काठमाडौँ — सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चल्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुपस्थित भएको विषयमा विपक्षी दलहरूले चर्को आलोचना गरे । संसद् बैठकमा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले जोडतोडसाथ उठाए । तर न ‘रुलिङ’ भयो, न प्रधानमन्त्री शाह नै बैठकमा गए । 

प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सदनमा गरेको अवरोध र बहिष्कारबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएको छ । संसद् बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उनलाई प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार नै जिम्मेवारी तोकेका थिए । 

सांसदहरूले लगातार आवाज उठाइरहँदा पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई किन ‘रुलिङ’ गरेनन् त ? सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने बताएका छन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली बनाउन बाँकी रहेकाले अहिले २०७९ कै नियमावलीबमोजिम कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । नियमावलीको नियम ३८ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरू पनि यही नियम उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति जरुरी नभएको बताइरहेका छन् । संविधानले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) मा लेखिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी  हुनेछन् ।’

संसदीय अभ्यासका जानकारहरू प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी नहुँदा र जवाफ नदिँदा संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन हुने भएकाले सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने बताउँछन् । सभामुखले आफ्नो पदीय भूमिकाअनुसार काम गरेर संसदीय अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार २०४८ यता नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति हुने गरेको थिएन । ‘यसअघि नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले बैठक छाडेर गएको पनि मलाई याद छैन,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदा प्रधानमन्त्री आउने हो । दिनभर बस्न नसक्ने अवस्था भए मन्त्रीहरू बस्छन् । तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त पूरै बेवास्ता गर्नुभयो । यस्तो बेला सभामुखले रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउनुपर्थ्यो ।’ 

सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्दा पनि प्रधानमन्त्री सदनमा नआए खेद प्रस्ताव पारित गर्नसम्म सकिने गुरुङ बताउँछन् । ‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर सभामुख (डीपी अर्याल) को इच्छा अर्कै देखिएको जस्तो लाग्यो ।’ अर्याल रास्वपाबाटै सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । 

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आगामी वर्षको महत्त्वपूर्ण घोषणा भएकाले प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने भनाइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मा बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए । ‘छलफलमा उहाँको उपस्थिति त हुनैपर्छ किनभने यति गरिमामय ठाउँमा उहाँहरूले नै तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम लैजाने हो । यसको सफलतामा उहाँहरूको भविष्य छ । उहाँ उपस्थित भएर आफ्नो विचार राख्न र उठेका प्रश्नको जवाफ दिन के  अप्ठ्यारो पर्‍यो ?’ उनले भने, ‘मेरो आग्रह छ, रुलिङ गरिदिनुपर्छ । यो छलफलमा उहाँको उपस्थिति हुनुपर्छ । हामीले टेबुल गर्न दिएका छौं ।’ 

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ देखाएर ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न नपाइने हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘नियमावलीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री विदेश गएको, बिरामी भएको र असहज परिस्थिति हुँदाका लागि हो, अरू कामकारबाही नरोकियोस् भनेर हो । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेर लेखिएको छ, त्यसको खिल्ली उडाइएन र ?’ 

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि नियम ३८ को व्यवस्था सधैंका लागि नभएको बताए । ‘नियम ३८ ले के भन्छ ? हाम्रो प्रचलन के छ ? प्रचलनमा प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुभयो, मुलुक छाडेर बाहिर जानुभयो भने मात्रै मन्त्री तोक्ने हो । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बसिराख्नुभएको छ कालो चस्मा लगाएर, यहाँ संसद्मा पूरै हामीले जवाफ खोजिरहेका छौं ।’  

सभामुख अर्यालले भने प्रधानमन्त्री मात्रै नभई सांसदहरू पनि संसद्मा आउँछन् कि आउँदैनन् भनी आफूले तोक्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री आउने सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कोही पनि माननीय सदस्यज्यूहरू यो सभामा आउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भनेर आज नै सभामुखले भोलिसम्मको कार्यतालिका तोक्न सक्ने कुनै आधार र अधिकार म देख्दिनँ,’ उनले भनेका थिए । सभामुखले यसो भनिरहँदा रास्वपाका सांसदहरूले समर्थनमा टेबुल बजाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको तेस्रो बैठकमा भने सभामुखले संसद्मा उपस्थितिका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने बताएका थिए । ‘नियमावली र संविधानले भनेका केही विषय छन्, जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं । त्यसकारण बसेर सभा सञ्चालन गर्नलाई सहयोग गरौं,’ उनले भनेका थिए, ‘बाध्य भएर नियमावलीमा टेकेर जबर्जस्ती सदन चलाउनुपर्ने अवस्था म पनि चाहँदिनँ । त्यसकारण अनुरोध गरिरहेको छु ।’ 

बुधबार बैठक स्थगन गर्नुअघि सभामुखले भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न छलफलमा भाग लिन र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम ३१ वैशाखको दिन तोकेको जानकारी गराउँछु ।’  

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भने यस विषयमा संसदीय मामिलामन्त्रीमार्फत सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सभामुखले संसद्को बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु भन्ने होइन । मन्त्रीसँग समन्वय गर्दा पनि प्रधानमन्त्री आउनुभएन भने सभामुखले रुलिङ गर्ने हो ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट विशेष अवस्थामा बाहेक संसद्मा उपस्थित हुनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री संसद्को नेता हो । उहाँले सदनलाई बेवास्ता गरेर, छलेर जानु हुँदैन । सदनप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मूल्य मान्यता, संविधान र नियमानुसार पनि प्रधानमन्त्रीले सदन छल्न मिल्दैन,’ उनले भने । 

सभामुखले पनि कुर्सीमा बसेपछि संसदीय मूल्य मान्यता, नियम कानुन, संविधानले निर्धारण गरेको दायरामा बसेर सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख रानाभाटले बताए । ‘सभामुख भनेको सदनको नायक हो । सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि फलानो पार्टीको नेता हुँ भन्न पाइँदैन । सदनबाहिर पनि पदको गरिमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउन विपक्षी दलहरूले माग गर्न सक्छन् तर सभामुख संसदीय मर्यादा, मूल्य र मान्यता तथा संविधान तथा नियमावलीको अभ्यासअनुसार चल्नुपर्छ ।’  

रास्वपा सहमहामन्त्री विपिन आचार्य भने प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउनु निरन्तरताको क्रमभंगता भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू सार्वभौम संसद्प्रति जवाफदेही हुनु भएन भन्ने विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद्मै सिधा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रयोग नगरी विधिभन्दा बाहिर गएर संसद् नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति निम्त्याउने गतिविधिले विपक्षी दलका साथीहरू सार्वभौम संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यो त ?’

एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन नसकेर रास्वपा पार्टीका रूपमा कमजोर बनेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्री डाक्न सक्नुभएन, तपाईंहरू कमजोर हो, यसमा द्विविधा छैन । जुन–जुन बहाना बनाए पनि जे–जे भए पनि तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्रीले टेर्नुभएन,’ उनले भने । 

बुधबारको पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गर्ने भनिएदेखि नै विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अरू मन्त्रीले राखे पनि हुने तर जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताएका थिए ।  

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘जनताको सरकार हो भने जनताको उत्तरदायित्व संसद्बाट खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन । यो हाम्रो मात्र मुद्दा होइन, सभामुखको अस्तित्वमाथिको पनि प्रश्न हो । सत्तारूढ रास्वपाकै १८१ सांसदको अस्तित्वको कुरा पनि हो । यहाँभन्दा महत्त्वपूर्ण कहाँ प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ ?’