काठमाडौँ ।  सरकारले अब बैदेशिक ऋण सहायताका आयोजना बन्दा आयात हुने बस्तुमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ बैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ मार्फत सरकारले कर छुट व्यवस्थालाई खारेज गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा सरकारले बैदेशिक ऋण सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा निर्माण गर्दा लाग्ने सामग्रीमा कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । 

नयाँ नीतिले विशेषगरी बैदेशिक ऋण सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरुमा सामग्री आयात गर्दा दिइँदै आएको कर छुट व्यवस्था खारेज गरी सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले हालसम्म दिदै आएको कर छुट कतै पनि उल्लेखित नदेखिएको हुँदा उक्त व्यवस्था खारेज गरी राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्य लिएको जानकारी दिए ।

उक्त व्यवस्था जलविद्युत आयोजनामा लागु नहुने उनले बताए । आर्थिक ऐनमा नै जलविद्युत आयोजनाका लागि आयात हुने कच्चा वस्तुमा कर छुटको व्यवस्था गरेको हुँदा जलविद्युत आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाको हकमा कर छुट व्यवस्था हटाएको उनले जानकारी दिए । नयाँ नीतिमाा स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने सामग्री पैठारीमा कर छुट नदिइने उल्लेख गरेको छ ।

यसले विदेशी सहायताका परियोजनाहरूमा स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसैगरी अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने बैदेशिक सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग नगरिने जनाएको छ । वस्तुगत सहायताको हकमा भने विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अर्थ मन्त्रालयले कर छुट सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था कायम छ ।

आय तथा मुनाफामा लाग्ने कर प्रचलित करसम्बन्धी कानूनबमोजिम हुने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै यो नीतिले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत  व्यवस्था गरेको छ । सरकारको एकल प्रयास र सीमित साधनस्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँगको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको जनाएको छ । 

यस्तै यस नीतिले नवीनतम वित्तीय उपकरणहरूको उपयोग गरी निजी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने र निजी पुँजी आकर्षित गर्ने रणनीति  अपनाएको छ । शमिश्रित वित्तको माध्यमबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई व्यापारिक, निजी र गैरसरकारी कोषबाट हुने आयोजनाको लगानीमा मिश्रण गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने जनाएको छ । 

यसैगरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई प्राथमिकता दिई निजी क्षेत्रलाई विकास सहयोगमा संलग्न गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि नीतिले समेटेको छ । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ । 

नीतिले संघीयताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । समयको प्रवाहसँगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैलीलाई आत्मसात् गर्दै नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरेको थियो । 

यसमा बन्ड, पूर्वाधार कोष, र निजी क्षेत्र विकासका लागि गरिने सहायतामा सहजीकरण जस्ता उपायहरू समेटिएका छन्  । सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपछि प्राप्त हुँदै आएको सहुलियत र सुविधामा केही असर पर्न सक्ने तथा सहायताको लागत बढ्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिले वैदेशिक सहायता परिचालनमा छनौटपूर्ण हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

 यस नीतिले विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको न्यूनता पूर्ति गर्ने, वैदेशिक सहयोगको परिचालनबाट आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्याउने, र वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै उपयोग क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्रमा, नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ ले नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताको भूमिकालाई अझै सुदृढ, पारदर्शी, जवाफदेही र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कर छुटको व्यवस्थामा गरिएको कडाइले स्वदेशी उत्पादन र कर प्रणालीको सुदृढीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।