काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको पुँजीगत खर्च पछिल्लो पाँच वर्षमै सबैभन्दा कम देखिएको छ । चालु आवको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो वैशाख ३० सम्म वार्षिक बजेटको २७.२७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु आवमा भएको यो खर्च पछिल्ला पाँच वर्षकै कम हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष वैशाख ३० सम्म १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । गत आवमा यो बेला एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत आवको पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसअनुसार वैशाखसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३३.८० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यस्तै, आव २०८०-८१ को वैशाखसम्म पुँजीगत बजेट वार्षिक लक्ष्यको ३६.०९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस आवमा पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने वैशाखसम्म खर्च १ खर्ब ९ अर्ब भएको थियो ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० को वैशाखसम्म पुँजीगत बजेट वार्षिक लक्ष्यको ३२. ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस वर्ष सरकारले पुँजीगतमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वैशाखसम्म १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, आव २०७८-७९ मा सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा वैशाख ३० सम्ममा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो वार्षिक बजेटको ३१.२१ प्रतिशत हो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन लगायतका कारण यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरता, अध्ययनबिना मनपरी आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति र केही नीतिगत समस्याका कारण सरकार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अर्थविद्हरुको बुझाइ छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा आयोजनाहरुको पूर्व तयारीको अभाव र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती मुख्य कारक रहेको अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले बताए । बजेटमा आयोजना समावेश गर्दा आवश्यक अध्ययन र तयारी नगरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । अर्थविद् नेपालका अनुसार बजेटमा आयोजना राख्नुअघि गर्नुपर्ने आधारभूत काम पूरा नहुँदा खर्च हुन नसकेको हो । धेरैजसो आयोजना जग्गा अधिग्रहण नगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न नगरी र साइट क्लियरेन्स समेत नगरी बजेटमा पारिन्छन् । यसका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबिना वा हचुवाका भरमा तयार पारिएका प्रतिवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन गरिँदा निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियागत ढिलाइले पनि पुँजीगत खर्चमा असर पारेको उनले बताए ।

कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणले ठेक्कापट्टामा ढिलाइ हुने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘टेन्डर आह्वान र ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा वास्तविक निर्माणका लागि निकै कम समय बाँकी रहन्छ,’ नेपालले भने । यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरुले मोबिलाइजेसन रकम लिएपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने र विभिन्न ‘भेरिएसन’ थपको बहानामा आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताले पनि विकास आयोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ नेतृत्वले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजनाहरु बिनातयारी बजेटमा समावेश गर्ने र पुराना आयोजनालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सरकार फेरबदलसँगै आयोजनाका प्रमुख र मुख्य कर्मचारीहरु परिवर्तन गरिँदा प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न भई काममा अवरोध पुग्ने गरेको डा. नेपालको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले स्थिर सरकार बनेको हुँदा केही सुधार हुन्छ किन भन्ने अपेक्षा छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा यस वर्षको समस्यामात्र नभएर दशौं वर्षदेखिको ‘दीर्घरोग’ जस्तै बनेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । उनका अनुसार चालु आवमा भने गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक तरलता र कानुनी उल्झनका कारण विगतदेखि विकास खर्च हुन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भइरहँदा एउटा मन्त्रीले ल्याएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्न जाँगर नदेखाउने र ‘राजनीतिक अपनत्व’ नलिने समस्या छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीहरु निर्णय लिन डराउने र काम गर्नुभन्दा फाइल रोक्नुलाई सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्तिले पनि विकास खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जेठ १५ मा बजेट आए पनि साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनको अख्तियारी दिन नसक्दा पहिलो चौमासिक प्रशासनिक प्रक्रियामै बित्ने गरेको पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रुख काट्ने अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने जटिल वन कानुनले आयोजनाहरु ठप्प छन् । जग्गा प्राप्तिको पुरानो कानुनमा सुधार नहुँदा मुआब्जा विवादले धेरै आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

यस्तै, खानी सञ्चालन र क्रसर उद्योगको नवीकरणमा देखिएको समस्याले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको चरम अभाव पनि विकास नहुनुको मुख्य कारण हो । युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक श्रमिकको अभाव छ । राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आयोजना प्रमुखहरू छिटो–छिटो सरुवा हुँदा आयोजनाप्रति जिम्मेवारीबोध र अपनत्व हराउँदा विकास समयमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।