काठमाडौँ । दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन । गत वर्षका तुलनामा भने सामान्य सुधार आएको छ । संसद्का सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बनाएका थिए ।

बुधबारदेखि चालु आर्थिक वर्ष सकिएको छ । यो वर्षमा राजस्व असुलीमा सामान्य सुधार आए पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ३० सम्ममा ११ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । असारका अन्तिम दुई दिन ३१ र ३२ को तथ्यांक महालेखाले प्रकाशित गरेको छैन । अन्तिम दुई दिनमा २५ अर्ब हाराहारी राजस्व उठ्ने सम्भावना छ । सरकारले गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष १५ प्रतिशत हाराहारीले राजस्व बढाएको छ ।

सरकारले राजस्वमा सामान्य सुधार ल्याए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक जस्तै छ । बजेट खर्चका हिसाबले गत वर्षका तुलनामा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । तर। लक्ष्यका तुलनामा खर्च निकै कमजोर छ ।

महालेखाका अनुसार यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा विनियोजन गरिएको थियो । असार ३० सम्ममा २ खर्ब १४ अर्बमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ६१ प्रतिशतमात्र हो ।

सरकारले ल्याउने बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन सकेन । हुनत यो वर्ष ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन ।

चालु आवको बजेट कार्यान्वयनलाई अर्थविद् तथा पूर्वसचिवहरुले पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थविद् केशव आचार्य आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि मुख्य विषय राजनीतिक सुधार हुन अति आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास गर्ने भनेर धेरै भाषणमात्र गरेको पाइन्छ । यसले जनतामा विश्वास नै हटिसकेको छ । त्यसकारण अब आर्थिक विकास गर्नका लागि पहिलो नम्बरमा जनतालाई राम्रो सेवा दिएर विश्वास दिलाउनुपर्छ । दलहरुले आफ्नो गल्तिसमेत कर्मचारीलाई थुपार्ने प्रवृत्ति छ । यसमा सुधार आउन आवश्यक छ ।’ समयमा आवश्यक ऐन नल्याउँदा सरकारप्रति विश्वास घटेको उनको बुझाइ छ । ‘संघले आफूले गर्ने काम समयमा गर्नुपर्छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ आचार्य भन्छन् ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल पनि आर्थिक सुशासनमा कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा सुधार ल्याउन आवश्यक भएको बताउँछन् । आर्थिक सुधार गर्नका लागि उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक सुशासन नभएसम्म पुँजीगत खर्च र राजस्व वृद्धि हुन सक्दैन । ‘नीतिगत सुधार गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । मनपरी बजेट खर्च गरेर मुलुकको विकास हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनाल खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले भएको सामान्य सुधारमा सरकार खुसी भएर बस्नु हुँदैन । दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बन्दा पनि विगतभन्दा खासै फरक देखिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा सुधार नगरे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले विगतभन्दा केही सुधार देखिए पनि अपेक्षित नभएको बताए । ‘यसपटकको मौद्रिक नीतिले उत्पादनभन्दा आयात क्षेत्रलाई धेरै बढावा दिएको देखिन्छ । त्यसले उपभोग बढाउँछ, तर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्दैन । आर्थिक सुधारका लागि आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउँदै पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । काराेबारबाट साभार