काठमाडौँ ।  खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सर्वसाधारणका नाममा दिइने अनुदान एवं छुटमा उद्योगी व्यवसायीले रजाइँ गरेको पाइएको छ । सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन नेपाल आयल निगमले बर्सेनि ७ अर्ब ८० करोड खर्च गर्छ । व्यवसायीले भने निगमबाट पाउने अनुदानसँगै भ्याट फिर्ता रकम लिएर दोहोरो फाइदा असुल्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरूलाई सर्वसाधारणको तुलनामा १३ प्रतिशत सस्तोमा ग्यास मिल्ने गरेको छ । 

‘वास्तवमा सर्वसाधारणलाई अन्याय भएको छ । सरकारले व्यवसायीको तुलनामा उपभोक्तालाई छुट अनुदान दिनुपर्ने हो । तर सबै एकै प्याकेजमा हुँदा व्यवसायीले १३ प्रतिशत भ्याट छुट रकम फिर्ता लिएर दोहोरो फाइदा लिएका छन्,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने, ‘छुट अनुदान सरकारी उद्देश्यअनुसार सदुपयोग भएन । ठूला व्यवसायीले मात्र फाइदा लिए ।’

निगमको विवरणअनुसार एक सिलिन्डर ग्यासको खरिद लागत मूल्य २१ सय ७ रुपैयाँ पर्छ । प्रतिसिलिन्डर ग्यासको उपभोक्ता मूल्य १९ सय १० रुपैयाँमा तोकिएको छ । एक सिलिन्डरमा निगमलाई १ सय ९७ रुपैयाँ नोक्सान छ । यही मूल्यमा बिक्री हुँदा १५ दिनमा १६ लाख ४४ हजार ६ सय ८१ ग्यास सिलिन्डर बिक्री हुँदा ३२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको निगमको दाबी छ । ग्यासबाट हुने नोक्सानी भने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट पूर्ति गरिन्छ ।

‘जुन उदेश्यले सर्वसाधारणलाई छुट दिइएको हो, त्योअनुसार भएको छैन । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर छुट दिँदा सरकारी कोष रित्याउने मात्रै काम भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले भने, ‘जुन वर्गलाई छुट दिनुपर्ने हो, अन्यले बढी फाइदा लिए । त्यसैले व्यवसायीको दोहोरो सुविधा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’

निगमले २०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार मुलुकभर १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् । पछिल्लो समय सिलिन्डरको संख्या थपिएको छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि मासिक करिब ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत सर्वसाधारण र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । प्रतिसिलिन्डर १ सय ९७ रुपैयाँका दरले मासिक ६५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी एक वर्षमा ७ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदानमा जान्छ ।

६० प्रतिशत खपत हुने हिसाबले सर्वसाधारणका लागि ४ अर्ब ६८ करोड ७ लाख रुपैयाँ र औद्योगिक व्यावसायिक प्रयोजनमा ३ अर्ब १२ करोड ६ लाख खर्च हुने गरेको छ । तर व्यवसायीले थप १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउँछन् । यसले उनीहरूलाई दोहोरो फाइदा भएको हो । ‘व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोजनका लागि फरक सिलिन्डर गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री हुने सिलिन्डरमा परल मूल्यमा नाफा राखेको भए हुन्थ्यो,’ संघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर अहिले सबै भद्रगोल छ । होटल र सर्वसाधारणका लागि एउटै सिलिन्डर वितरण गरिँदा फाइदा व्यवसायीलाई भएको छ ।’

सर्वसाधारणलाई मात्रै छुट अनुदान दिने गरी कार्यविधि तयार भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले जनाए । मासिक ४९ हजार ५ सय टनको प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) जारी हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘यसअनुसार सर्वसाधारणलाई मात्रै छुट दिए निगमको करिब ७ अर्ब बचत हुन्छ,’ उनले भने, ‘घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बन्दै छ । त्यसलाई अब छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’

१४.२ केजी सिलिन्डरमा मात्रै अनुदान

निगमले कार्यान्वयनमा ल्याउन खाजेको ‘घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा १४.२ केजी क्षमताको सिलिन्डरमा मात्रै अनुदान दिने उल्लेख छ । अन्य क्षमताको सिलिन्डर स्वतः औद्योगिक व्यावसायिक प्रयोजन भएको मानिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

एक परिवारको एक सदस्यले नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा वर्षमा दुई सिलिन्डरमा अनुदान पाउनेछन् । अनुदान पाउन प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्छ । एउटा सिलिन्डरमा अनुदान दाबी गरेको कम्तीमा ३० दिनपछि मात्रै अर्को सिलिन्डरमा अनुदान दाबी गर्न पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘अनुदानकै लागि निगमले बनाएको सफ्टवेयर ढाँचामा फर्म भर्नुपर्छ । अनुदान दाबी गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित उद्योगले नियुक्त गरेका बिक्रेताबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्छ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ग्यास खरिद गर्ने व्यक्तिका नाममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकबाट खातामा भुक्तानी गरिनेछ ।’

ग्यासमा पनि स्वचालित मूल्य लागू गरिने कार्यविधिमा जनाइएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य कुमार दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि अनुमोदन गरिसकेको छ । अब निगम सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ ।

‘ग्यासबाट निगमलाई नोक्सान छ । छुट दिनुपर्ने वर्गभन्दा व्यवसायीले फाइदा लिइरहेका छन्,’ दाहालले भने, ‘कार्यविधि लागू भएपछि सर्वसाधारणलाई मात्रै अनुदान दिइन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा सर्वसाधारणलाई अनुदान फिर्ता हुन्छ । व्यावसायिक प्रयोजनलाई छुट हुँदैन ।’ कार्यविधिबारे एक चरण छलफल भइसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले जनाए । ‘एक महिनामा टुंगो लगाएर परीक्षण गर्छौं, त्यसपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ,’ भट्टले भने । कान्तिपुरबाट साभर