कृषि प्रधान मुलुकको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा अहिले वेदुराम भुसाल छन् । विगतमा मुलुकले धान चामल निर्यात गर्दै आएको थियो । धान चामल निर्यात गर्न सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरेको थियो । अझै पनि मुलुकको ठूलो जनशक्ति कृषि पेशामा आवद्ध छ । तर वर्षौंदेखि हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी भन्दा माथि उठन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्य र सजिलै उत्पादन गर्न सक्ने कृषि वस्तु पनि हामीले उत्पादन गर्न छोडेका छौं ।

यही कारण पछिल्ला वर्षहरुमा कृषिजन्य वस्तुको आयात क्रमश: बढदै गएको छ । युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरुले पठाएको रेमिटेन्सबाट खाद्यान्न किनेर खाने संस्कार बस्दै गएको छ । अधिकांश विकसित मुलुकहरु समेत धेरै कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर छन् । हामी भने वर्षेनि परनिर्भर हुँदै गएका छौं । मुलुकमा बन्ने सबै राजनीतिक पाटीका सरकारले कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैअनुसार बजेटमा कार्यक्रम पनि ल्याएको देखिन्छ । तर परिणाम भने उल्टो छ । आयात वर्षेनि बढदै गएको छ ।

अर्कोतिर यही बेला लम्पी स्कीन रोगले पशु चौपायामा ठूलो समस्या ल्याएको छ । कतिपय गरिव किसानका गोठ रित्तिएको अवस्था छ । अहिलेसम्म यो रोगका कारण अर्बौ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको छ । मुलुक निर्वाहमुखी कृषि पेसाबाट माथि निस्कन नसकेको, लम्पी स्किनको समस्या, सरकारले ल्याउन लागेको कृषि ऐन, कृषिजन्य वस्तु आयात न्यूनिकरणका लागि मन्त्रालयको रणनीति, कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षित गर्न भएका कार्यक्रम लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले मन्त्री भुसालसँग गरेको कुराकानीको सार:

तपाईंले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पहिलो निर्णय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न २०८० वैशाखभित्र निर्देशिका तयार गर्ने बताउनुभएको थियो । पहिलो निर्णयअनुसार निर्देशिक तयार भयो ?

मैले लिएको पहिलो निर्णयअनुसार निर्देशिका तयार भइरहेको छ । समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ संघीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री तथा स्थानीय तहको एक जना प्रमुख वा अध्यक्षसहितको विषयगत समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनबमोजिम बनेको समितिले साउन २४ गते बसेको बैठकले निर्देशिका तयार गरी पारित गरिसकेको छ । अब हामी प्रकाशिन गर्दै छौं ।

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि निर्देशिकाबाहेक अन्य पनि समस्या थिए होला, तपाईंको जोड निर्देशिकामा नै केन्द्रित छ त ?

संघीय प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय ढंगमा काम गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानको अधिकारको कार्यसूचीमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा कृषि विषय परेको छ । त्यसले गर्दा तीनै तहको सरकारले मिलेर समन्वय ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेको छ । तर, त्यसको निर्देशिका बनेको थिएन । ऐनअनुसारको निर्देशिका बन्नुपर्छ ।

त्यसकारण मैले यथाशीघ्र छिटो गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो निर्णय गरेको थिएँ । तुलनात्मक रूपले छिटो भयो । तर, त्यो मात्र कृषिक्षेत्रका लागि आधार हो भन्ने त होइन । त्योभन्दा प्रमुख विषय कृषि ऐन हो । कृषि ऐन नै बनेको छैन । कृषि ऐन बनाउने काम पनि अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसको मस्यौदा लगभग पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा लिनुभन्दा अघि दुईवटा मन्त्रालय अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने क्रममा छौं ।

कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । साना कृषक समूहको कृषि ऐन तयार गर्दा सानालाई सहभागी नगरी ठूला व्यवसायीको हितमा हुने गरी ऐन ल्याउन लागेको भन्ने गुनासो छ । यसलाई अलि प्रस्ट पारिदिनुस् ।

