काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भएको विद्युत उत्पादन, खपत र निर्यातको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । ४० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणअनुसार प्राधिकरणको नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ ।

गत आवसम्म राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा कुल जडित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आवको भन्दा ४३४ मेगावाट बढी हो । अघिल्लो आव २०८०–८१ मा कुल जडित क्षमता ३ हजार १५७ मेगावाट थियो । थपिएको विद्युतमध्ये प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूको योगदान १५३.५ मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको योगदान २८०.५ मेगावाट रहेको छ । कुल जडित क्षमतामा निजी उत्पादकको हिस्सा २ हजार ९२९ मेगावाट छ ।

आव २०८१–८२ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा १५ हजार ६४१ गिगावाट घण्टा विद्युत उपलब्ध भएको छ । यसमा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ३४ प्रतिशत र स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको योगदान ५५ प्रतिशत थियो भने ११ प्रतिशत विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो ।

त्यस्तै, नेपालको आन्तरिक विद्युत खपत अघिल्लो आवको तुलनामा १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ हजार ३१९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ । भारततर्फ भएको विद्युत निर्यात अघिल्लो आवको तुलनामा २२.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा पुगेको छ । सोही अवधिमा नेपालले १ हजार ७१२ गिगावाट घण्टा विद्युत आयात गरेको छ । आव २०८१–८२ मा नेपालबाट ६६८ गिगावाट घण्टा खुद विद्युत निर्यात भएको छ । गत आवमा प्राधिकरणको प्रणालीमा सर्वाधिक माग १८ असार २०८२ मा २ हजार ९०१ मेगावाट रेकर्ड गरिएको छ । त्यसमध्ये २ हजार २१४ मेगावाट स्वदेशमै खपत भएको थियो भने ६८७ मेगावाट भारततर्फ निर्यात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्राधिकरणको ग्राहक संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ लाख १० हजार पुगेको छ । यसमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत सेवा लिइरहेका झण्डै ४ लाख ७० हजार ग्राहकलाई समावेश गरिएको छैन । आव २०८०–८१ मा उपभोक्ता संख्या ५४ लाख ६० हजार पुगेको थियो । कुल ग्राहक संख्यामध्ये घरेलु ग्राहकको हिस्सा ९१.०८ प्रतिशत, औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा १.२३ प्रतिशत तथा अन्य ग्राहकको हिस्सा ७.६९ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रिड पहुँच करिब ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ४२० युनिटबाट बढेर ४६५ युनिट पुगेको छ । विद्युत चुहावटमा ०.४७ प्रतिशतले कमी आई आव २०८१–८२ मा १२.२६ प्रतिशत कायम भएको छ । प्राधिकरणको औसत विद्युत बिक्री प्रतिग्राहक १ हजार ८७३ युनिटबाट वृद्धि भई आव २०८१–८२ मा प्रतिग्राहक १ हजार ९७८ युनिट पुगेको छ ।

नाफा ३७ प्रतिशत घट्यो
आव २०८१–८२ मा प्राधिकरणको करअघिको नाफा ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो अघिल्लो आव २०८०–८१ को तुलनामा ३७.३२ प्रतिशतले न्यून हो । अघिल्लो आपमा खुद नाफा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो ।

प्राधिकरणले नाफा घट्नुमा ब्याज खर्च, ह्रास कट्टी खर्च, वैदेशिक विनिमयमा भएको नोक्सानी लगायतका कारण रहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को कुल आम्दानी १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड रहेको छ । यो आम्दानीमा मुख्यगरी विद्युत निर्यातबाट १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख र विद्युत बिक्रीबाट १ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ भएको छ । यो आव २०८०÷८१ को तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्कोतर्फ आव २०८१-८२ मा प्राधिकरणको कुल सञ्चालन खर्च अघिल्लो आवको दाँजोमा १०.१५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९७ अर्ब ७८ करोड ७० लाख पुगेको छ । विद्युत खरिद बापतको मात्र खर्च आव २०८०-८१ को तुलनामा ११.७३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य मुख्य खर्चहरूमा उत्पादनतर्फ २ अर्ब ७ करोड, प्रसारणतर्फ ३ अर्ब २४ करोड, वितरणतर्फ १२ अर्ब २२ करोड र रोयल्टीतर्फ १ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । यीलगायत आव २०८१-८२ को कुल खर्च १ खर्व २९ अर्व ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा प्राधिकरणको प्रणालीमा कुल २५३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भई प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ६ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । प्रसारण सबस्टेसन क्षमता गत आवमा १ हजार ७३ एमभिए थप भई कुल १४ हजार १२३ एमभिए पुगेको छ ।

