काठमाडौँ ।  सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले फजुल खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यही असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट नयाँ खरिद, गोष्ठी आयोजना, अनावश्यक भत्ता र सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु र पुँजीगत शीर्षकमा राखिएको बजेटमध्ये अनावश्यक सुविधा तथा विलासी खर्चमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको हो । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र अनुत्पादक आयोजनामा हुने लगानी रोक्न यस्तो नीति लिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विगतमा बजेटका लागि सहमति भइसकेका तर हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजनाहरूको बजेट निकासा र कार्यान्वयन अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । यसैगरी सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकममध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भई पूर्वाधार तयारी नभएका वा दोहोरो प्रकृतिका देखिएका कार्यक्रमको बजेट निकासा रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकमा विनियोजन भए पनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका देखिएको बजेट पनि रोक्का गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न उपयुक्त प्रकृतिका साना वा डुप्लिकेट आयोजनाहरूमा संघतर्फबाट बजेट विनियोजन गर्न रोकिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, स्रोत सुनिश्चित भएका वा दातृ निकायको सहयोग रहेका बाहेकका चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको न्यून बजेटलाई रकमान्तर (पुनर्विनियोजन) वा स्रोत परिवर्तन गरी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेका तर भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजनाहरूको हकमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयको आग्रहमा मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा चालु बजेटले समेटेको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्ने गरी देखिएका कार्यक्रमको हकमा खर्च प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

सरकारबाट सञ्चालन हुने तर १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार विकास आयोजनाको उपभोग र कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पदाधिकारी सुविधा, खरिद र भ्रमणमा प्रतिबन्ध
कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधा तथा विलासी खर्चलाई पनि नियन्त्रण गरिएको छ । यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि यो वर्ष नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी नयाँ सवारी खरिदको सट्टामा पुरानासवारीसाधन पुनः प्रयोगमा जोड दिन भनिएको छ । सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सवारी सुविधा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भए खरिद गर्न सकिनेछ । उपलब्ध भएका सवारीसाधन मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आफ्नो मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा कार्य क्षमताका आधारमा बाँडफाँड गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

सल्लाहकार र सचिवालय
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत कुनै पनि राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ । संघीय मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र अन्य कुनै सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।

भत्ता र गोष्ठीमा कटौती
अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजनामा रोक लगाइएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै भ्रमण कार्यक्रम कटौती गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा कटौती गरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जनामात्र सदस्य सहभागी हुने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका कामका लागि कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रशासनिक र संगठनात्मक सुधार
पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल जस्ता सेवा खर्चहरूमा मितव्ययिता अपनाई कार्यालयको क्षमता र आवश्यकता अनुसार न्यूनतम खर्च गर्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक अवस्था बाहेक नयाँ जनशक्ति वा दरबन्दी थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन सेवा विस्तार आवश्यक नदेखिएका क्षेत्रमा खर्च र दरबन्दीको संख्या घटाउने भनिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरोपन-तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना गर्न वा हाल रहेका दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिनेछ । ठेक्कापट्टाबाट सेवा सिर्जना गर्ने र स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी करारमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन र राजस्व असुलीमा जोड
राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले जोड दिएको छ । प्रतिफलमूलक आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका कार्यक्रममा आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिन वा सार्वजनिक संस्थाहरूको ऋणका लागि सरकार जमानत बस्न रोक लगाइएको छ ।

महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प लगायतका विलासिता कार्यक्रम नगर्न पनि रोक लगाइएको छ । सरकार अन्तर्गतका निकायले राजस्व र गैर–राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, अन्तिम लेखापरीक्षणमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी तोकिएको बेरुजु रकम तत्काल असुल गरिने भएको छ । जेनेरेटर, टेलिफोन, कुर्सी, दराज जस्ता पुराना सामग्रीको बढी प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ । साथै, कर्मचारीहरूले सरकारी निवास बाहेक अन्य आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।