साना कृषकका हितमा छैन भनेर उहाँहरूले कसरी भन्नुभयो ? कृषकका प्रतिनिधिले कृषकका संघ–महासंघलाई देखाएको छ । उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको छ । सबै कृषकलाई देखाएर सम्भव हुँदैन । प्रदेश सरकारलाई पनि सुझावका लागि पठाएको छ । सुझाव आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग समितिमा छलफल पनि गरेको छ । समितिको बैठकमा प्रदेशहरूलाई सात दिनभित्रमा एकसूत्रीय सुझाव छ भनेर पठाउन आग्रह गरेका छौं । उहाँहरूको सुझाव पर्खिरहेका छौं । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई प्रतिनिधि मुलुक सबैलाई मस्यौदा उपलब्ध गरी सबैबाट सुझाव मागेका छौं । यो नै अन्तिम होइन । एउटा प्रस्ताव हो । तयार हुँदै छ ।

संसद्मा पेस हुँदा पनि त्यहाँभित्र भएका विषयमा सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग छलफल, बहस हुन्छ । यसैगरी सरकारले यो कानुन किन ल्याउन थालेको भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि फेरि सैद्धान्तिक सरोकारवालासँग छलफल हुन्छ । फेरि मस्यौदा वेबसाइटमा राख्छौं । त्यहाँ पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । यसैगरी हामीले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेपछि संसद् सचिवालयमा पनि वेबसाइटमा राखिन्छ, त्यहाँ पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । त्यसकारण मेरो अनुरोध गुनासो गर्नुभन्दा त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी कहाँ के कमी छ, सुझाव दिँदा राम्रो हुन्छ । कमी–कमजोरी हुँदा कानुनलाई पछि पनि संशोधन गर्न मिल्छ । कानुन बन्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

त्यसकारण छलफल र सुझावलाई समेटर छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । कानुन बनेपछि संशोधन गर्न मिल्छ, सधैंका लागि बन्ने होइन । छलफल पनि गर्नुपर्छ तर सधैं छलफलका नाममा कानुन रोकेर राख्नु राम्रो होइन । कृषकको हितमा छैन, व्यवसायीका हितमा छ भन्ने गुनासो उहाँहरूले नपढेर त्यो भनेको हो । यो ऐन सबै कृषकको हितमा छ । किसान के हो, किसानको महत्वदेखि लिएर सबै त्यहाँ समेटिएका छन् । कृषि व्यवसायका कुरा नभएका होइनन् । सबै छन् । ऐन बनाइसकेपछि त्यहाँ किसान, कृषि व्यवसायदेखि बजार व्यापार सबै कुरा समेट्नुपर्छ र सबै समेटिएकै छ ।

ऐनमा एक ठाउँको कृषकले अर्काे ठाउँमा बीउ प्रयोग गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ? बीउ प्रयोगका लागि स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्दा समस्या आउँदैन ?

कृषकले अनुमति लिनु पर्दैन । बीउ विक्रेताले अनुमति लिनुपर्छ भनेको हो । किन भन्दा बीउ विक्रेताले अनुमतिबिना बीउ लिँदा बीउ नक्कली परेर किसानलाई मर्का परेको छ । त्यसको नियमन हुनुपर्छ भनेर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विगतका सरकारहरूले विभिन्न समयमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि नीति ल्याएका छन् । काम गर्नका लागि नीति नै नभएको अवस्था छैन । योजना र नीति नभएको होइन । तैपनि किन नयाँ ऐन र नीति चाहियो ?

