सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्न थालेको करिब ६ दशक नजिक पुगेको छ । निगम कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम २०२७ पुस २६ मा स्थापना भएको हो । निगमले शनिबार ५६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोलियम पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन र निगमको भावी रणनीति, गरिरहेका सुधार प्रयास र आगामी चुनौतीलगायत विषयमा निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग  गरेको कुराकानीको सार:

छिमेकी भारतले २०७२ मा लगाएको अघोषित नाका बन्दपछि सरकारले ९० दिनलाई पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमले अहिले कुन स्तरमा काम गरिरहेको छ र हालको मौज्दात क्षमता अवस्था के छ ?

सरकारको ९० दिनको भण्डारण रणनीति निगमका लागि प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । मैले जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि भण्डारण क्षमता निकै कमजोर थियो । सामान्य अवरोध हुँदा पनि बजारमा समस्या आउने जोखिम रहन्थ्यो । पहिले हामीसँग करिब ५ देखि ६ दिन मात्र पुग्ने तेल मौज्दात राख्न सक्ने क्षमता थियो । तर, अहिले हामीले यसमा ठोस सुधार गरेका छौं । हालको अवस्थामा हामीसँग पेट्रोल करिब १० दिन, डिजेल करिब १२ दिन र हवाई इन्धन १५ दिन पुग्ने गरी भण्डारण क्षमता विकास भएको छ । यो क्षमता विस्तार गर्न पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग र नयाँ पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौं ।

उदाहरणका लागि, हामीले अमलेखगञ्जमा १३ हजार २ सय किलोलिटर र पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृहलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौं । पोखराको डिपो पहिले नै निर्माण भइसके पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । अहिले सञ्चालनमा ल्याएर क्षमता विस्तार गरेका छौं । यसका साथै तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न रणनीतिक परिवर्तन पनि गरेका छौं । विराटनगर र नेपालगञ्जमा रहेका पुराना मट्टीतेल ट्यांकीलाई परिमार्जन र रुपान्तरण गरेर अहिले पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यसले गर्दा अतिरिक्त खर्च नगरीकनै पेट्रोल भण्डारण क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

पूर्वाधार विस्तारका क्षेत्रमा निगमले अहिले के–कस्ता नयाँ आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ, जसले भविष्यमा ढुवानी र वितरणलाई सहज बनाओस् ?

पूर्वाधार विकास नै निगमको दिगोपनको आधार हो । अहिले हामी दुईटा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित छौं । पहिलो, अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै चितवनमा ९१.२ मिलियन मेट्रिक टन क्षमताको विशाल भण्डारणगृह निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । दोस्रो, झापाको चारआलीमा १८.२ मिलियन मे.टन क्षमताको नयाँ डिपो निर्माण काम अगाडि बढ्दै छ । मेरो कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गौरवपूर्ण कार्य भनेको हवाई इन्धनलाई पनि पाइपलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी हो ।

अहिलेसम्म नेपालमा पाइपलाइनबाट हवाई इन्धन ल्याउने व्यवस्था थिएन । अब चितवनमा पाइपलाइनमार्फत नै हवाई इन्धन ल्याउनेछौं । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि भारतमा ट्यांकर पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । यसले ढुवानी खर्च घटाउने मात्र नभई बाटोमा हुने चुहावट र प्राविधिक नोक्सानीलाई पनि शून्यमा झार्नेछ ।

निगम स्थापनाको करिब ६ दशक पुग्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म एलपीजी (ग्यास) भण्डारणको आफ्नै संयन्त्र छैन । ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गर्ने आगामी योजना के छ ?

हो। करिब ६ दशक पुग्न लाग्दा पनि हामीसँग एलपीजीको आफ्नै भण्डारण छैन । विगतमा ग्यास खपत सीमित थियो तर, पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा खपतको स्वरुप बदलिएको छ । अहिले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दाउराको सट्टा ग्यास प्रयोग व्यापक भएको छ । अर्कोतिर ठूला उद्योग विशेषगरी टायल उद्योगले फर्नेस आयल छाडेर एलपीजी प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा ग्यास माग ह्वात्तै बढेको छ । अहिले हामीले ग्यास ढुवानीका लागि मात्रै वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं, जुन रकम सबै भारतीय ट्रान्सपोर्टरलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

यो ठूलो वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने बाटो हो । यसलाई समाधान गर्न हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं । मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन ल्याउने र सर्लाहीमा कम्तीमा १५ दिनका लागि पुग्ने एलपीजी भण्डारणगृह निर्माण योजनामा अगाडि बढिसकेका छौं । यो आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी र भारत सरकारको सहयोगको स्वरुपबारे टुंगो लागेपछि निर्माण कार्यले गति लिनेछ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपो स्थानान्तरण गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ । काम किन अघि बढ्न सकेको छैन ? अघि बढ्न नसक्नु मुख्य कारण के हो ?

