले नै अहिले ६ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रस्ताव गर्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको पुनको तर्क छ । उनका अनुसार यो बजेट जनमत अनुसारको रुपान्तरणकारी’ हुनुपर्नेमा केवल वितरणमुखी मात्र भएको छ । ‘स्रोत जुटाउने र खर्च गर्ने दुवै पक्षमा निकै चुनौती छ ।

विगतका कतिपय राम्रा र औचित्यपूर्ण कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनु सकारात्मक छ । कच्चा पदार्थमा तयारी मालभन्दा कम भन्सार शुल्क लगाउने नीति सकारात्मक कदम हो । समग्रमा आधा सन्तोष र आधा असन्तोषको अवस्था छ,’ उनले भने । वामपन्थीहरूले गर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अहिलेको सरकारले पनि स्वीकार्नु र प्रोत्साहन दिनुलाई उनले सकारात्मक नै रहेको बताए । तर, कार्यान्वयनको अभाव र स्रोतको अनिश्चितताले बजेटले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने आंशका देखिएको उनको टिप्पणी छ ।