काम गर्नका लागि नीति चाहिन्छ । खराब काम गर्दा दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने कानुन पनि चाहिन्छ । त्यो हाम्रो छैन । जस्तो–किसानलाई अनुदान दिइन्छ । ऐन–कानुन नै छैन भने के आधारमा दिने ? केही आधार त हुनुपर्‍यो नि ! अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न नीतिनियम बनाएर कृषिमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, ती नीतिनियमलाई एउटा ऐनले निर्देशित गरेको छैन । त्यसकारणले कृषिमा ऐन अनिवार्य नै हो । हामी कानुनी राज्यमा छौं ।

त्यसकारण कानुनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । फेरि कानुन छैन, काम गर्दैन भन्ने पनि होइन । तर, कानुनबिना पनि काम भइरहेको छ । जो काम हामीले गरिरहेका छौं त्यो काम ऐनले अझै स्पष्ट गर्‍यो भने अझै राम्रो हुन्छ । नीतिको कुरा गर्दा हाम्रो दीर्घकालीन कृषि नीति के हो त ? हाम्रो कृषिलाई यति वर्षमा यो ठाउँमा पुर्‍याउँछु भन्ने योजना छैन । कृषि नीति छ तर त्यहाँ पाँच वर्षीय योजना, १० वर्षीय, १५/२० वर्षीय योजना बनाएर लक्ष्यसहित प्रस्ट आधार के हो, छैन । अन्य क्षेत्रमा भएजस्तो गौरवका योजना कृषिक्षेत्रमा कहाँ छ ? छैन । त्यही भएर मेरो भनाइ पूर्वाधार, विद्युत्, पर्यटन क्षेत्रको जस्तो कृषिमा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना र नीति हुनुपर्छ ।

कृषिक्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भने पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना ५/१० वर्षमा कति उत्पादन गर्ने भनेर प्रस्ट नीति छैन । अब बनाउनुपर्छ भनेको हो । सबैले भन्छौं, पहिले कृषि निर्यात गर्ने, अहिले आयात गर्नुपरेको छ । कृषिक्षेत्रमा उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ मात्र भनिरहेका छौं । तर, निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न गुरुयोजना छैन । यो अर्थमा मैले नीतिको कमी छ भनेको हो । अझै पनि मेरो भनाइ के हो भन्दा नीति एउटा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भयो । तर, आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउन मार्गनिर्देशन गर्ने एउटा ऐन त चाहियो । ऐनमा यो गर्नु हुँदैन । गरेपछि सजाय हुन्छ भन्ने पनि त ऐनले भन्ने पर्‍यो ।

कृषि ऐन नभएकै कारण राज्यले किसानलाई दिँदै आएको अनुदानको दुरुपयोग भएको हो त ?

कृषि अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न त कृषि ऐन चाहियो । अनुदान दिने कानुनी आधार त ताहियो । अनि अनुदानको दुरुपयोग भए कारबाही पनि त हुनुपर्छ । कानुन नै नहुँदा कसरी के आधारमा कारबाही गर्ने ? कृषि पेसालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा मैले कृषि नीति र कृषि ऐनको कुरा उठाउने गरेको हो ।

जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५०.१ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति अहिले पनि कृषिमा पेसा नै आबद्ध छन् । तर पनि वार्षिक करिब ३ खर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ । कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा कृषि पेसामा हुँदाहुँदै पनि यति ठूलो रकमको आयात हुनुमा मुख्य कारण के हो ?

फेरि पनि भन्छु, हाम्रो कृषि उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन ठोस योजना नै भएन । यति वर्षमा हामी यहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्य नै छैन । यदि हाम्रो योजना हुन्थ्यो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि जसरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनायौँ त्यसरी नै सिँचाइका लागि पूर्वपश्चिम नहर बनाउँथ्यौँ । हाम्रो खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा सिँचाइ नभएर खेती बाँझो छ । सिँचाइ अभावकै कारण हाम्रो एकतिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा खेती भएको छैन । त्यो ठाउँमा सिँचाइको सुविधा हुँदा उत्पादन बढ्छ । त्यसका लागि हाम्रो दीर्घकालीन योजना भएन ।