विमानस्थलको डिपो सार्ने विषय सुरक्षा र प्राविधिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै जरुरी छ । यो काममा केही ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको कानुनी र प्राविधिक समन्वय अभाव हो । प्राधिकरणले हामीलाई जग्गाको स्पष्ट सम्झौता, भाडादर र समयसीमा तोकेर दिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले हामीलाई करिब १०० रोपनी जग्गा दिने सहमति जनाइसकेको छ । तर, त्यहाँको फाइल अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा छ ।

एलपीजी (ग्यास)मा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने (दोहोरो मूल्य प्रणाली) विषयमा निगम किन अलमलिएको हो ? दुई मूल्य किन लागू गर्न नसकेको हो ? राज्यले दिने अनुदानको फाइदा व्यापारीले लिने तर उपभोक्ता किन सधैं मारमा पर्ने?

उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेरै हामीले विगतमा रातो र नीलो सिलिन्डर व्यवस्था गर्न खोजेका थियौं । तर, त्यतिबेला एक सिलिन्डरबाट अर्कोमा ग्यास खन्याएर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने र अनियमितता हुने डरले त्यो सफल हुन सकेन । ग्यासमा दोहोरो मूल्य प्रणाली सुन्दा सजिलो लागे पनि कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छन् । अहिले हामीले दुईवटा नयाँ विकल्पमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । पहिलो विकल्प भनेको सबैलाई परल मूल्यमा ग्यास बेच्ने र घरायसी उपभोक्ताको पहिचान गरी उनीहरूको बैंक खातामा सीधै अनुदान रकम वा ’क्यासब्याक’ पठाइदिने । तर, यसमा एउटा ठूलो चुनौती छ । अहिले प्रति सिलिण्डर करिब २०० देखि ३०० रुपैयाँ घाटा छ ।

परल मूल्यमा बेच्नेबित्तिकै उपभोक्ताका लागि एकैपटक ३०० रुपैयाँ मूल्य बढ्छ । चुनाव र अन्य राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितिका कारण सरकारले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी यस्तो निर्णय लिन सकेको छैन । दोस्रो विकल्प भनेको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठूलो सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने र सानो सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्ने हो । यसका लागि हामीले कार्यविधि बनाइरहेका छौं । ६० वटा ग्यास उद्योगमध्ये सबैको क्षमता ठूला सिलिन्डर वितरण गर्ने नहुन सक्छ, जसले गर्दा व्यवसायीबीच आन्तरिक विवाद हुने डर पनि छ । त्यसैले सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र हामी निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।

व्यापारीले दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् नि? उनीहरूले राज्यको अनुदान पनि लिने र उपभोक्तासँग पनि कर र महँगो मूल्य असुल्ने । यो रोक्न राज्यले अनुगमन किन गर्दैन ?

तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो । व्यापारीले राज्यको अनुदानको फाइदा उठाएर उपभोक्तालाई मारमा पारिरहेका हुन सक्छन् । तर, यसलाई रोक्न अनुगमनमा केही व्यावहारिक चुनौती छन् । हामीसँग अहिले भएको जनशक्तिले देशभरका सबै होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योग अनुगमन गर्न सम्भव छैन । यदि हामीले दोहोरो मूल्य प्रणाली लागू गरिहाल्यौं भने पनि घरायसी प्रयोगका लागि सस्तोमा दिएको ग्यास लुकीछिपी होटल वा व्यवसायमा जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न गाह्रो छ ।

त्यस्तै, केही ग्यास व्यवसायी पनि यो प्रणालीविरुद्धमा छन्, किनकि यसले उनीहरूको बजार प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले हामीले एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्न गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिले हामी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीको ठूलो सिलिन्डर अनिवार्य गर्ने र सानो सिलिन्डर घरायसी प्रयोगका लागि मात्र छोड्ने कार्यविधि बनाउँदै छौं ।

सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आदेश स्वीकृतिसँगै निगमले काम पनि अघि बढाउला । पेट्रोलमा इथानोल मिसाउँदा उपभोक्तालाई कस्तो फाइदा पुग्छ ?

पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउन सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । यसले उपभोक्तालाई सीधै फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा मूल्य निर्धारण समितिले तय गर्छ । चिनी उद्योगीले प्रतिलिटर १०० रुपैयाँमा इथानोल दिन सक्ने बताएका छन्, पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ हाराहारी रहँदा इथानोल ५०–६० रुपैयाँ सस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले यसमा लगाउने कर र शुल्कका कारण यो महँगो पर्न जाने चुनौती छ । मेरो विचारमा सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि यसमा केही सहुलियत दिनुपर्छ । इथानोल मिसाउँदा यसले इन्जिनको कार्यक्षमता सुधार्छ । काराेबारबाट साभार