काठमाडौं।  ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूले देशमा उत्पादित बिजुलीलाई निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको बताए । ‘सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै बाधा छैन’ उनले भने ।

ऐनमा विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अधिकारीले बताए । उनले ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार : निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ शीर्षकमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरे । विद्युत् व्यापार जटिल विषय रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे । ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत् एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । विद्युत्को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइ विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरिय समिति गठन गरी काम गर्न खोजिरहेका छौं ।’

पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्ययले यस अगाडि नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए । ‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भए पनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला । पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने विषयमा दुबिधा छैन् ।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शुल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए । ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पूूरा गर्ने तयारी थियो । तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने । उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्धन्द्ध हुन सक्नेसमेत उनको भनाइ छ । खुला पहुँच निर्देशिका जारी भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए । ‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । अब हामीले भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले बिजुलीलाई पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताए । ‘हामीले विद्युतलाई पहुचको विषयमात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत् व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए । ‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो । अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ ।’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइओ सागर श्रेष्ठले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाइरहेको उल्लेख गरे ।

सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिद बिक्रि गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीले २०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सचेञ्ज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं । यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं । नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं ।’

ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन । ‘उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भुमिका रहनुपर्छ । त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले भनिन, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ ।’

विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । थप ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा विद्युत प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिक कम्पनी आउनु पर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं ।’

इप्पान र ग्रिड कम्पनीबिच समझदारी
इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालिन सार्वजनिक–निजी सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।