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि त पहिला आधार निर्माण पर्नैपर्छ । हामीसँग कृषि उत्पादन गर्न जमिन छ तर सिँचाइ छैन । सिँचाइ नभएकै कारण हामीकहाँ उत्पादन हुन सकेको छैन । जल, जमिन छ तर सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा कृषिमा उत्पादन हुने सकेको छैन । हाम्रो दीर्घकालीन योजना भएन । कृषिकार्यलाई सरलीकरण गर्न यान्त्रीकरणमा जानुपथ्र्याे । त्यसमा हामी गएनौं । जाने मात्र भनियो तर दीर्घकालीन योजना भएन । कृषिलाई यान्त्रीकरण गर्न त भनेको छैन । तर, कतिसम्म जाने भन्ने ठोस योजना भएन । यसैगरी हामीले मल–मल भन्ने थालको वर्षाैं भयो ।

आजसम्म केही पनि गर्न सकेका छैन । खालि बजेट मात्र बढाएका छौं । बजेट सरल रूपमा आउँदा पनि मलको समस्या समाधान भएको छैन । यस्ता केही समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधन हुनुपर्ने थियो । त्यो काम भएन । त्यसकारण कृषिक्षेत्रमा उत्पादन बढ्ने होइन घट्नेतिर गएको छ । दुई–तीन वर्षयता केही नगन्य रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । धानको उत्पादन गत र अघिल्लो वर्ष बढेको त भनिन्छ, तर अब यो वर्ष के हुन्छ ? यो वर्ष खडेरी परेको छ । त्यसकारण बढ्छ वा घट्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै विविध कारणले नै कृषिको आयात बढ्दो छ ।

तपाईंले कृषिको योजना नै भएन अनि उत्पादन बढाउन सकिएन भनिरहँदा सरकारले हरेक बजेटमा कृषिलाई यान्त्रीकरण गरी कृषिक्षेत्रको विकास गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि बनाउने भनेर प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ? फेरि तपाईं कृषिलाई प्राथमिकता दिए भन्नुहुन्छ ।

अहिलेसम्म कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छैन । दिनुपर्छ भनेर बोल्ने र लेख्ने काम मात्र भएको छ । कृषिक्षेत्रको विकासबिना मुलुक समृद्ध हुँदैन भन्ने काम मात्र भयो । तर, साँच्चै कृषिमा परिवर्तन हुने, परिणाम आउने गरी ठोस योजना बनाएर काम गरेनौँ ।

कृषिक्षेत्रको विकास गरी मुलुक समृद्ध हुन्छ भने काम गर्न के कारणले रोकेको छ ? कारण पत्ता लगाउनुपर्ने बेला भएन र ?

तपाईंहरूजस्ता मिडियाले अनुसान्धान गर्ने विषयमा हो । तर, हामीले साँच्चै मुलुकमा परिवर्तन आउने गरी कृषिमा काम गरेका छैनौँ । खालि निर्वाहमुखी कृषिमात्र भयो । हामीले गफमात्र गर्‍यौँ, काम गरेनौँ । त्यही कारणले काम नै हाम्रो कृषिमा परिवर्तन आउन सकेन ।

सबैले भनिरहेको कुरा नेपालमा कृषिमा अथाह सम्भावना छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्छौं । तर, हुन सकिन रहेको छैन । के कारणले यस्तो भइरहेको छैन ?

कृषिका लागि हाम्रो मुलुकमा सिँचाइ नै छैन । कृषिका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको सिँचाइ नै हो । कृषिक्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो हुन सकेको छैन । दोस्रो, उन्नत जातको बीउ चाहिन्छ । परम्परागत बीउले मुलुक समृद्ध हुँदैन । त्यसलाई जोगाउनुपर्छ । तर, त्यसले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । उत्पादन वृद्धिका लागि उन्नत जातको बीउ बढी प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी मल चाहिन्छ ।

मलको प्रयोग गर्दा पनि हामीले रासायनिक मल भन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, तत्काल हामी रासायनिक मललाई विस्थापित गर्न सक्दैनौँ । तत्काल रासायनिक मललाई विस्थापित गर्दा उत्पादनमा ठूलो कटौती हुन्छ । विस्तार रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै, प्राङ्गारिक र जैविक मललाई बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसैगरी कृषिको लागत कम गर्न यान्त्रीकरणमा जानुपर्छ । ठूला–ठूला चक्लाबन्दी गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

कृषिमा यान्त्रीकरणमा जानुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्न थालेको वर्षाैं भयो ? जाने कहिले हो र तपाईंले के योजना बनाउनुभएको छ भन्नुपर्‍यो ?