२४ घण्टा सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिमा ऊर्जामन्त्रीको जोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा र विद्युतलाई अक्सिजन सरह अपरिहार्य रहेकोले विद्युत प्राधिकरणलाई २४ घण्टा अविच्छिन्न, सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसको लागि स्मार्ट प्रविधि प्रयोगलाई वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सक्रिय रूपमा सहभागी गराइएको र आगामी दिनमा विद्युत बिक्रीमा समेत संलग्न गराइने स्पष्ट पारे । वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भए पनि अझै धेरै सुधारका पक्ष बाँकी रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई बिना धितो जलविद्युतको सेयर उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने योजना रहेको बताए । लामो समयदेखि असुल हुन बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्ने र प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा ‘पाईपाई’ उठाउनुपर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले सबै घरधुरीमा विद्युत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए भने विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रसारण र वितरण प्रणाली अझ सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका ४ लाख घरधुरीमा स्मार्ट मिटर जडानको प्रक्रिया सुरु हुने र देशभर गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिने बताए । कर्मचारी संगठनका नेताहरुले भने ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको चर्को विरोध गरेका थिए । टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नउठाउने खेल भइरहेको, बोर्डले कर्मचारीलाई ५२ महिनाको बीमा दिने विषय कार्यान्वयन नभएको, ज्यालादारी कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको, सडक बत्तीदेखि अन्य बक्यौता उठाउन नसकेको तर ऋण खोज्न थालिएको लगायतका आरोप उनीहरुले लगाएका थिए ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको योगदान बराबरीः इप्पान
कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशभर विद्युत पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले जत्तिकै योगदान निजी क्षेत्रको रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता देश बनेको र ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३४ स्थानीय तह अर्थात् ९७.५ प्रतिशत पालिकाका विद्युतको पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणको जत्तिकै योगदान निजी क्षेत्रले उत्पादनमा पुर्‍याएको उनले बताए ।

सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याएर १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सके वार्षिक ५ देखि ७ खर्ब रुपैयाँ देशमा ल्याउन सकिने उनले बताए । हालको वार्षिक ४०० किलोवाट प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई १ हजार ५ सय किलोवाट पुर्‍याउँदा साढे १३ हजार मेगावाट खपत गर्न सक्दा हालको अर्थतन्त्र करिब ४ गुणाले वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले भएका प्रसारण संरचनाबाट साढे ३ हजार मेगावाट मात्रै विद्युत निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीएबाट १ हजार मेगावाट, ५ वटा १३२ केभिए प्रसारण लाइन (कुशाहा–कटैया, रक्सौल–परवानीपुर, गण्डक–रामनगर, टनकपुर–महेन्द्रनगर र सम्पतीया–मैनहिया) बाट ५ सय मेगावाट र अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट लगभग २ हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्न सकिन्छ । ‘यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र संलग्न भई प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र थप योगदान गर्न पनि तयार रहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने ।

विद्युत प्राधिकरण र इप्पान मिलेर देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने समयमा एकमात्र विद्युत खरिदकर्ता र वितरणकर्ताबीच प्रगाढ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तर बिडम्बना, विद्युत प्राधिकरणको ध्यान विद्युत उत्पादन कसरी रोक्ने, पीपीए कसरी नगर्ने, आरसिओडीको म्याद कसरी नथप्ने, उत्पादन भएको विद्युत कसरी नलिने, कन्टिजेन्सी कायम कसरी राख्ने र समग्रमा ऊर्जा उद्यमीहरुलाई कसरी पेलेर बहादुरी देखाउने भन्नेमा रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

जलविद्युत आयोजनामा ६५ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भइसकेकोले ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्दा, सेयर बजारका नीति नियमहरु परिवर्तन गर्दा ती लगानीकर्ता मात्रै नभएर भोटरहरु पनि हुन् भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।