काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले विगतको परम्परालाई तोड्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई छरितो बनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो यसअघि सरकारले ल्याएको एक सय कार्यसूचीमा आवद्ध कार्यक्रमहरु परेका छन् । यस्तै, विगतका सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरुको नजरमा भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आम जनताले खोजेजस्तो देखिएको छैन । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

ठूलो विद्रोहपछि आएको यो सरकारले अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्योअनुसार नभएर परम्परागत ढाँचामा आएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम केही नयाँ भए पनि आमजनता, विशेष् गरी जेनजी पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार हालैको जेनजी आन्दोलन र त्यसले मागेको परिवर्तनअनुरुप नीति तथा कार्यक्रमले लय समात्न सकेको छैन । कार्यक्रममा परम्परागत ढाँचा र स्पष्ट दिशाको अभाव देखिएको छ । ‘आउन त सबै कुरा आएका छन्, तर सरकारको मुख्य फोकस र डिरेक्सन के हुने भन्ने कुरा यसमा स्पष्ट छैन ।

राजनीतिक भिजन मिसाएर ठोस दिशा दिनुपर्नेमा सबै क्षेत्रका काम गर्ने र सुधार गर्ने भन्ने सामान्य कुराहरू मात्र समेटिएका छन्,’ उनले भने । सुशासन र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारमा कार्यक्रम चुकेको छ । सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै ठोस योजना देखिएको छैन । ‘विगतमा पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचना नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यो सरकारले सुरुवातमै यसतर्फ कदम चाल्ला भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो भएन,’ श्रेष्ठले भने ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले ल्याएकोे नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ र सकारात्मक पहल देखिए पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक पुनर्संरचना र रूपान्तरणका लागि आवश्यक साहसिक कदम चाल्न सरकार चुकेको टिप्पणी गरेका छन् । खनालले कर प्रणालीमा सुधार, डिजिटल इकोनोमी र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगजस्ता विषयहरू सकारात्मक ढंगले आएको बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार, र कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने जस्ता पक्षहरू नीतिमा समेटिनुलाई राम्रो पक्षको रूपमा उनले औंल्याए ।

विशेषगरी ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको जोड र केही क्षेत्रगत सुधारका प्रयासहरूले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । तर, खनालले नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र संस्थागत रूपान्तरणका लागि जुन साहसिक कदमको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । बजेट र खर्च प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा सरकारले परम्परागत शैली अपनाएको छ ।’ खनालका अनुसार बैंकहरूमा थुप्रिएको करिब १२–१३ खर्ब रुपैयाँलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन छ ।

मुलुक स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक नीति र तयारीबारे कुनै ठोस कुरा आएका छैनन् । मूल्य वृद्धिबाट पीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्ने र युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै विशेष नीति आएको छैन । युवा स्वरोजगार र रोजगारीका कार्यक्रमहरू आए पनि ती कार्यक्रमहरूबीच आपसी तालमेल र ठोस आधार देखिएको छैन । निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त पार्ने गरी स्पष्ट भिजन र कार्यान्वयनको रोडम्याप ल्याउन सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने सरकारले ल्याएकोे नीति तथा कार्यक्रमलाई सन्तुलित र यथार्थपरक भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आफ्नो सीमा र सामथ्र्यलाई बुझेर धेरै आक्रामक हुनुको साटो सन्तुलित बाटो रोजेको उनको भनाइ छ । ‘सरकार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएकोले अघिल्ला सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कमीकमजोरी सुधार्ने प्रयास नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छ ।

युवा स्वरोजगार र प्रशासनिक सुधारमा जोड दिने कार्यक्रमले युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी स्टार्टअपका लागि एकै दिनमा संस्था दर्ता गर्ने व्यवस्था र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने । नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित भए पनि केही बुँदा कार्यान्वयनका दृष्टिले निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको बास्कोटाको टिप्पणी छ । उनका अनुसार देशभरका सबै कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्नु प्राविधिक रूपमा सहज छैन । यस्तै, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको रियल टाइम अनुगमन गर्ने कुरा भौगोलिक जटिलताका कारण कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  काराेबार बाट समाचार