जाने भन्ने कुरा त भनेर नै जाने हो । तर, विकासले एकैपटक छलाङ मार्दैन । बिस्तारै हुन्छ । त्यसमा थप्दै जानुपर्छ । हाल हामीले जेजति गरेका छौं क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै जाने हो । कृषिमा परिवर्तन गर्न पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । तराईलाई सिँचाइ गर्ने, सूर्यलाई रिचार्ज गर्ने योजनामा जानुपर्छ । अब कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बहुउद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादनका लागि बजार सबै चाहिन्छ । तर, कृषिमा रूपान्तरण गर्न एक्लो कृषि मन्त्रालय गर्न सक्दैन । सबैंको सहयोग चाहिन्छ । सिँचाइ, वन, उद्योग, व्यापार, विज्ञान सबै जोडिएको हुन्छ । यसमा सबैले सकारात्मक रूपमा काम गरेपछि मात्र बल्ल कृषि विकास परिर्वन हुन्छ । तर, त्यहीअनुसारका कुरा मात्र हुन्छ काम हुँदैन ।

नेपालमा कृषिमा सम्भावना छ भन्दै गर्दा दैनिक २ हजारभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । किन हामीले कृषिक्षेत्रमा उनीहरूलाई आकर्षित गरी स्वदेशमै उद्यमी बनाउन सकिरहेका छैनौँ ? के देख्नुभएको छ ?

हामीले स्वदेशमै सम्भावना देखाउनुपर्छ । विदेशबाट नै आएका युवाहरूले नेपालमा अहिले कृषि व्यवसायमा राम्रो गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्र हामी मधेस प्रदेशमा गएका थियौँ । त्यहाँ एउटा उदाहरणीय काममा रूपमा विदेश गएका युवाहरूले कृषि व्यवसाय गरिरहेका थिए । हामीले ६ वटा माछा फर्म हेरेको मध्ये पाँचवटा विदेशबाट फर्केर आएका युवा थिए । एक जनामात्र केही पाको मान्छे थिए ।

उहाँले २५ रुपैयाँबाट माछाको भुरा किनेर सुरु गरेको व्यवसाय अहिले अर्बपति भएका छन् । अरू सबै विदेशबाट फर्केर आफैं व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरू सबै खाडी मुलुकबाट फर्केर माछा व्यवसायमा लागेर राम्रै आम्दानी गरिरहेका थिए । विदेशबाट ५/६ लाख रुपैयाँ ल्याएर व्यवसाय गरेका व्यक्ति अहिले उनी वर्षमा १०/१५ लाखको व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

राज्यले युवाहरूलाई विदेश नै नगएर पहिलो नै स्वदेशमै कृषिमा आकर्षित गराउन किन सकेको छैन ?

युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावना देखाउनुपर्छ । सरकारले गरेर पुग्दैन मिडियाले पनि युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा लाग्ने उत्साहित र प्रेरणा मिल्ने सफल कथाहरू मिडियामा ल्याएर प्रचारप्रसार गरिदिनुपर्छ । बाँझो जमिनको प्रयोग गरी सामूहिक खेती गर्न सकिन्छ । युवाहरूका लागि छुट्दै काम योजना दिएर काम लगाउन सकिन्छ ।

दुई वर्षअघि मात्र बाँझो जमिन प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर भूमि योमार्फत भूमी बैंकको व्यवस्था गरिने भन्ने योजना सरकारको थियो त । त्यो अहिले के भयो ?

भूमि बैंक बनाउने गतिलो व्यवस्था होइन । भूमि बैंक योजना भनेको पुँजीपतिले भूमिको कब्जा गर्नेबाहेक केही होइन । त्यो व्यवस्थाको काम छैन । जोसँग पुँजी छ त्यसले भूमि बैंक बनाउने अनि नाफा कमाउने कुरा हो । त्यो हुन सक्दैन । स्थानीय तहले एउटा भूमि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने । त्यहाँ कसैले बाँझो जमिन राख्छ भने त्यहाँ दिन्छ र स्थानीय पालिकाले लिन्छ । अनि कसैले करार खेती गर्न चाहन्छ भने त्यहीँबाट लिएर बाँझो जमिनमा करार खेती गर्न सक्ने प्रणालीमा जानुपर्छ । यो भूमि बैंकका नाममा केही पुँजीपतिलाई भूमि जिम्मा दिने काम गर्नु हुँदैन ।

सरकारले चक्लाबन्दीमार्फत कृषि गर्ने योजना बनाएको थियो । अहिले त्यसको अवस्था के छ ?

चक्लाबन्दी योजनामार्फतको खेती राम्रो फस्टाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामार्फत काम भइरहेको छ । चक्लाबन्दी गरी खेती गरेको ठाउँमा उत्पादन राम्रो भएको पाइएको छ । किसानको जनसहभागीको हिसाबले पनि चक्लाबन्दी खेती राम्रो छ ।

जमिनको कुरा गर्दै गर्दा ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । १० लाख ३० हजार हेक्टर प्रयोग भएको छैन । यो जमिन प्रयोग गरी उत्पादन बढाउन अहिले कृषि मन्त्रालयको योजना के छ ?

बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिन प्रयोगका लागि बजेटमा योजना छ । यसका लागि केही बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । अहिले हामीले यसका लागि कार्यविधि बनाउँदै छौं । केही दिनअघि मात्र हामीले धनुषामा ८ हजार बिघा प्लट हेरेर आएका छौं । यसैगरी १८ हेक्टरको एउटा प्लट उदयपुरको बेलका नगरपालिकाअन्तरगत छ । यसैगरी सिराह जिल्लामा १ सय १६ बिघा जमिन एउटै ठाउँमा छ । यस्तै विभिन्न ठाउँमा सरकारी, ऐलानी र व्यक्तिका जमिन बाँझा छन् । बाँझा जमिनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर नीति ल्याइसकेको छ । अब त्यसलाई कसरी अघि बढाउनु भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाउँदै छौं । कार्यविधि बनाइसकेको पछि त्यहीअनुसार काम हुनेछ ।

पछिल्लो समय पशुहरूमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले कृषकको ठूलो क्षति भएको छ । क्षति भएका पशुधनीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिने/नदिनेमा के गृहकार्य छ ? यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्दै छ ?

पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग २०७७ सालबौ नेपालमा भित्रिएको हो । तर, त्यो समयमा अहिलेको जस्तो गरी फैलिएको थिएन । विदेशमा भने फैलिएको थियो । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्ने थियो, सकेनौं । अहिले देशभरि नै फैलिएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि हामीले विदेशबाट भ्याक्सिन आयात गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले तीव्र गतिमा भ्याक्सिन लगाउने काम भइरहेको छ । रोग फैलिसकेपछि पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विज्ञहरूलाई हरेक प्रदेशमा पठाएर प्रचारप्रसार र जनचेतना गराउने काम गरिरहेका छौं ।

पछिल्लो समय विस्तारै नियन्त्रण हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म १३ लाख ५ हजार ३६१ पशुु संक्रमित भएका छन् । त्यसमध्ये १० लाख ८२ हजार १ सय ५९ पशु संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् । ४७ हजार ६ सय ४९ पशुको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो समय मृत्युदर घट्दै गएको छ । निको हुने दर बढ्दै गएको छ । यो रोगबाट आगामी दिन ठूलो क्षति नहोस् भनेर हामीले दुईवटा निर्णय गरेका छौं । एउटा भ्याक्सिन आयात गर्ने र देशभित्र भ्याक्सिन तयार गर्ने, त्यसका लागि सिट भाइरस मात्र आयात गर्ने ।

केही अघि भारत भ्रमणका क्रममा हामीले कुरा पनि गरेका छौं । भारतलाई पत्रचार पनि गरिसकेको छ । सिट भाइरस आयात गर्दा स्वदेशमै भ्याक्सिन तयार गर्ने र यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने । दोस्रो, यो रोगले क्षति भएका पशु धनीलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । यसको आधार, मापदण्ड र प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढिसकेका छौं । कार्यविधि पास भइसकेपछि कार्यविधिअनुसार कृषकलाई राहत वितरणको काम गर्छौं ।

यो वर्ष समयमा बर्सात नहुँदा मधेस प्रदेशमा ६८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । यस्तै देशभरिमा ८७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । यसले आगामी दिनमा खाद्यान्न व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ । खाद्य समस्या आउन नदिन सरकारको तयारी के छ ?

पछिल्लो समय पानी परेपछि बाँकी भएका सबै ठाउँमा रोपाइँ भइरहेको नै छ । तराईमा भदौ १५ सम्म रोपाइँ हुन्छ । यसको उत्पादन पनि राम्रै हुन्छ । धेरै ठूलो क्षति होला जस्तो त छैन । यदि पानी नियमित भइरहेको छ भने, पानी नियमित आइरहने हो भने धेरै उत्पादन नघट्ला जस्तो मलाई लाग्छ । घटिहाल्यो भने के गर्ने भन्ने, यो पानी कतिसम्म पर्छ, त्यसपछि अनुमान गर्ने कुरा हो । विकल्पको कुरामा आउने चैते धान खेती बढाउने हो । उत्पादन बढाउन सिचाइँ वृद्धि गर्नुपर्छ । ठूलो हिसाबले सिँचाइ वृद्धि गर्न सिँचाइ मन्त्री र मेरो बीचमा कुरा भइरहेको छ ।

सचिवसहित बसेर छलफल गरी योजना बनाउने, अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यसूचीमा कृषि विषय परेको छ । त्यसले गर्दा तीनै तहको सरकारले मिलेर समन्वय ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ । ऐन आइसकेको छ । तर, त्यसको निर्देशिका बनेको थिएन । ऐनअनुसारको निर्देशिका बन्नुपर्छ । मस्यौदा राम्रोसँग अध्ययन गरी कहाँ के कमी छ, सुझाव दिँदा राम्रो हुन्छ । कमी–कमजोरी हुँदा कानुनलाई पछि पनि संशोधन गर्न मिल्छ । कानुन बन्न धेरै ढिला भइसकेको छ । त्यसकारण छलफल र सुझावलाई समेटर छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । कानुन बनेपछि संशोधन गर्न मिल्छ, सधैंका लागि बन्ने होइन ।

हामी कानुनी राज्यमा छौं । त्यसकारण कानुनअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । फेरि कानुन छैन, काम गर्दैन भन्ने पनि होइन । तर, कानुनबिना पनि काम भइरहेको छ । जो काम हामीले गरिरहेका छौं त्यो काम ऐनले अझै स्पष्ट गर्‍यो भने अझै राम्रो हुन्छ । सिँचाइ अभावकै कारण हाम्रो एकतिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा खेती भएको छैन । त्यो ठाउँमा सिँचाइको सुविधा हुँदा उत्पादन बढ्छ । त्यसका लागि हाम्रो दीर्घकालीन योजना भएन । हामीसँग कृषि उत्पादन गर्न जमिन छ तर सिँचाइ छैन । सिँचाइ नभएकै कारण हामीकहाँ उत्पादन हुन सकेको छैन ।

युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावना देखाउनुपर्छ । सरकारले गरेर पुग्दैन मिडियाले पनि युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि व्यवसायमा लाग्ने उत्साहित र प्रेरणा मिल्ने सफल कथाहरू मिडियामा ल्याएर प्रचारप्रसार गरिदिनुपर्छ । लम्पि स्किन नियन्त्रणका लागि हामीले विदेशबाट भ्याक्सिन आयात गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले तीव्र गतिमा भ्याक्सिन लगाउने काम भइरहेको छ । रोग फैलिसकेपछि पशु सेवा विभागअन्तर्गतका विज्ञहरूलाई हरेक प्रदेशमा पठाएर प्रचारप्रसार र जनचेतना गराउने काम गरिरहेका छौं ।